काठमाडौं, १४ साउन । पदयात्रामा गएका पर्यटकलाई अनेक डर देखाएर हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्ने र अस्पतालमा भर्ना गर्ने र रकम असुल्ने ‘फेक रेस्क्यु’ का बारेमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा पर्यटकलाई खानामा विष मिसाएर बिरामी बनाउनेदेखि उपचार नै नगराई बीमा रकम दावी गर्नेसम्मका बदमासी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पर्यटकको नक्कली उद्धारका कारण एकातिर पर्यटकले दुःख पाएको र अर्कातिर नेपालको पर्यटन क्षेत्रबारे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नराम्रो सन्देश गएको भन्दै गएको जेठ २१ गते संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो ।
एवीसी टेलिभिजनले नेपालमा फेक रेस्क्यु को धन्दा बारे बीग न्यूज प्रशारण गरेको थियो ।

कार्यदलले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई बुझाएको ७ सय पृष्ठ लामो सुझावमा संकटमा परेका पर्यटकलाई नेपाल प्रहरीले मात्रै उद्धार गर्ने र हेलिकप्टर तथा अस्पतालबाट दररेट लिएर पर्यटकको इच्छा अनुसारको अस्पतालमा पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सुझावको तत्कालीन सुधार उद्धारको पहिलो विकल्पमा नेपाल प्रहरीले मात्रै पर्यटकको उद्धार गर्ने र प्रहरी कल्याणकोषबाट खर्च गरेर न्यूनतम सेवा शुल्कसहित बीमा दावी गरेर शोधभर्ना लिने पनि उल्लेख छ । यसका लागि पर्वतारोहण तथा पदयात्रा खोज तथा उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ लाई १५ दिनभित्र लागू गर्नु पर्ने पनि कार्यदलले सुझाएको छ ।

यस्तै तत्कालीन सुधारको लागि उद्धारको दोस्रो विकल्पमा हरेक वर्ष सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म ३ महिना र मार्चदेखि मेसम्मको ३ महिना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पर्यटक उद्धार समन्वय कक्ष बनाउने, टोल फ्रि नम्बर राख्ने र त्यसैमार्फत उद्धारको सूचना प्रहरीले नै पाउनुपर्ने उल्लेख छ । समन्वय कक्षको सहमतिमा मात्रै उद्धार तथा उडानका कार्य गर्नुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।

यसका लागि नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले हेलिकप्टरको अधिकतम भाडा तोक्नुपर्ने पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । उद्धार र उपचार गराएका पर्यटकको विवरण अध्यागमन विभागमा बुझाउनुपर्ने र ३ हजार मिटर भन्दा अग्लो उचाइमा पदयात्राको लागि अनिवार्य गाइड राख्नुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।

दीर्घकालीन सुझाव

कार्यदलले उद्धारको नाममा हुने बदमासी रोक्न दीर्घकालीन सुझाव पनि दिएको छ । पर्यटन नीति २०६५ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने र थप सुधार गर्ने उल्लेख छ ।

यसका लागि उच्चस्तरीय संकट व्यवस्थापन निर्देशक समितिको व्यवस्था गने,उद्धार कोष खडा गर्ने र त्यसको लागि पर्यटकबाट थप १० डलर उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरि संकलन गर्नुपर्ने, ३ वर्षभित्र सबै उद्धार खर्च कोषबाट गर्ने र बीमा रकम दावी गर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ । यसको व्यवस्थापन पनि प्रहरीलाई दिन उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उद्धारमा देखिएका विकृति र गर्नुपर्ने कारबाही

कार्यदलले पर्यटक उद्दारमै चरम लुट भैरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पर्यटकलाई विरामी बनाउन खानेकुरामा पनि मिसावट गर्ने, एउटै उडानमा धेरै पर्यटक ल्याउने तर प्रत्यक पर्यटकको छुट्टै बिल बनाएर धेरै रकम असुल्ने गरेको कार्यदलले जनाएको छ ।

यस्तै बिरामी पर्यटकलाई औषधि पनि नगराउने तर बिल ल्याएर बीमा कम्पनीमा दावी गर्नेसमेत भेटिएको कार्यदलले जनाएको छ ।

यस्तै विदेशी मुद्राको कारोबार स्वीकृति नलिएको तर पर्यटक उद्धार गर्दा डलरमा भुक्तानी मागेको भन्दै ५ वटा कम्पनीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । एजेन्टको मिलेमतोमा अत्यन्तै महंगो शुल्क लिने ५ वटा अस्पताललाई पनि कारबाहीका लागि भनिएको छ ।

कार्यदलले १० वटा हेलिकप्टर कम्पनी, ६ वटा अस्पताल, ३६ वटा ट्राभल तथा ट्रेकिङ कम्पनीहरुका विवरण अध्ययन गरेर अत्याधिक नाफाको लागि उच्च मुल्यमा उद्धार गरेर बीमा दावी गर्ने ८ वटा ट्राभल कम्पनी, ४ वटा अस्पताल, र ४ वटा हेलिकप्टर कम्पनीलाई राजश्व चुहावट अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

यस्तै नेपालमा रहेका हेलिकप्टर कम्पनीको चार्टर उडान र अन्य उडान गर्दा उद्धार उडान भएको भन्दै छुट लिए/नलिएको, चल्तीको भाडा भन्दा धेरै लिए/नलिएकोलगायतका विषयमा छानविन गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।