काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भोटेकोसी बाढीपछि सुरुङभित्र फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारमा भएको ढिलाइप्रति सरकारको गम्भीर आलोचना गरेको छ। कांग्रेसले उद्धारमा भएको ढिलाइ अमानवीय र गम्भीर विषय भएको भन्दै त्यसबाट भएको क्षतिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले विपद्को समयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको विभाजनभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
‘विपद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनीकन हामी भनेर सामना गर्नुपर्छ। हामी सरकारको साथमा छौँ,’ उनले भने।
तर सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्धारमा भएको ढिलाइप्रति भने उनले सरकारसँग कडा प्रश्न गरेका छन्।
‘मृत्यु हो कि हत्या ?’
आङदेम्बेले सुरुङभित्र फसेका मानिसको उद्धारका लागि समयमै निजी क्षेत्र, इन्जिनियर, प्राविधिक तथा विषयविज्ञलाई परिचालन गर्न नसकेको आरोप लगाए।
‘सुरुङभित्र फसेका मानिसको उद्धारमा आयोजना र निजी क्षेत्रलाई जान नदिने, इन्जिनियर, प्राविधिक तथा विषयविज्ञहरूको कुरा नसुन्ने, आफू एक्सन नगर्ने, अरूलाई गर्न नदिने अनि सात दिन बितिसकेपछि हात उठाएर सरकारले भन्ने– सुरुङमा आफैँ खोज। यो कस्तो संवेदनशीलता र जिम्मेवारी हो ?’ उनले प्रश्न गरे।
उद्धारमा भएको ढिलाइका कारण सुरुङभित्र मानिसको मृत्यु भएको भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘यो असंवेदनशीलता त ढिलाइका कारण ती सुरुङभित्र भएको मृत्यु– मृत्यु हो कि हत्या सभामुख महोदय ? बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकार चुक्यो। यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ,’ आङदेम्बेले भने।
उनको यो भनाइ राजनीतिक रूपमा गम्भीर आरोप हो। सरकारले भने सुरुङभित्रको अवस्था अत्यन्त जटिल भएकाले उद्धारमा प्राविधिक तथा भौगोलिक चुनौती रहेको बताउँदै आएको छ।
‘यो प्रचार होइन, प्राण बचाउने समय हो’
आङदेम्बेले विपद्को समयमा राजनीतिक प्रचारभन्दा नागरिकको जीवन बचाउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए।
‘यो प्रचार होइन, प्राण बचाउने समय हो,’ भन्दै उनले नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषयलाई गाली वा आलोचनाको विषयभन्दा सरकार आफैँभित्र समीक्षा गर्ने विषय बनाउन सुझाव दिए।
उनका अनुसार सुरुङमा फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारका लागि सुरुदेखि नै सरकारी संयन्त्रसँगै निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि र दक्ष विशेषज्ञ टोलीलाई परिचालन गर्नुपर्ने थियो।
उद्धारमा ढिलाइ गर्दा सुरुङभित्र रहेका व्यक्तिको जीवन थप जोखिममा परेको उनको दाबी छ।
‘पहिलो ७२ घण्टा महत्वपूर्ण थियो’
आङदेम्बेले उद्धारसम्बन्धी विज्ञहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै सुरुङमा हुने विपद्मा पहिलो ७२ घण्टा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने बताए।
‘सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले भनेका थिए– सुरुङ उद्धारमा घटना भएको पहिलो ७२ घण्टालाई गोल्डेन आवर मानिन्छ। यसबीच उद्धार गर्न सकिए धेरैको ज्यान बचाउन सकिन्छ,’ उनले भने।
निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन ढिलाइ गर्दा थप क्षतिको जोखिम बढेको उनको आरोप छ।
यसअघि सरकारले भने चीन र भारतलगायत मित्रराष्ट्रसँग सुरुदेखि नै समन्वय गरिएको र विदेशी प्राविधिक टोलीले प्रभावित क्षेत्रको रेकीसमेत गरेको बताएको छ। सरकारका अनुसार सुरुङभित्र हिलो, माटो र लेदो ठूलो मात्रामा भरिएकाले तत्काल उद्धार टोली तथा भारी उपकरण परिचालन गर्न कठिन अवस्था थियो।
परिवारका लागि अनिश्चितता नै ठूलो यातना
आङदेम्बेले बाढीमा हराएका नागरिकका परिवारको मानसिक पीडालाई पनि संसदमा उठाए।
‘बाढीमा हराएका नागरिकको परिवारका लागि समय कति पीडादायी हुन्छ भन्ने हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। आफ्नो परिवारको सदस्य जीवित छन् कि छैनन् भन्ने अनिश्चिततामा बस्नु आफैँमा ठूलो यातना हो,’ उनले भने।
सम्पर्कविहीन व्यक्तिका परिवार अहिले उनीहरूको अवस्थाबारे स्पष्ट खबरको प्रतीक्षामा छन्। उद्धारको सम्भावना, सुरुङभित्रको अवस्था र खोजी कार्यको प्रगतिबारे नियमित जानकारी नपाउँदा परिवारको बेचैनी थप बढ्ने उनको भनाइ छ।
‘सरकारले समन्वय गरेन’
कांग्रेसले विपद्को सुरुवाती अवस्थादेखि नै सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएको भए पनि सरकारले प्रभावकारी समन्वय नगरेको आङदेम्बेको आरोप छ।
उनले विपद्को समयमा सरकारलाई साथ दिन प्रतिपक्ष तयार रहेको दोहोर्याउँदै नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने सवालमा सबै राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए।
भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीपछि ठूलो जनधनको क्षति भएको अवस्थामा अहिले तत्कालको प्राथमिकता खोज तथा उद्धार नै रहेको उनको भनाइ छ।
सुरुङ उद्धारमा भएको ढिलाइबारे कांग्रेसले उठाएको प्रश्नसँगै अब सरकारले उद्धारको क्रममा भएका निर्णय, परिचालन गरिएको जनशक्ति तथा उपकरण, निजी र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँग गरिएको समन्वय तथा सुरुङभित्र पुग्न लागेका समयबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बहससमेत सुरु भएको छ।
विपद्को तत्कालीन उद्धार सकिएपछि यस घटनाबाट सिकेर भविष्यमा यस्ता जटिल परिस्थितिमा उद्धारका लागि आवश्यक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तत्काल परिचालन गर्न सकिने प्रणाली निर्माण गर्नु अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हुनेछ।
भीष्मराज आङदेम्बेको सम्बोधनको पूर्णपाठ:
आज हामी अत्यन्तै पीडादायी परिस्थितिमा यो विशेष बैठकमा उपस्थित भएका छौँ। रसुवाको भोटेकोशी हुदै त्रिशूली नदीमा आएको भिषण बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षतिले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ।
यो वाढीको रुपमा प्रकट भएको एककिसिमको प्रलयकारी सुनामी हो। सम्भवत क्षणभरमै यति धेरै क्षति एकैपटक नेपालले व्यहोर्नुपरेको थिएन!
यो अकल्पनीय सुनामीको विपत्तीमा परि ज्यान गुमाउनु भएकाहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। र, शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु।
साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना र बेपत्ता नागरिकहरू प्रभावकारी खोजी तथा उद्धारका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु।
यस कठिन अबस्थामा सिमित स्रोत साधनका बीच पनि अग्रपंक्तिमा रहेर खोज- उद्धार, राहत र सुरक्षामा खटिनुभएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्राविधिक विज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी लगायत सम्पूर्णप्रति हार्दिक धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्दछु।
यो राष्ट्रिय विपदमा देशभित्र र वाहिर रहनुभएका सवै नेपालीको तत्परता र अन्तराष्ट्रिय समुदायको ऐक्यवद्धता र साथको लागि धन्यवाद दिन चाहान्छु।
विपद कुन बेला कसरी आउँछ थाहा हुदैन रहेछ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले यही सदनमा पनि पटक पटक ‘विपद कुनै पनि वेला आउनसक्छ पूर्व तयारीमा लागौं’ भनेर ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गराउन चाहान्छु।
नेपाली कांग्रेसले शुरुवात देखि नै भनेको छ- विपदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनीकन हामी भनेर सामना गर्नुपर्छ। हामी सरकारको साथमा छौं।
बाढीको वितण्डा शुरु भएको पहिलो दिन देखी नै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर तत्काल गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको थिँए।
नेपाली कांग्रेसले तत्काल बैठक बसेर पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गर्ने र सरकारको सत्प्रयासमा साथ सहयोग गर्ने निर्णय गर्यो। सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिज्यूले सरकारलाई स्पष्ट रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको कुरा विदितै छ।
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
म स्वयम् बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर वास्तविक अवस्था देखें, पीडा, आक्रोश र गुनासा सुनेँ। त्यहाँबाट फर्किएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर नौ बुँदे ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु।
सभामुखज्यूलाई पनि भेटेर संसद् तत्काल आह्वान गर्न र विपद्का विषयमा संसद्मा छलफल गर्न आग्रह गरेको थिएँ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा स्वयं बाढी प्रभावित क्षेत्र मा पुगेर फर्किनुभएको छ। अहिले पनि नेपाली कांग्रेस आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई सम्पूर्ण ढङ्गले परिचालन गरेको छ, फिल्डमा छ।
त्यसैले म पुन: स्पष्ट पार्न चाहन्छु – विपदको यो क्षणमा सवैको साझा कर्तव्य हो -उद्धार, राहत, पुनर्स्थापनामा जुट्नु। नेपाली कांग्रेस सरकारको साथमा छ। हामी विपददको पिडा भोगिरहेका परिवारसंगै छौं।
विपदमा सरकारको साथमा छौं भन्नुको अर्थ सरकारले गरेका सवै खत माफ भन्ने होइन। राम्रो काम गर्छ-साथ समर्थन छ, बाटो विराउँछ खबरदारी र प्रश्न छ। – खास सहयोग यही होइन र!
प्रलयकारी त्यो वाढी आएको एक साता वितिसक्यो-सबै ठिक ठाक भइरहेको छ त? जब ठिक ठाक हुदैन हामीले मौनता साध्यौं खवरदारी गरेनौं र प्रश्न गरेनौं भने हामी जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट बिमुख रहेको ठहर्छ। त्यसैले यो पुर्वाग्रह होइन, प्रश्न हो।
केही विषयमा ध्यानाकर्षण गर्नैपर्ने अबस्था भएर म यी विषय राख्न गएको छु। हामी सरकारलाई कमजोर होइन, प्रभावकारी बनाउन प्रश्न गरिरहेका छौँ।
म सभामुख महोदयमार्फत सम्माननीय सरकार र सत्तासिन साथीलाई विनम्रतापूर्बक आग्रह गर्न चाहान्छु- यो ‘प्रचार होइन प्राण बचाउने समय हो’ नागरिकको जीवनसंगको यो प्रश्नलाई गालीको विषय होइन आफैभित्र समीक्षाको विषय बनाउनुहोला। अब म सरकारलाई यी ५ विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
पहिलो – खोज तथा उद्धार
अझै पनि ६२ जिल्लाका ३,९१६ जना नागरिक सम्पर्कविहीन भएको विवरण आएको छ। समयक्रममा यो अझै बढ्न सक्छ।
सुरुङभित्र फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारमा भएको ढिलाइ अमानवीय र गम्भीर विषय हो। शुरुदेखि नै सरकारी, निजी, आवश्यक पर्यो भने अन्तराष्ट्रिय प्रविधि र दक्ष टिमसहित उद्धारमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो।
सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले भनेका थिए- सुरुङ उद्धारमा घटना भएको पहिलो ७२ घण्टालाई ‘गोल्डेन आवर’ मानिन्छ यसबीच उद्धार गर्न सकिए धेरैको ज्यान बचाउन सकिन्छ। तर, निजि र अन्तराष्ट्रिय सहयोग लिन ढिलाइ गर्दा थप क्षतिको जोखिममा थकेल्ने काम भयो।
जब वाढी आएर सुरुङमा इन्जिनियर, प्राविधिक, श्रमिक फसे भन्ने समाचार आयो सञ्जालमा आएको एउटा तस्वीर यहाँ स्मरण गराउन चाहान्छु- देशको एकजना मन्त्री टनेलको बाहिर जानुभयो रातदिन खट्नुभयो, माटो आफै खोस्रनुभयो। फोटो जुम गरेर हेरें, पसिना पनि देखे। सवैले वाह मन्त्री पनि भने।
त्यस क्षणपछि मलाई एउटा प्रश्नले घोचिरहेको छ सभामुख महोदय- यदी त्यो सुरुङभित्र मन्त्रीको कोही परिवार वा आफन्तको सदस्य कोही भएको भए मन्त्रीजीले प्राविधिक विज्ञ र साधन खोजेर उद्धारमा जुट्नुहुन्थ्यो की मन्त्रीले माटो खोस्रेको फोटो भिडियो वाह मन्त्रीज्यू भन्न? जसको परिवार त्यहाँभित्र छैन उसलाई त्यो फोटोमा वाह को प्रचार! आउँछ तर जसको सदस्य फसेको छ उसलाई त आफ्न्तको प्राणको चासो छ नि!
स्मरण गराउन चाहान्छु २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको समयमा नेपालले ठूलो संकट भोगेको थियो। तत्कालीन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोगका लागि तुरुन्तै पहल गर्यो। विदेशी उद्धार तथा प्राविधिक टोलीहरू परिचालन भए। १२ घण्टामै टोली आउन संभव भयो। ३४ देशका ७६ खोज तथा उद्धार टोली आएका थिए। हामीले त्यो अनुभवबाट धेरै कुरा सिक्न सक्थ्यौं। त्यो सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा थियो भन्दैना सिक्न नहुने त पक्कै थिएन होला। सरकारले संसद्लाई यसको जवाफ दिनुपर्छ।
को नागरिक कहाँ कस्तो छ नजिकको सरकार स्थानीय सरकारलाई नसोध्ने, सम्बन्धित आयोजना र निजी क्षेत्रलाई जान नदिने, इन्जिनियर, प्राविधिक तथा विषयविज्ञहरूको कुरा नसुन्ने, आफु एक्सन नगर्ने, अरुलाई गर्न नदिने अनि सात दिन वितिसकेपछि हात उठाएर सरकारले भन्ने – सुरुङमा आफै खोज।
यो कस्तो संवेदनशीलता र जिम्मेवारी हो? यो असंवेदनशीलता त ढिलाईका कारण ति सुरुङभित्र भएको मृत्यु -मृत्यु हो कि हत्या सभामुख महोदय?
बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकार चुक्यो। यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ।
यो मैले भनेको होइन सभामुख महोदय; आफन्त खोजेका परिवारले भनेका थिए। तर, उनीहरूमाथि गालीगलौज, धम्की र अपशब्द प्रयोग भए। म सरकार र सत्तासिन साथीलाई सोध्न चाहन्छु। संकटमा परेको नागरिकको आवाज सुन्ने कि दबाउने ? नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने कि थप आतंकित बनाउने ?
सभामुख महोदय, स्थलगत अबलोकन र उद्धारको पर्खाइमा पिडित परिवारका क्रन्दन सुनेपछि आज यो सदनमा भन्न बाध्य भएको छु।
“सरकार सामाजिक सञ्जालमा अल्झियो-जोखिम समुदायमा समयमा पुगेन,
सरकार परिणाम दिन र प्राण जोगाउन भन्दा प्रचार मिलाउन लाग्यो। फिल्डमा भन्दा फेसबुकमा धेरै भयो। हल्लामा लाग्यो।
दोस्रो – तहगत सरकारबीच समन्वय
नेपाली कांग्रेसले बारम्बार भनेको छ-सवै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, समुदायसंग समन्वय गरेर संघीय सरकारको नेतृत्वमा यो विपदको सामना गरौं।
स्थानीय सरकार विपद र जोखिम क्षेत्रको अग्रभागमा छ- निजी क्षेत्र समुदाय संकटका वेला हरदम हातेमालो गर्न तयार छ। नागरिक पंति आफ्नै गास काटेर पनि खटिएको छ।
स्थानीय सरकार विपद व्यबस्थापनमा प्रभाबकारी ढङ्गले काम गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण कोभिड महामारीमा नै हामीले देखेका हौं। अहिले पनि कतिपय ठाउँमा आफ्ना-आफ्नत र सर्बस्व गुमाएर पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि व्यबस्थापनमा दौडिरहेका छन्।
संविधानमा तिनै तहका सरकारको काम स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। हामीले भन्यौं- संघले नेतृत्व गरोस, अरु कसले के के गर्ने कार्य बिभाजन गरेर काम गरोस्-समन्वयमा काम होस्। तर फिटिक्कै समन्वय भएन।
स्थानीय र प्रदेश सरकारसंग समन्वय छैन। हामी सवै भनिरहेका छौं- संकटमा साथमा छौं- सरकार भनिरहेको छ-हामी फरक हौं-हाम्रो मर्जीले गर्छौ। के यही हो त समन्वय?
किन चाहियो सरकारकै दलको समानान्तर संरचना, किन चाहिए मन्त्री र सरकारका छुट्टाछुट्टै संरचना- फोन बोकेका दलबल। यस्ता गतिविधिले उद्धार राहत पुनर्स्ञापनालाई सहयोग पुग्ला को अबरोध?
त्यसैले हाम्रो आग्रह छ, सवैखाले समानान्तर प्रचारमुखी गतिविधिले सरकार अल्मलाएको छ- संघीय सरकारले नेतृत्व गरोस, निजी क्षेत्र लगायत सवैलाई समन्वय गरोस्, जिम्मेवारी बाँडफाँड गरोस्।
तेस्रो – शव खोजी, पहिचान र व्यवस्थापन
बाढीमा हराएका नागरिकको परिवारका लागि समय कति पीडादायी हुन्छ भन्ने हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। आफ्नो परिवारको सदस्य जीवित छन् कि छैनन् भन्ने अनिश्चिततामा बस्नु आफैंमा ठूलो यातना हो।
त्यसैले शव खोजी, पहिचान, डीएनए परीक्षण, सुरक्षित व्यवस्थापन, परिवारलाई हस्तान्तरण र आफ्नो संस्कृति अनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै अत्यन्तै संवेदनशीलताका साथ सरकारले काम गरोस। यो केवल तथ्यांक होइन। यसमा परिवारको जीवन जोडिएको छ।
“ शब पहिचान गरेर अन्तिम संस्कार गर्न पाउँ भन्ने परिवारका सदस्यलाई “ एक एक वटा शव घर घर पठाइदिउँ फ्रिजमा राख्छन” भनेर ओठे जवाफ फर्काउँदा ति पिडित परिवारको मनमा के भयो होला? सोच्नुहोस् त!
चौथो – राहत वितरणमा पारदर्शिता र समन्याय
राहतको नाममा फेरि अर्को असमानता सिर्जना हुनु हुँदैन। राहत पहुँचका आधारमा होइन, आवश्यकताका आधारमा वितरण हुनुपर्छ। राहत कहाँ आवश्यक छ, कसलाई आवश्यक छ, के आवश्यक छ सवैभन्दा बढी स्थानीय सरकारलाई थाहा हुन्छ। स्थानीय सरकारसँग पीडितको वास्तविक विवरण हुन्छ। कसको घर बग्यो, कसले परिवारको सदस्य गुमायो, को विस्थापित भयो भन्ने जानकारी स्थानीय तहसँग हुन्छ।
त्यसैले, संघीय सरकारले स्रोतको जोहो गरोस्, प्रदेशले व्यबस्थापन गरोस्, वितरण स्थानीय सरकारमार्फत होस्।
पाँचौ- पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण
यो विपदले घर मात्र बगाएको छैन, परिवार आफन्त समुदाय सम्पत्ति सवै तहसनहस पारेको छ। व्यक्तिको जीविकाको आधार भत्काएको छ। उपायहीन बनाएको छ।
तत्काल अबरुद्ध पूर्वाधार सूचारू गर्न तहगत सरकारको समन्वय र जिम्मेवारी लिऔं। -ठुला पूल सडक विद्युत संघले हेरोस, मध्येम पूर्वाधार बेलिबृज प्रदेश र अन्य स्थानीय व्यबस्थापन स्थानीय तहमार्फत गरौं।
विषय तत्कालको मात्र छैन, जलवायु परिवर्तनले हाम्रो जोखिमको स्वरूप बदलिरहेको छ। हिमालदेखि तराईसम्म जोखिम बढिरहेको छ। नदीको बहाव, वर्षाको प्रकृति, भूक्षय, हिमतालको जोखिम, पहिरो र डुबानका स्वरूप बदलिरहेका छन्।
त्यसैले अब हामीले ‘विपद् आएपछि उद्धार गर्ने र राहत खोज्ने’ विकास मोडलबाट ‘विपद्को जोखिम घटाएर विकास गर्ने’ मोडलमा जानुपर्छ।
यो केवल सरकारको एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी होइन। अब विकासको प्रत्येक निर्णयमा जलवायु संकट र विपद् जोखिमको प्रश्न जोडिनुपर्छ।
हाम्रा संरचना, हाम्रो विकासको मोडल, हाम्रा कानूनलाई यो आंखाबाट हेर्नुपर्ने अबस्था आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्ने हाम्रा विषयलाई यो पक्षबाट हेर्नुपर्ने भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुकूलन तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषयमा नेपालले अझ सशक्त कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेछ।
अन्त्यमा, पुन:स्पष्ट गर्न चाहान्छौ- मैले यी सवै ध्यानाकर्षण सरकारलाई कमजोर बनाउन होइन सफल बनाउन गरिरहेको छु। हामीले सरकारलाई पर्याप्त सहयोग गरेका छौँ। अझै सहयोग गर्न तयार छौँ। तर, सहयोग गर्नु भनेको सरकारले गरेका हरेक कामको जयजयकार गर्नु मात्र होइन।
साथमा हुनुको अर्थ मौन बस्नु पनि त होइन। त्यसैले सरकारले समयमै समीक्षा गरेर समन्वयमा काम गरोस्, परिणाम दिने काम गररोस्।
सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहान्छु- यस्तो प्रकृतिको विपद्को तत्कालीन व्यवस्थापनदेखि दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सरकारका कामको अनुगमन तथा आवश्यक मार्गनिर्देशनका लागि संसदीय उच्चस्तरीय विशेष समिति गठन गरौं।
यो सरकारलाई अझ जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउने संसदीय प्रयास हो।
अन्त्यमा पुन भन्न चाहान्छु- जहाँ सरकारलाई सहयोग चाहिन्छ, त्यहाँ नेपाली कांग्रेस सहयोग गर्छ। जहाँ सरकारलाई खबरदारी चाहिन्छ, त्यहाँ नेपाली कांग्रेस खबरदारी गर्छ। जहाँ नागरिकको जीवनको प्रश्न हुन्छ, त्यहाँ नेपाली कांग्रेस कुनै सम्झौता गर्दैन।
अहिले एउटै प्राथमिकता हुनुपर्छ। पहिलो प्राण बचाऔँ। बेपत्ताको खोजी गरौँ। पीडितलाई राहत दिऔँ। विस्थापितलाई सुरक्षित बनाऔँ।
र, त्यसपछि संगसगै पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाऔँ। किनकि, यो प्रचार गर्ने समय होइन। प्राण बचाउने समय हो। यो दोषारोपण गर्ने समय होइन। जिम्मेवारी पूरा गर्ने समय हो। यो राजनीतिक संख्या खोज्ने समय होइन। राष्ट्र एक भएर नागरिकको जीवन जोगाउने समय हो।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्