काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) को शर्त अनुसार भएको १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु ‘एलपीआर’ कार्यान्वयनमा जाँदा ठूला बैंकहरू दबाबमा परेका छन् । लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु रिपोर्ट राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने तयारीमा रहेका बैंकहरू दबाबमा परेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ चैत मसान्तको विवरणको आधारमा १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम र दोस्रो त्रैमासमा लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको लागि छनोट भएको बंगलादेशको हाउल्याडर युनुस एण्ड कम्पनीले १० वाणिज्य बैंकको ‘अनसाइट’ र ‘अफसाइट’ निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा औसतमा २ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढीले वृद्धि हुने र १० बैंकले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखाएको स्रोतको दाबी छ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएपछि लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु भएका १० वाणिज्य बैंकहरू दबाबमा परेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । सोही कारण ठूला वाणिज्य बैंकहरू चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुअघि दबाबमा देखिएका हुन् । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा कर्जा रिकभरी पछिल्लो ४ वर्ष यताकै राम्रो भएको बताउँछन् । यद्यपि लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु अनुसार कर्जा वर्गीकरण गरी नोक्सानी व्यवस्था गर्दा केही बैंकहरूले लाभांश दिन नसक्ने अवस्था आएको र केही बैंकको सञ्चित नोक्सानी थप बढ्ने भएपछि दबाबमा देखिएका हुन् ।

लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तर एकैपटक प्रोभिजन थप गर्दा नाफासँगै पुँजीकोषमा समेत दबाब पर्ने भन्दै बैंकहरूले समय दिन माग गरिरहेका छन् । लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु भएको १० मध्ये १/२ वटा बैंकमा खासै समस्या नभए पनि आधा दर्जन बैंकहरूमा भने ठूलो दबाब रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘गत आर्थिक वर्षको रिकभरीमा सुधार देखिए पनि लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु भएका बैंकहरूलाई ठूलो रकम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्ने भएपछि बैंकहरू दबाबमा छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको प्रतिवेदन अनुसार असार मसान्तमा केही बैंकको ५/६ अर्ब रुपैयाँसम्म थप प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

यसरी असारमा ठूलो कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपछि आधा दर्जन बैंकहरूले प्रोभिजन गर्ने समय दिन भन्दै असारमा केही गर्ने र चालू आर्थिक वर्षमा थप प्रोभिजन गर्दै जाने भन्दै राष्ट्र बैंकमा लबिङ गरिरहेका छन् । बैंकहरूले थप समय दिन माग गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू पनि स्वीकार गर्छन् । बैंकहरूले २०८१ चैत मसान्तको विवरणका आधारमा लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गरेको र रिभ्युका क्रममा पनि कतिपय अवस्थामा बैंकहरूसँग समन्वय र छलफल समेत गरेकोले केही कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिसकेको बैंकरहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय रिकभरीमा सुधार देखिँदा कतिपय कर्जा सेटलमेन्ट समेत भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने सुपरिवेक्षण र लोन पोर्टफोलियो रिभ्युमा भेटिएको कैफियत र कर्जा वर्गीकरण तथा प्रोभिजनमा लापरवाही गरेको छ भने राष्ट्र बैंकले नाफामा प्रभाव पर्छ भनेर प्रोभिजनमा छुट नदिने बताउँछन् । ‘कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्ने रकमको लागि समय माग गर्ने र नाफा देखाएर लाभांश वितरण गर्ने भन्ने हुँदैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्युले औंल्याएका कैफियत र त्यस अनुसारको कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ, गर्नुपर्छ ।’

बैंकहरूले गत असारको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा लोन पोर्टफोलियो रिभ्युले भनेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न समय दिने बैंकरको माग पूरा हुन नसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘प्रोभिजन नगर्ने र नाफा देखाएर बैंकहरूले लाभांश बाँड्न पाउने अवस्था हुँदैन । कतिपय बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर रहेको र सञ्चित नोक्सानीले गर्दा कतिपय सूचकमा दबाब पर्ने अवस्थामा सूचकहरू प्रकाशित गर्दा केही कम्प्रमाइज गर्ने अवस्था हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, प्रोभिजन नगर्ने र नाफा देखाएर लाभांश वितरण गर्ने गरी प्रोभिजन गर्न समय दिनुपर्छ भन्दैमा छुट दिने अवस्था हुँदैन । बैंकहरूमा खराब सूचकहरूले गर्दा सर्वसाधारणको लाइन लाग्ने अवस्था नहोस् भनेर त्यस्तो अवस्था देखिएमा प्रकाशित गर्ने सूचकहरूमा केन्द्रीय बैंकले केही अन्देखा गर्न सक्छ ।’

स्रोतको अनुसार लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु भएको १० मध्ये अधिकांश बैंकमा असारमा थप प्रोभिजन गर्नुपर्दा बैंकहरू दबाबमा परेका हुन् । जसले गर्दा असारमा रिकभरीमा सुधार हुँदा पनि लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु भएको केही बैंक बाहेकको वित्तीय विवरणमा अपेक्षित सुधार नभएको स्रोतको दाबी छ । केही बैंकले भने लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु कार्यान्वयन गर्दा पूँजीकोष समेत कायम गर्न नसक्ने भएपनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकमा असन्तुष्टि पोख्ने मात्रै नभर थप प्रोभिजन गर्न नसक्ने भन्दै फर्किएको खुलेको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.