सुर्खेत । शासन व्यवस्था बदलियो, सरकार फेरिए, राज्यको संरचना केन्द्रीकृतबाट संघीय प्रणालीमा गयो। तर सुर्खेतका केही बाढीपीडितको जीवन भने विगत १२ वर्षदेखि उही अस्थायी टहरामै अड्किएको छ।

२०७१ सालको साउन अन्तिम साता सुर्खेतका विभिन्न नदी र खोलामा आएको बाढी तथा पहिरोले ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍यायो। कतिपयले ज्यान गुमाए, धेरैले घर र खेत गुमाए। प्राकृतिक विपत्तिपछि विस्थापित भएका सयौँ परिवार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अस्थायी शिविर बनाएर बस्न बाध्य भए।

ती अस्थायी शिविरमध्ये एक हो, बराहताल गाउँपालिकाको गिरिघाट। हरिहरपुर क्षेत्रबाट विस्थापित भएका बाढीपीडित परिवार यहाँ विगत १२ वर्षदेखि अस्थायी टहरामै बस्दै आएका छन्।

सुरुमा शिविरमा ३८५ घरधुरी रहेकोमा केही परिवारले राहत तथा पुनर्वासको व्यवस्था पाएपछि अन्यत्र गएका छन्। तर अहिले पनि १२५ घरधुरी गिरिघाटमै अस्थायी बस्ती बनाएर बसिरहेका छन्।

सरकारले विभिन्न चरणमा राहत उपलब्ध गराए पनि अधिकांश वास्तविक पीडितले स्थायी पुनर्स्थापनाको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार आंशिक रूपमा प्रभावित परिवारले पुनर्वासको सुविधा पाउँदा पूर्ण रूपमा घरबार गुमाएका कतिपय परिवार भने अझै अस्थायी शिविरमै छन्।

७४ वर्षीय रुपलाल विक विगत १२ वर्षदेखि गिरिघाट शिविरमै बस्दै आएका छन्। स्थायी र सुरक्षित घरमा बस्ने आशा राख्दै आएका उनको जीवनका १२ वटा वर्षा र हिउँद त्रिपालमुनि बितिसकेका छन्।

वर्षायाममा धुजाधुजा भएको त्रिपालबाट पानी चुहिन्छ। गर्मीमा चर्को घाम र जाडोमा कठ्याङ्ग्रिने चिसोसँगै उनीहरूको दैनिकी बित्छ। त्यसमाथि बिहान–बेलुकीको छाक टार्ने चिन्ताले उनीहरूको जीवन थप कष्टकर बनेको छ।

रुपलालजस्तै गिरिघाटका १२५ परिवारको अवस्था पनि उस्तै छ। सुर्खेत–जुम्ला सडकखण्डको छेउमा रहेको यो अस्थायी बस्तीमा बसोबास गर्ने अधिकांश परिवार दैनिक ज्यालादारी र अनौपचारिक श्रममा निर्भर छन्।

बस्तीकी खगिसरा कामी पहिले गिट्टी–बालुवा बेचेर जीवन निर्वाह गर्थिन्। अहिले उनी दाउरा बिक्री गरेर परिवारको खर्च चलाइरहेकी छन्। अर्की स्थानीय कमला विकको जीवन पनि दाउरा बिक्रीमै निर्भर छ।

विपद्पछि सुरु भएको विस्थापन, स्थायी बनेको अस्थायी जीवन

प्राकृतिक विपद्, गरिबी र बसाइँसराइका कारण विस्थापित हुने नागरिकको समस्या सुर्खेतमा मात्र सीमित छैन। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हजारौँ परिवार सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासको अवस्थामा रहेका छन्।

अधिकांश निम्न आय भएका परिवार खोला किनार, सडक छेउ तथा सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी टहरा बनाएर बसिरहेका छन्। वर्षौँदेखि एउटै स्थानमा बसोबास गर्दै आएका कारण उनीहरू त्यहाँबाट हट्न पनि तयार छैनन्।

तर अर्कोतर्फ सरकारले सार्वजनिक क्षेत्र संरक्षण गर्ने तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने नीति अघि बढाउँदा यस्ता बस्ती हटाउने प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ। राज्यको पुनर्वास नीति र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणबीचको यही द्वन्द्वले सुकुम्बासी तथा विपद्पीडित परिवारको भविष्य थप अनिश्चित बनाएको छ।

देशभरको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा भूमि समस्यासँग सम्बन्धित परिवारको संख्या कम रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। कर्णालीमा कुल ५७ हजार ३०० परिवार सूचीकृत रहेकोमा ५२ हजार ५५३ परिवार अव्यवस्थित बसोबासको श्रेणीमा रहेका छन्।

प्रदेशगत रूपमा भने लुम्बिनीमा भूमि समस्या सबैभन्दा ठूलो देखिएको छ। त्यहाँ सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने गरी तीन लाख १७ हजार १९० परिवार सूचीकृत छन्।

गिरिघाटका बाढीपीडितको कथा भने केवल भूमि समस्याको तथ्यांक मात्र होइन। यो विपद्पछि राज्यले नागरिकलाई कति समयसम्म अस्थायी अवस्थामा राख्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि हो।

बाढी आएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि गिरिघाटका १२५ परिवार स्थायी घरको प्रतीक्षामा छन्। शासन व्यवस्था फेरियो, सरकार फेरिए, नीति र संरचना बदलियो—तर उनीहरूको जीवनमा भने एउटा कुरा बदलिएको छैन : सुरक्षित र स्थायी बसोबासको प्रतीक्षा।

Originally published on abcnews.com.np.