काठमाडौं । ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण लगानी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट विश्व बैंकले लगानी फिर्ता लिएपछि दूधकोशीमा पनि एडीबीको लगानी अनिश्चित हुने आशंका गरिएको थियो। तर, एडीबीले दूधकोशीका लागि ऋण लगानीको अन्तिम तयारी अघि बढाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माका अनुसार एडीबी अहिले आन्तरिक प्रक्रियामा रहेको र दूधकोशीमा लगानी गर्ने सम्भावना बढेको छ।

ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने जलाशययुक्त आयोजना भएकाले वित्तीय योजनाबारे छलफल गर्न समय लागेको बताउँदै शर्माले एडीबीसँगको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।

नेपालले सन् २०२० देखि नै एडीबीसँग दूधकोशी आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनबारे छलफल गर्दै आएको छ। यसअघि माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंक र दूधकोशीमा एडीबीको नेतृत्वमा दातृ निकायसँग सहवित्तीयकरणको तयारी गरिएको थियो।

करिब २ खर्ब ४ अर्ब लागत

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाएको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना खोटाङ र ओखलढुंगाको सीमामा पर्छ। आयोजनाको जलाशय क्षेत्रले सोलुखुम्बुको केही भूभागसमेत समेट्नेछ।

आयोजनाको अनुमानित लागत करिब २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ छ। विस्तृत अध्ययन तथा डिजाइनमा एडीबीले सहयोग गर्दै आएको छ। निर्माण अवधिको ब्याज र मूल्यवृद्धिका कारण आयोजनाको लागत थप बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

आयोजनाबाट वार्षिक औसत करिब ३ अर्ब ४४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ। जलाशययुक्त आयोजना भएकाले वर्षायाममा सञ्चित पानीलाई हिउँदमा प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यसलाई नेपालको ऊर्जा प्रणालीका लागि रणनीतिक आयोजना मानिएको छ।

एडीबीसहित ६ संस्थाबाट लगानी जुटाउने योजना

आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित संरचनाअनुसार एडीबीबाट करिब ५५ करोड अमेरिकी डलर, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट ५० करोड डलर, विश्व बैंकबाट २० करोड डलर, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट २० करोड डलर, ओपेक फन्डबाट १० करोड डलर र साउदी फन्ड फर डेभलपमेन्टबाट १० करोड डलर जुटाउने योजना छ।

बाँकी रकम नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, दातृ निकायको लगानी अन्तिम स्वीकृति तथा सम्झौता भएपछि मात्रै सुनिश्चित हुनेछ।

६७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन

दूधकोशी आयोजनाको कुल जडित क्षमता ६७० मेगावाट हुनेछ। मुख्य ६०० मेगावाटको विद्युत्गृहसँगै बाँधको तल्लो भागमा ७० मेगावाट क्षमताको अर्को विद्युत्गृह निर्माण गर्ने योजना छ।

मुख्य विद्युत्गृहसम्म पानी पुर्‍याउन करिब १३.२ किलोमिटर लामो हेडरेस सुरुङ निर्माण गरिनेछ। आयोजनामा २२० मिटर अग्लो र ६३० मिटर लामो कंक्रीट फेस रकफिल बाँध निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ।

जलाशयको कुल भण्डारण क्षमता करिब १ अर्ब ५८ करोड घनमिटर र उपयोगी भण्डारण क्षमता करिब १ अर्ब ३४ करोड घनमिटर रहने अध्ययनले देखाएको छ।

आयोजनाबाट वार्षिक औसत ३ हजार ३ सय ७७ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यसमध्ये वर्षायाममा २ हजार १ सय २५ र सुख्खायाममा १ हजार २ सय ५२ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ।

उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न ढिटुङ सबस्टेसनदेखि ढल्केबरसम्म करिब ८२ किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ।

३ हजार ३०० परिवार प्रभावित हुने

आयोजना निर्माणबाट खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। जलाशय तथा आयोजनाका अन्य संरचनाका लागि निजी, वन तथा सरकारी जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ।

वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययनअनुसार करिब २ हजार ४०५ हेक्टर जमिन स्थायी रूपमा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। यसमध्ये १ हजार १५५ हेक्टर निजी, ६९४ हेक्टर वन र ५१७ हेक्टर सरकारी जमिन रहेको छ।

आयोजनाबाट करिब ३ हजार ३०० परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र २९० परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनुपर्ने अनुमान गरिएको छ।

सेडिमेन्ट व्यवस्थापन मुख्य चुनौती

जलाशययुक्त आयोजनामा सेडिमेन्ट अर्थात् नदीले बगाएर ल्याउने गेग्रान व्यवस्थापन प्रमुख प्राविधिक चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न प्रविधि प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको छ।

ठूलो बाँध, सुरुङ र अन्य संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले आयोजना उच्च सुरक्षा मापदण्डअनुसार अघि बढाउनुपर्नेछ।

एडीबीको लगानी किन महत्वपूर्ण?

दूधकोशी नेपालको ठूलो जलाशययुक्त आयोजनामध्ये एक भएकाले यसको निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ। त्यसैले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ऋण तथा सहवित्तीयकरणलाई आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको मुख्य आधार बनाएको छ।

एडीबीको ऋण लगानी अझै अन्तिम स्वीकृति र सम्झौताको चरणमा रहे पनि प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा अघि बढेपछि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनप्रति देखिएको तत्कालको अन्योल कम भएको छ।

दूधकोशीबाट वर्षायामको अतिरिक्त विद्युत् सञ्चित गरी हिउँदमा उत्पादन बढाउन सकिने भएकाले एडीबीको लगानी सुनिश्चित हुनु आयोजना निर्माणका लागि मात्र नभई नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा र विद्युत् निर्यात क्षमताका दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण मानिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.