काठमाडौँ, २२ असार । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदद्वय डिल्लीप्रसाद काफ्ले र प्रेम सुवालले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विनियोजन विधेयक, २०७४ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलअन्तर्गत आजको बैठकका निम्ति निर्धारण गरिएका नौवटा मन्त्रालयमा विनियोजित रकम घटाइयोस् भन्दै उहाँहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
सांसद काफ्लेले जनसङ्ख्या तथा वातावरण, पशुपन्छी विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभयो ।
त्यसैगरी सांसद सुवालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, युवा तथा खेलकुद, रक्षा र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय शीर्षकको रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्नुभयो ।
विनियोजन विधेयक, २०७४ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले विनियोजित बजेटमध्ये विकास बजेट ज्यादै कम खर्च भएको, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा उल्लिखित विकास–निर्माणका आयोजना कार्यान्वयनमा शिथिलता आएको, सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको, राष्ट्रिय राजमार्गको स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार नहुँदा आमनेपाली समस्यामा परेका बताउनुभयो ।
उहाँहरूले भूमिहीनले जग्गा नपाएका, नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईवर्षदेखि मर्मत हुन नसक्दा जनताले सास्ती भोग्नुपरेको, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा प्रगति हुन नसकेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रारम्भिक बाल विकास, शैक्षिक तालिम पनि बालबालिकाका निम्ति अपरिहार्य भएको, ज्येष्ठ नागरिकलाई बेवास्ता गर्न नहुने, आगामी वर्ष नेपालमा आयोजना हुने दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) प्रतियोगिताका निम्ति पर्याप्त रकम विनियोजन नभएको, नेपालको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवद्र्धन गर्न सफल क्रिकेट, तेक्वान्दोजस्ता खेलको विकासका लागि योजना नबनाइँदा खेलकुद क्षेत्र तदर्थवादमा सञ्चालन भएको टिप्पणी पनि उहाँहरूले गर्नुभयो ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदमा तारणीदत्त चटौत, पुरुषोत्तम पौडल, अग्निप्रसाद सापकोटा, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ ‘नुवाकोट’, गीता क्षेत्री, शिवचन्द्र चौधरी, लक्ष्मण राजवंशी, लोकमणि ढकाल र श्यामकुमार श्रेष्ठ ‘काभ्रे’ हुनुहुन्थ्यो ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी छ । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्