काठमाडौं, ११ वैशाख । अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) केही महिनाभित्र बन्द हुने भएको छ ।
विकासशील देशहरूसँग साझेदारी गरेर आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्ने सो संस्थालाई एलन मस्क नेतृत्वको अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग ९डज०ले बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेपालमा पनि सडक र हाइड्रोपावरको प्रसारण लाइनका काम एमसीए नेपालमार्फत् अघि बढाइएको छ । तर ट्रम्प प्रशासनको खर्च कटौती नीति अन्तर्गत एमसीसी परियोजना बन्द भएमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाका अन्तर्गतका काम पनि रोकिने छ ।
अमेरिकी सरकारको डज विभागले मंगलबार सबै कर्मचारीलाई पठाएको इमेलमा एमसीसी अनुदान सहयोग बन्द हुने व्यहोरा उल्लेख रहेको सीएनएनले जनाएको छ ।
यसैगरी पोलिटिको डटकमले त डज विभागले एमसीसी बन्द गर्न लागिएको भनेर कर्मचारीहरुलाई पठाएको इमेलको व्यहोरा नै प्राप्त गरेको जनाएको छ ।
‘चाँडै एमसीसीका कार्यक्रमहरूमा ठूलो कटौती हुनेछ र सोअनुसार संस्थाका कर्मचारी पनि कटौती गरिनेछ,’ कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले इमेलमा लेखेका छन् ।
एक कर्मचारीले पोलिटिकोसँग भनेका छन्, ‘हामीलाई ९० दिनभित्र एमसीसीका सबै कार्यक्रमहरू बन्द गरिने जानकारी दिइएको छ ।’इमेल अनुसार, ३२० जना भन्दा बढी कर्मचारी भएको यो संस्थाले योग्य कर्मचारीहरूलाई स्वैच्छिक अवकाश र स्थगित राजीनामाको विकल्प दिएको छ ।
यस प्रस्तावमा रुचि राख्नेहरूलाई अप्रिल २९ सम्म इमेल पठाउन भनिएको छ । केही कर्मचारीहरूलाई मे ५ बाट बिदामा राख्न सकिने जनाइएको छ, यद्यपि यसबारे मिति स्पष्ट गरिएको छैन ।बुधबार बिहान बसेको सबै कर्मचारीहरुको बैठकमा डजले आगामी साता एमसीसीको सञ्चालक समितिमा यो प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी रहेको जानकारी गराएको थियो । यो समितिमा अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियो, अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर, कार्यवाहक सीईओ र चार जना निजी क्षेत्रका सदस्यहरू छन् ।बैठकमा सहभागी एक कर्मचारीले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा पोलिटिकोसँग भनेका छन्, ‘हामीलाई ९० दिनभित्र एमसीसीका सबै कार्यक्रमहरू बन्द गरिने जानकारी दिइएको छ ।’उक्त प्रस्तावमार्फत विश्वभरका एमसीसी अनुदानहरू आगामी केही महिनाभित्र समाप्त गर्ने तयारी गरिनेछ ।एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसद्वारा, राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशको कार्यकालमा स्थापना गरिएको थियो । ‘पब्लिस ह्वाट यु फण्ड’ नामको पारर्दिशता सम्बन्धी संस्थाले एमसीसीलाई ‘विश्वकै सबैभन्दा पारदर्शी द्विपक्षीय सहायता संस्था’ भनेर दर्जा दिएको छ ।
अमेरिकाका कट्टर आलोचकहरुले भने यो अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको परियोजना भनेर आलोचना समेत गर्ने गर्दछन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट स्वतन्त्र रूपमा सन्चालित यो संस्थाले हाल २० वटा निम्न–आय भएका देशहरूमा ५।४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीका अनुदान कार्यान्वयन गर्दै आएको छ वा कार्यान्वयन गर्ने भनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।