काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र त्यसले सीमापार व्यापार सहजीकरणमा पुर्‍याउन सक्ने योगदानबारे विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालले डिजिटल वित्तीय सेवामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि अन्तरआबद्धता, ग्रामीण पहुँच र सीमापार भुक्तानी प्रणाली अझै चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत नेतृत्व र निजी क्षेत्रको सक्रियताले पछिल्ला वर्षहरूमा मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट र क्यूआर कोडमार्फत हुने कारोबार तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ। तर, भुक्तानी प्रणालीबीचको पूर्ण अन्तरआबद्धताको अभाव, ग्रामीण–सहरी डिजिटल विभाजन तथा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा रहेका प्राविधिक र नियामकीय जटिलताले प्रणालीको पूर्ण सम्भावना उपयोग हुन सकेको छैन।

मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ८२ लाख

एडीबीका अनुसार सन् २०२० मा करिब ११ लाख रहेको मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या सन् २०२५ सम्म २ करोड ८२ लाख पुगेको छ। त्यस्तै, डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ता २ करोड ४७ लाख पुगेका छन्।

क्यूआर कोडमार्फत कारोबार गर्ने व्यवसायीको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। सन् २०२१ मा २ लाख ८० हजार रहेको क्यूआर प्रयोग गर्ने व्यापारीको संख्या सन् २०२५ को सुरुसम्म २३ लाख ४० हजारभन्दा बढी पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रेमिट्यान्स क्षेत्रमा पनि डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढ्दै गएको छ। औपचारिक च्यानलबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको हिस्सा ९३ प्रतिशत पुगेको छ भने डिजिटल वालेटमार्फत सिधै रकम प्राप्त गर्ने सेवाले लागत घटाउन मद्दत गरेको एडीबीले जनाएको छ।

सीमापार भुक्तानीमा अझै अवरोध

प्रतिवेदनले भारतसँगको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा अझै समाधान हुन बाँकी चुनौती औँल्याएको छ।

भारतीय पर्यटकले नेपालमा यूपीआई (UPI) मार्फत सहज रूपमा भुक्तानी गर्न सक्ने भए पनि नेपाली प्रयोगकर्ताले भारतमा क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्ने सुविधा कमिसन संरचनासम्बन्धी विवादका कारण पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, विभिन्न भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (PSO) ले अलग–अलग पूर्वाधार प्रयोग गर्दा एउटै एकीकृत प्लेटफर्मबाट सबै डिजिटल कारोबार गर्न अझै कठिनाइ रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

स्मार्टफोन महँगो, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट कमजोर

एडीबीले डिजिटल भुक्तानी विस्तारमा भौतिक पूर्वाधार पनि ठूलो चुनौती बनेको उल्लेख गरेको छ।

नेपालमा स्मार्टफोनमा लाग्ने भन्सार तथा कर ७१ प्रतिशतसम्म पुगेकाले डिजिटल पहुँच महँगो बनेको छ। त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर कमजोर भएकाले ग्रामीण व्यवसायी डिजिटल कारोबारबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी साना उद्योगमा इन्टरनेट पहुँच भए पनि उच्च कारोबार शुल्क र डिजिटल साक्षरताको कमीका कारण १० प्रतिशतभन्दा कम व्यवसायीले मात्र नियमित रूपमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अपनाएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (AML) सम्बन्धी कानुनी तथा नियामकीय सुधार अझै आवश्यक रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय पत्राचार बैंकिङ (Correspondent Banking) मा जोखिम कायम रहन सक्ने चेतावनी पनि एडीबीले दिएको छ।

एडीबीका प्रमुख सुझाव

नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित, अन्तरआबद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमैत्री बनाउन एडीबीले सरकार र नियामक निकायलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ।

मुख्य सिफारिसहरूमा:

• भारतसँगको द्विपक्षीय क्यूआर भुक्तानीसम्बन्धी कमिसन विवाद शीघ्र समाधान गर्ने,
• पर्यटन र रेमिट्यान्स क्षेत्रका लागि बहुमुद्रा (Multi-currency) भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने,
• नेपालपे क्यूआरको देशव्यापी विस्तारलाई तीव्रता दिने,
• इन्टरनेट कमजोर भएका क्षेत्रमा अफलाइन डिजिटल भुक्तानी प्रविधि विकास गर्ने,
• बैंक, डिजिटल वालेट र सरकारी निकायबीच सहज सूचना आदानप्रदानका लागि खुला एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (Open API)अनिवार्य बनाउने,
• राष्ट्रिय डिजिटल परिचयपत्रलाई वित्तीय संस्थाको प्रणालीसँग पूर्ण रूपमा आबद्ध गर्ने,
• फिनटेक क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न रेगुलेटरी स्यान्डबक्स प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने,
• तथा व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा ऐन र डिजिटल ई–कमर्ससम्बन्धी कानुन शीघ्र निर्माण गर्ने सुझाव समावेश छन्।

एडीबीको निष्कर्षमा, नेपालले डिजिटल भुक्तानी विस्तारमा दक्षिण एसियामै उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरे पनि अबको प्राथमिकता सीमापार अन्तरआबद्धता, ग्रामीण पहुँच विस्तार, नीतिगत सुधार र डिजिटल पूर्वाधारको सुदृढीकरण हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.