बुटवल । २०६० सालमा बुटवल उद्योग बाणिज्य संघले मोतीपुर औद्योगिक करिडोरको प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्ताब गरेको १६ वर्षपछि मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको कार्यालय स्थापना भएको छ ।

बुटवलको तिलोत्तमा नगरपालिकाको आनन्दबन क्षेत्रको १ सय १३ बिगाहाबाट सुरुभएको परियोजना कार्यालय उदघाटन हुंदा सम्म ८ सय १३ बिगाहा सम्म पुगेको छ । सरकारले औद्योगिक करिडोरको लागि आनन्द बन क्षेत्रबाट ३ सय ३० बिगाहा,मोतिपुर क्षेत्रबाट ३ सय ६७ बिगाहा र टिकुलीगढ अमुवा क्षेत्रबाट १ सय १६ बिगाहा जमिन औद्योगिक क्षेत्रका लागि श्रेष्ता कायम गरि सकेको छ । औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडलाई कार्यालय उदघाटन गर्न १६ वर्ष लागेको छ । औद्योगिक क्षेत्र बिकास लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रबन्धनिर्देशक नन्दकिशोर बस्नेतले परियोजनाको कार्यालय उड्घाटन गर्दा मोतिपुर क्षेत्रका स्थानीयबासीले स्थानीयको समस्या संबोधन नगरे ओद्योगिक क्षेत्र संचालन गर्न नदिने बताएका छन् ।

औद्योगिक करिडोरको थालनीकै बेला बस्तीलाई ब्यवस्थापन गर्दै करिडोर संचालन गर्ने सहमति भएको थियो । तर सहमति अनुसारको डिपिआर तयार नभएको स्थानीयकोे गुनासो छ ।

स्थानीय बासिन्दालाई ब्यवस्थीत रुपमा व्यवस्थापन गरेर मात्र करिडोरको काम अगाडी बढाउने बिषयमा सहमति भएको र डिपिआरले धेरै जसो मुद्दाहरुको सम्बोधन गरेको करिडोर पहल समितिका संयोजक नवराज श्रेष्ठको भनाइ छ ।

करिडोर क्षेत्रमा साविक मोतिपुर गाविसका वडा नं १, ५, ६ र ८ मा पर्ने रानीगंज, हरिहरपुर, धन्दापुर, शिवनगर, नयांवस्ती र जनसंघर्ष टोलका स्थानिय बासिन्दा बस्दै आएका छन् । करिब दुई हजार घरपरिवार तथा स्थानीय जनशक्ति प्रावि र मोतिपुर उच्च मावि, स्थानीय ८ वटा वन,मन्दिर आदिले बर्षौदेखि त्यस क्षेत्रको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र बिकास ब्यवस्थापन लिमिटेडले सम्पूर्ण सुकुम्बासी तथा स्थानीयको समस्या डिपिआरमा संबोधन गरिएको दाबी गर्दै आएको छ । गत वर्ष पुरा भएको डिपिआर बमोजिम ८ अर्बको लगानीमा ५ वर्ष भित्र औद्योगिक क्षेत्र संचालनमा ल्याउने लिमिटेडको योजना रहेको छ ।

डिपिआर तयार गर्दा कित्ता नम्बर ४७ र ४८ लाई छाडिएको लिमिटेडको भनाई छ । तर २ वटा कित्ता भन्दा बाहिर सयौं स्थानीबासीहरु बसोबास गर्दै आएकाछन् । २ वटा कित्ताले नभेटेका स्थानीयलाई समेत ब्यवस्थित गरिने बस्नेतको भनाइ छ ।

डिपिआर तयार हुंदा सम्म र कार्यालय स्थापना हुंदा सम्म ४ सय ५० उद्योगिहरुको मनसाय पत्र दर्ताहुन आएकोमा ६ वटा चिनिया“ साझेदारी रहेका उद्योगहरु रहेका छन् ।
डिपिआर तयार गर्न र परियोजनको कार्यालय खुल्न समेत १६ वर्ष कुर्नुपर्ने नेपालीले उद्योग संचालन भएको हेर्न कति वर्ष कुर्नुपर्ला त्यो भने भबिश्यले नै बताउला । तर मुलुकमा उद्योग स्थापनाका लागि भएको पहलले छिटो सार्थकता पाउन सकेमात्र सरकारको समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको नारा पुरा हुने देखिन्छ ।