काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी महत्वपूर्ण फैसला गर्दै चेकमा उल्लेख भएको रकमसँगै सोको ब्याजसमेत पीडितलाई भुक्तानी गराउनुपर्ने आदेश दिएको छ। अदालतको यो निर्णयले चेक बाउन्ससम्बन्धी विवादमा नयाँ कानुनी नजिर स्थापित गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्ट्याउँदै चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई मूल रकम र ब्याज दुवै तिर्नुपर्ने ठहर गरेको हो।

मुद्दाअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ निवासी शकुन्तला खड्काले विभिन्न समयमा दिएको सापटी रकम फिर्ता गर्ने क्रममा संगीता थापाले ४ लाख र ५ लाख रुपैयाँका दुई वटा चेक उपलब्ध गराएकी थिइन्। तर, सिटिजन्स बैंक र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकमा जारी ती चेकहरू खातामा पर्याप्त रकम नभएका कारण ‘रिटर्न स्लिप’सहित फिर्ता भएका थिए।

फैसलामा सर्वोच्च अदालतले विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) को व्याख्या गर्दै खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानकारी हुँदाहुँदै चेक जारी गर्नु आफैँमा कानुनविपरीत कार्य भएको उल्लेख गरेको छ। अदालतले यस्तो अवस्थामा चेक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले चेकमा उल्लेखित सम्पूर्ण रकम र त्यसको ब्याज समेत असुलउपर गर्न पाउने अधिकार कानुनले प्रदान गरेको स्पष्ट पारेको छ।

सोही आधारमा सर्वोच्च अदालतले संगीता थापाको नाममा रहेको सम्पत्ति वा जेथाबाट ९ लाख रुपैयाँ तथा उक्त रकममा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले गणना हुने ब्याजसमेत शकुन्तला खड्कालाई भराइदिन आदेश जारी गरेको छ।

अदालतको यो फैसला चेक बाउन्सका घटनामा पीडित पक्षको हक संरक्षण गर्ने तथा वित्तीय कारोबारमा जिम्मेवारी र अनुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण मानिएको छ।