काठमाडौं । लामो समयदेखि सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार तथा निजी क्षेत्रले पहल गरिरहेका छन्। तर, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता थुप्रिए पनि त्यसको अपेक्षाअनुसार लगानी हुन सकेको छैन।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले उद्योगी, व्यवसायी तथा आर्थिक क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद गर्दै लगानी विस्तारका लागि आग्रह गरिरहेका छन्। सरकारको सन्देश ‘पैसा छ, लगानी गर्नुहोस्’ भन्ने देखिए पनि व्यवसायीहरू भने सहजै लगानी गर्ने अवस्थामा अझै पुग्न नसकेको बताउँछन्।

बैंकर, व्यवसायी तथा अर्थविद्का अनुसार लगानीको वातावरण नबन्नुमा ब्याजदर मात्रै कारण होइन। नीतिगत अस्थिरता, व्यवसायीमा बढेको अविश्वास, कर्जाको जोखिम, बजारमा मागको कमी तथा घरजग्गा र निर्माण क्षेत्रको सुस्ततालगायत कारणले अर्थतन्त्रमा पैसा परिचालन हुन नसकेको उनीहरूको विश्लेषण छ।

१३ खर्बभन्दा बढी तरलता, कर्जाको माग कमजोर

बैंकरहरूका अनुसार अहिले वित्तीय प्रणालीमा कर्जा प्रवाहका लागि १३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता उपलब्ध छ। यो चालु आर्थिक वर्षकै उच्च विन्दु भएको उनीहरूको भनाइ छ।

यता कर्जाको औसत ब्याजदरसमेत घटेर करिब ६.५ प्रतिशतमा झरेको छ। पर्याप्त तरलता र तुलनात्मक रूपमा न्यून ब्याजदर भएकाले यो समय लगानीका लागि अनुकूल हुनुपर्ने हो। तर, सन् २०२२ देखि घट्न थालेको कर्जाको माग अझै अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन।

बैंकरहरूले जोखिम कम गर्न ‘राम्रो र सुरक्षित’ परियोजनामा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने रणनीति अपनाएका छन्। जथाभावी कर्जा प्रवाह गरी जोखिम बढाउनुभन्दा सुरक्षित लगानीमा जोड दिनु बैंकिङ क्षेत्रका लागि सकारात्मक भए पनि यसले समग्र बजारमा माग र आर्थिक गतिविधि बढाउन भने अपेक्षित योगदान गर्न सकेको छैन।

लगानीकर्तामा विश्वासको संकट

व्यवसायीहरूका अनुसार सस्तो ब्याजदर मात्रै लगानी बढाउने पर्याप्त आधार होइन। लगानीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा विश्वासको वातावरण हो, जुन अहिले कमजोर रहेको उनीहरूको गुनासो छ।

सरकारी निकायबाट व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड, अनुसन्धान तथा कारबाहीका कारण निजी क्षेत्रमा त्रास बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। राज्यले निजी क्षेत्रलाई सम्मानजनक र भयरहित वातावरणमा व्यवसाय गर्न सकिने प्रत्याभूति नदिँदासम्म नयाँ उद्योग खोल्ने वा भइरहेको व्यवसाय विस्तार गर्ने जोखिम लिन लगानीकर्ता तयार नहुने उनीहरू बताउँछन्।

जलविद्युत् क्षेत्रमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सहज नहुनु तथा निर्माण क्षेत्रमा सरकारबाट हुनुपर्ने भुक्तानीमा ढिलाइले पनि बजारमा पैसाको चक्र प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको विश्लेषण छ।

कालोसूचीमा पर्ने ऋणी बढ्दा समस्या

अर्थतन्त्रको शिथिलताका कारण बढ्दै गएको कालोसूचीलाई अर्थविद्हरूले अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा हेरेका छन्।

केही वर्षअघिसम्म वार्षिक ६–७ हजारको हाराहारीमा रहने कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या अहिले ६० हजारभन्दा बढी पुगेको दाबी गरिएको छ। ठूलो संख्यामा व्यवसायी तथा ऋणी कालोसूचीमा पर्दा उनीहरूको बैंकिङ कारोबार प्रभावित हुनुका साथै नयाँ कर्जा लिन र लगानी गर्नसमेत कठिन हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

यसले बजारमा पैसा भएर पनि परिचालन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै, जग्गाको कित्ताकाटमा देखिएका समस्या र घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताले पुँजी परिचालन, राजस्व संकलन तथा लगानीमा समेत असर पारेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

सरकार असोजसम्म सुधार हुनेमा आशावादी

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने आगामी असोजसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेमा आशावादी छन्। सरकारले नीतिगत तथा कानुनी सुधारका काम अघि बढाएको र सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका संशोधनले पुँजीगत खर्च बढाउन सहयोग गर्ने उनीहरूको दाबी छ।

तर, अर्थविद्हरूले सरकारको सक्रियता अझ बढ्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आह्वान गरेर मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन। सरकारले विकास खर्च बढाएर बजारमा माग सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारको खर्च बढेर बजारमा पैसा पुग्ने, आमनागरिकको क्रयशक्ति बढ्ने र माग सिर्जना हुने अवस्था नबन्दासम्म व्यवसायीले उत्पादन विस्तार गर्न तथा बैंकबाट थप ऋण लिन उत्साहित नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

ब्याजदर घट्यो, तर लगानी किन बढेन?

अहिले बैंकमा पर्याप्त पैसा छ, ब्याजदर पनि विगतको तुलनामा निकै कम छ। तर, समस्या पैसाको अभावभन्दा पैसा परिचालन गर्ने वातावरणको अभावमा देखिएको छ।

सन् २०२२ पछि कमजोर भएको कर्जाको माग अझै पुरानै अवस्थामा फर्कन नसक्नुले बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर रहेको संकेत गर्छ। त्यसैले अहिलेको चुनौती बैंकमा पैसा जम्मा हुनु होइन, विश्वास, माग र लगानीको वातावरण निर्माण गरी त्यही पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुर्‍याउनु बनेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.