जापानलाई युक्रेनको पटक–पटक चेतावनी

काठमाडौं । युक्रेनमाथिको आक्रमण जारी राख्न आवश्यक अत्याधुनिक प्रविधि र संवेदनशील उपकरणहरू रुसले जापानमार्फत प्राप्त गरिरहेको दाबी सार्वजनिक भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। एक विस्तृत अनुसन्धानले जापान रुसको सैन्य गुप्तचर संयन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण आधारस्थल बनेको दाबी गरेको हो।

न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशित विशेष रिपोर्टका अनुसार सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि पूर्ण आक्रमण सुरु गरेपछि अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूले सयौं रुसी गुप्तचरलाई निष्कासन गरे र क्रेम्लिनसँग सम्बन्धित धेरै कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाए। यसको उद्देश्य रुसलाई मिसाइल, ड्रोन, माइक्रोचिप, ट्रान्समिटर तथा हतियार निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि प्राप्त गर्नबाट रोक्नु थियो। तर पश्चिमी गुप्तचर अधिकारीहरूका अनुसार तीमध्ये धेरै रुसी गुप्तचर त्यसपछि जापान पुगे र त्यहीँबाट नयाँ नेटवर्क सञ्चालन गर्न थाले।

जापानी प्रविधि र रुसी हतियारबीचको सम्बन्ध

युक्रेनी सरकारी अनुमानअनुसार हाल प्रयोग भइरहेका रुसी मिसाइल र ड्रोनमध्ये करिब ९० प्रतिशतमा जापानी कम्पनीका कुनै न कुनै विद्युतीय पुर्जाप्रयोग भएका छन्। ती पुर्जा प्रत्यक्ष रूपमा जापानबाट रुस निर्यात गरिएका नभई तेस्रो मुलुकमार्फत पुनः रुस पुगेको दाबी गरिएको छ।

मे २०२६ मा रुसले किभमा गरेको भीषण मिसाइल आक्रमणपछि भग्नावशेषको अनुसन्धान गर्दा प्रयोग भएको ख–१०१ (Kh-101) क्रुज मिसाइलमा जापानी कम्प्युटर मोड्युल भेटिएको युक्रेनी अनुसन्धानले जनाएको छ। उक्त आक्रमणमा कम्तीमा २४ जनाको मृत्यु भएको थियो।

टोकियोमा सञ्चालन भइरहेको गोप्य रुसी नेटवर्क

अनुसन्धानले टोकियोस्थित एरोफ्लोट (Aeroflot) को कार्यालयलाई रुसी सैन्य गुप्तचर संस्था जीआरयू (GRU) अन्तर्गतको गोप्य “२०औँ निर्देशनालय” को सञ्चालन केन्द्रका रूपमा चित्रण गरेको छ।

पश्चिमी गुप्तचर निकायहरूको दाबीअनुसार यस इकाइका अधिकारीहरूले कूटनीतिज्ञ वा व्यवसायीको आवरणमा जापानबाट अत्याधुनिक उपकरण खरिद गर्ने, संवेदनशील प्रविधि संकलन गर्ने र विभिन्न देश हुँदै रुस पुर्‍याउने काम गर्दै आएका छन्।

यस नेटवर्कको नेतृत्व माक्सिम भ्लादिमिरोभिच फिल्चेन्कोभ नामका रुसी अधिकारीले गरिरहेको दाबी गरिएको छ। उनी औपचारिक रूपमा एरोफ्लोटका कर्मचारी भए पनि वास्तवमा जीआरयूका अनुभवी अधिकारी रहेको पश्चिमी गुप्तचर निकायहरूको भनाइ छ।

प्रतिबन्ध छल्न तेस्रो मुलुकको प्रयोग

अनुसन्धानमा उल्लेख भएअनुसार जापानबाट रुसमा प्रत्यक्ष सामान पठाउन कठिन भएकाले संवेदनशील प्रविधि भियतनाम, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, चीन लगायतका तेस्रो मुलुक हुँदै रुस पुर्‍याउने गरिएको छ।

टोकियोस्थित प्रोको एयर (Proco Air) नामक कम्पनी यस्तो ढुवानी सञ्जालको एउटा प्रमुख माध्यम भएको दाबी गरिएको छ। कम्पनीले भने आफूले केवल कानुनसम्मत रूपमा मेडिकल उपकरण र अन्य स्वीकृत सामग्री मात्रै ढुवानी गर्ने गरेको बताएको छ र प्रतिबन्धित सामग्री ढुवानी गरेको आरोप अस्वीकार गरेको छ।

जापानलाई युक्रेनको पटक–पटक चेतावनी

युक्रेनले जापान सरकारलाई पटक–पटक कूटनीतिक नोट पठाएर रुसी हतियारमा भेटिएका जापानी पुर्जाबारे जानकारी गराएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।

सन् २०२५ को अप्रिल महिनामै युक्रेनले कम्तीमा आठ वटा औपचारिक कूटनीतिक पत्र पठाएको र त्यसमा मिसाइल तथा ड्रोनबाट फेला परेका जापानी सर्किट बोर्ड, सेमिकन्डक्टर, ट्रान्समिटर लगायतका उपकरणहरूको सूचीसमेत समावेश गरिएको दाबी गरिएको छ।

ती पत्रमा एनईसी (NEC), प्यानासोनिक, तोशिबा लगायत जापानका ठूला कम्पनीका उत्पादनहरू फेला परेको उल्लेख गरिएको भए पनि ती कम्पनीहरूले आफूहरूले प्रत्यक्ष रूपमा रुसलाई कुनै प्रतिबन्धित सामग्री बिक्री नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले सबै निर्यात जापानको कानुनअनुसार हुने बताएका छन्।

किन सजिलो भयो जापान ?

अनुसन्धानले जापानको कमजोर जासुसीसम्बन्धी कानुनलाई पनि मुख्य कारणका रूपमा औंल्याएको छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको संवैधानिक व्यवस्थाका कारण जापानसँग स्वतन्त्र विदेशी गुप्तचर निकायसमेत छैन। यसले विदेशी गुप्तचर गतिविधि नियन्त्रणमा चुनौती सिर्जना गरेको सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि जापान सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा निर्यात नियन्त्रण कडा बनाउने, गुप्तचर क्षमता विस्तार गर्ने तथा रुसमाथिका आर्थिक प्रतिबन्ध कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ।

रुसको युद्ध क्षमता कायम राख्न सहयोग ?

पश्चिमी सुरक्षा अधिकारीहरूको मूल्यांकनअनुसार रुसले युक्रेनविरुद्ध लामो समयसम्म युद्ध जारी राख्न सकेको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण आधुनिक इलेक्ट्रोनिक उपकरण र औद्योगिक प्रविधिमा पहुँच कायम रहनु हो।

प्रत्यक्ष प्रतिबन्धका बाबजुद जापानबाट विभिन्न व्यापारिक सञ्जाल, तेस्रो मुलुक र गोप्य आपूर्ति मार्ग प्रयोग गरी अत्याधुनिक प्रविधि रुस पुगिरहेको दाबीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध प्रणालीको प्रभावकारितामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव

यदि अनुसन्धानका दाबीहरू पुष्टि भएमा यसले जापान–रुस सम्बन्ध मात्र होइन, विश्वव्यापी निर्यात नियन्त्रण प्रणाली, प्रतिबन्ध कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थामाथि पनि गहिरो प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। साथै, संवेदनशील प्रविधिको अवैध पुनःनिर्यात रोक्न अमेरिका, युरोपेली मुलुक र जापानबीच थप समन्वयको आवश्यकता बढ्ने देखिएको छ।