काठमाडौं । जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा हुने जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना आदानप्रदानका लागि अहिलेसम्म औपचारिक सहमति नभएको जनाएको छ ।

केन्द्रअन्तर्गत बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका बाढीविद् विनोद पराजुलीका अनुसार नेपाल र चीनबीच यस विषयमा छलफल भए पनि तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने औपचारिक संयन्त्र भने बनिसकेको छैन ।

रासससँगको कुराकानीमा पराजुलीले नेपाल र चीनबीच वार्ताका क्रममा भविष्यमा यस दिशामा अघि बढ्ने समझदारी बनेको बताउनुभयो । तर त्यसअघि सीमाक्षेत्रमा आवश्यक तथ्यांक संकलन, सर्वेक्षण तथा संयुक्त अनुसन्धान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“हामी नेपाल र चीन वार्ताको टेबलमा बस्यौँ र छलफल गर्‍यौँ । अब हामी यो दिशामा जानुपर्छ भन्ने सहमति भयो । अब हामी तथ्यांक आदानप्रदानमा पुग्नुपर्छ । त्योभन्दा अगाडि तथ्यांक संकलनमै काम गर्नुपर्छ । संयुक्त अनुसन्धान हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सीमाक्षेत्रमा जोखिमको पहिचान, आवश्यक स्थानमा सेन्सर जडान तथा तथ्यांक संकलनको संरचना तयार नभएसम्म प्रभावकारी रूपमा तथ्यांक आदानप्रदान गर्न नसकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

“त्यो क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर कहाँ–कहाँ जोखिम छ, कहाँ–कहाँ सेन्सरहरू राख्ने भन्ने कुरा सबै यकिन नगरी हामी तथ्यांक आदानप्रदानमा पुग्न सक्दैनौँ,” पराजुलीले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार तिब्बत र नेपालको सीमाक्षेत्रमा बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्का लागि आवश्यक तथ्यांक संकलन र सर्वेक्षण प्रणाली पर्याप्त रूपमा स्थापित छैन ।

चीनसँग आवश्यक तथ्यांक भए नेपाललाई उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पराजुलीले अहिलेको विपद्का लागि चीनलाई मात्र दोष दिन नहुने बताउनुभयो ।

“मलाई लाग्छ, चीन सरकारसँग तथ्यांक हुन्थ्यो भने हामीलाई प्राप्त हुन सक्थ्यो । त्यो तथ्यांक उहाँहरूसँग थियो भने चीनले पनि आफ्नो क्षेत्रको जनसंख्यालाई जोगाउन सक्थ्यो । त्यसैले चीनलाई दोष दिने ठाउँ छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

तर भविष्यमा नेपाल र चीनले सीमाक्षेत्रमा संयुक्त रूपमा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उहाँको जोड छ । त्यसका लागि सर्भेक्षण संयन्त्र विस्तार, सीसी क्यामेरा तथा अन्य सेन्सर जडान र ती उपकरणबाट प्राप्त हुने तथ्यांकमा नेपाललाई वास्तविक समयमै पहुँच दिने व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

“भविष्यमा नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा कसरी यो किसिमको सर्भेक्षण संयन्त्रलाई विस्तार गर्ने, सीसी क्यामेरालगायत जडानलाई विस्तार गर्ने र त्यसको ‘रियल टाइम एक्सेस’ नेपाललाई पनि दिने व्यवस्था हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तो संयन्त्र विकास गर्न सके सीमाक्षेत्रमा बाढी वा अन्य विपद्को जोखिम बढेको अवस्थामा नेपालले समयमै सूचना प्राप्त गरी नागरिकको सुरक्षा तथा उद्धारका लागि आवश्यक तयारी गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

यसका लागि प्राविधिक तयारीसँगै कूटनीतिक पहलसमेत आवश्यक रहेको पराजुलीले बताउनुभएको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.