काठमाडौं ,१७ पुस । मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न निर्वाचन पछि प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक सांसद सिफारिस गर्न तथा नयाँ सरकार गठन गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएको आयोगलाई वाम गठबन्धनले कार्यालय पुगेर ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ।

आज दिउँसो ३ बजे निर्वाचन आयोग पुगेर एमाले र माओवादी केन्द्रसहित उच्चस्तरीय संयुक्त प्रतिनिधि मण्डलले निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने एमालेका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए।

आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति तत्काल तोकिए पनि सम्पन्न गर्न एक महिनाको समय लाग्ने भन्दै आएको छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक नभएसम्म समानुपातिक सूची सार्वजनिक गर्न संविधानले बाधा गर्ने दाबी आयोगको छ। तर एमाले भने बहुमत प्राप्त दलले तत्काल सरकार बनाउन पाउनुपर्ने मागमा छ।
सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले पनि सरकार छोड्नका लागि संसद पूर्ण हुनुपर्ने भन्दै आएको छ। संविधानमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई संघीय संसद भनिएको छ। संविधाने उक्त व्यवस्था पालना हुनुपर्ने सरकारको जिकिर छ।

लामो समय राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय रोकिँदा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न सकेको थिएन। अध्यादेश जारी भए पनि सरकार मिति तोक्ने आन्तरिक तयारीमा मात्र जुटेको छ। आयोगले भने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्न दल दर्ता आह्वान भने गरिसकेको छ।

सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेपछि आयोगले एक महिनाको अवधि लिँदै प्रत्येक प्रदेशमा अलगअलग राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ। संविधानले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ।