काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरलाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले बुधबार (भदौ १६) मुख्यमन्त्री मगरका कामकारबाही रोक्न तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो।

वाग्मती प्रदेशकी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले मुख्यमन्त्री मगरले प्रदेशसभामा आवश्यक बहुमत प्राप्त नगरेको दाबी गर्दै नियुक्ति रोक्न र उनका कामकारबाहीमा रोक लगाउन मागसहित अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

तामाङले तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री मगरलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गरेकी थिइन्।

तर अदालतले मन्त्रिपरिषद् गठन भइसकेको र प्रदेश सरकारले कार्य सञ्चालनसमेत सुरु गरिसकेको अवस्थामा कार्यपालिकालाई लामो समयसम्म निष्क्रिय बनाउँदा प्रदेशमा तत्काल गर्नुपर्ने कामकारबाही प्रभावित हुनसक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको हो।

संवैधानिक प्रश्नको निरूपण अन्तिम फैसलामा

रिट निवेदक तामाङले उठाएका अन्य संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरूपण भने रिटको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा गरिने अदालतले जनाएको छ।

अदालतले मुद्दालाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने देखिएको भन्दै विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अग्राधिकार दिएर सुनुवाइमा पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

मुख्यमन्त्री थापा मगर भदौ ४ गते वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनको नियुक्ति संविधानअनुसार भएको वा नभएको तथा प्रदेशसभामा आवश्यक बहुमतको समर्थन रहेको विषयमा राप्रपा प्रमुख सचेतक तामाङले प्रश्न उठाउँदै अदालतको ढोका ढकढक्याएकी थिइन्।

अदालतको बुधबारको आदेशसँगै तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री मगरलाई सरकार सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ। यद्यपि, रिटमा उठाइएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको अन्तिम निरूपण भने मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइपछि हुने भएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.