काठमाडौं, १२ माघ । संयुक्त स्वरोजगार सडक व्यापार व्यवसायी संघर्ष समितिले ७ बुँदे माग राख्दै काठमाडौं महानगरपालिकाविरूद्ध चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । अभियन्ता ईस् सँग भएको सम्झौता विपरीत महानगरले फुटपाथ व्यवसायीमाथि गरेको धरपकडविरुद्ध संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गर्ने तर महानगरले सडक व्यवसायीलाई दमन गर्ने नीति अँगालेका कारण महानगरविरूद्ध आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य भएको नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघ अध्यक्ष माया गुरुङले जानकारी दिइन् । संघर्ष समितिले १५ माघदेखि २८ माघसम्म चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको जनाएको छ ।समितिका अनुसार १५ माघमा महानगरमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, १६ माघमा प्रर्दशनसहित महानगरपालिका कार्यालयमा धर्ना तथा घेराउ गर्ने, १७ माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा ज्ञापनपत्र बुझाउने उल्लेख छ ।यस्तै १८ माघमा गृह मन्त्रालय, १९ माघमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, २१ माघमा नेकपा समाजवादी पार्टी कार्यालय, २२ माघमा नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी कार्यालय, २३ माघमा नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय र २४ माघमा नेकपा एमाले पार्टी कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।यसैगरी संघर्ष समितिले २८ माघमा थाल, चम्चा ठटाउँदै जुलुश प्रदर्शनसहित महानगरपालिका घेराउ गर्ने जनाएको छ ।

व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न चासो नदेखाए आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने समितिले जनाएको छ ।संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै महानगरसमक्ष ७ बुँदे माग अघि सारेको छ ।महानगरले विभिन्न समयमा व्यवसायीका जफत गरिएका सामान फिर्ता गर्नुपर्ने, महानगरभित्रका सबै वडामा ‘सस्तो बजार’ सञ्चालन गरी सस्तोमा नागरिकले सामान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैकल्पिक व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म हाल व्यवसाय गरिरहेकै स्थानमा उचति समय निर्धारण गरी व्यवसाय सुचारु गर्ने कार्य सुनिश्चित गरिनु पर्ने माघ संघर्ष समितिको छ ।

यसैगरी महानगरमा तत्काल श्रम डेस्क स्थापना गरी स्वरोजगार श्रमिकको आवश्यक सूचीकरण लगायत श्रम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम थालनी गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि मेयर वा उपमेयरको संयोजकत्वमा संघर्ष समितिमा रहेका ट्रेड युनियनहरूको प्रतिनिधिसहित सरोकारवाला सम्मिलित उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापन कार्यदल तत्काल गठन गर्नुपर्ने, महानगर प्रहरीको धरपकड अविलम्ब बन्द गरिनुपर्ने र स्वरोजगार सडक व्यवसायीलाई करको दायरामा समावेश गरिनुपर्ने माग संघर्ष समितिको छ ।