काठमाडौं । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले कामको चाप र राजनीतिक आवश्यकताले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयको सङ्ख्या वृद्धि गरेको बताउनुभएको छ । समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालको प्रदेश नं १ स्तरीय प्रथम भेलाको आज विराटनगरमा उद्घाटन गर्दै उहाँले विगतको सरकारले कुनै पनि काम गर्न नसकेको र कार्य विशेषताले मन्त्रालयको विभाजन गर्नुपरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रिमण्डल विस्तारबाट केही खर्च वृद्धि भए पनि सरकारले राजस्व बढाउने विश्वास दिलाउँदै विगतको सरकारले ठूलो आर्थिक खाडल सिर्जना गरेकोमा त्यसलाई पुन आफूले महत्वपूर्ण योजना ल्याउने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले बजेटको पुनरावलोकन गरी अनावश्यक योजना कटौती गरी आगामी १०र१५ दिनभित्र केन्द्रबाट थप बजेट ल्याई प्रदेशको समृद्धिका लागि केही नयाँ योजना ल्याउने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशका नामका लागि सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाको भेलाबाट सर्वसम्मत् अथवा मतदान प्रक्रियाबाट आगामी प्रदेशसभाको अधिवेशनबाट टुङ््याउने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले प्रदेशको संरचना निर्माणका लागि यही आर्थिक वर्षभित्र जग्गाको खोजी गरी आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणकार्य सुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्री राईले सञ्चारकर्मीको हकहित र वृत्ति विकासका लागि मन्त्रालयमा थप बजेट विनियोजन कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै सञ्चारकर्मीको सुझाव अनुसार प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान विधेयकमार्फत ऐन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले महिला तथा अपाङ्गतालाई पत्रकारिता पेशाप्रति आकर्षण जगाउन प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो । उहाँले रडियो, टेलिभिजन प्रदेशस्तरमा दर्ताका लागि विधि कानुनअनुसार ऐन बनाउने कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का प्रदेश सचिव महेश रेग्मीले स्वार्थ भन्दामाथि उठेर देश र समाज परिवर्तनका लागि एक ढिक्का भई आगाडि बढनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समाजवादी प्रेस सङ्गठनका प्रदेश अध्यक्ष बन्धु पोखरेल, केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, केन्द्रीय सहमहासचिव रामकुमार एलन, प्रदेश इन्जार्च तीर्थ सिग्देल, प्रेस सङ्गठन नेपालका प्रदेश उपाध्यक्ष नवराज कट्टेल र नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश अध्यक्ष लीलावल्लभ घिमिरे अनलाइन पत्रिकालाई प्रदेशमा दर्ताको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । समाजवादी प्रेसको प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये १० मा सङ्गठन विस्तार गरिएको छ भने मोरङ र प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिने कार्यक्रम रहेको छ ।