पोखरा । गण्डकी प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको १५औँ बैठकले प्रदेशमा देखिएका १६ वटा विकाससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले प्रदेश तहबाटै समाधान गर्न सकिने चारवटा विषयमा समेत निर्णय गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई समयसीमासहित कार्यान्वयनका लागि पठाएको जनाएको छ।

बैठकमा कृषि आयमा कर लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारको भए पनि संघीय सरकारले कृषि फर्ममार्फत समेत कर उठाइरहेको विषय उठाइएको थियो। कृषि आयमा कर कसले, कुन अवस्थामा र कसरी उठाउने भन्ने विषयमा नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत स्पष्टता आवश्यक रहेको भन्दै संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादन नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन र नियमावली स्वीकृत भए पनि संघीय आर्थिक ऐनमा घरेलु मदिराको अन्तःशुल्क दर समावेश नभएको भन्दै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ।

राजस्व बाँडफाँटको विषय

ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट प्राप्त राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहबीच कानुनबमोजिम बाँडफाँट हुनुपर्ने भए पनि प्रदेशले अपेक्षित राजस्व प्राप्त गर्न नसकेको बैठकमा बताइएको छ।

त्यसैले नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त राजस्व स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी प्रदेश र स्थानीय तहको साझा वित्तीय अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघ सरकारसमक्ष माग गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यातायातसम्बन्धी अधिकार प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्र भए पनि ट्राफिक जरिवानाबाट प्राप्त रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरेको भन्दै उक्त रकम प्रदेशले नै पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकास्थित दुम्कीबासदेखि त्रिवेणीसम्मको करिब आठ किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पनि संघ सरकारसँग सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ।

जग्गा र वन व्यवस्थापनमा समस्या

प्रदेश सरकारले प्रयोग गरिरहेका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारकै नाममा हस्तान्तरण गर्न तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउन संघ सरकारसमक्ष माग गरिएको छ।

सामुदायिक वनबाट उत्पादित काठ तथा दाउरा समूहबाहिर बिक्री गर्दा प्राप्त आम्दानीको तोकिएको हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्न नसकेको विषयमा पनि कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिन यसअघि पटक–पटक अनुरोध गरिए पनि निर्णय नभएको भन्दै पुनः संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

राष्ट्रिय वनको सिमाना यकिन हुन नसक्दा वन अतिक्रमण तथा क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद बढेको भन्दै सिमाना निर्धारण गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ।

ऊर्जा र सञ्चार क्षेत्रमा कानुनी स्पष्टताको माग

ऊर्जा क्षेत्रमा तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न बैठकले माग गरेको छ।

गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रदेशबाटै हुनुपर्ने भए पनि संघीय नीतिगत व्यवस्थाका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै त्यसको सहजीकरण गर्न पनि संघ सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

यस्तै, प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई अन्तरप्रदेश रुट जारी गर्ने अधिकार दिनुपर्ने मागसमेत बैठकले गरेको छ।

समस्याग्रस्त आयोजना अध्ययन गरिने

बैठकले जलवायु परिवर्तन, भौगोलिक तथा भौगर्भिक जटिलता, स्रोतको सीमितता र पूर्वतयारीबिनै आयोजना छनोटलगायत कारण समस्याग्रस्त बनेका आयोजनाको अध्ययन गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

नदीजन्य निर्माण सामग्री खरिदबापत निर्माण व्यवसायीले तिरेको रोयल्टीको प्रमाण पेस गरेपछि मात्र भुक्तानी गर्ने विषयमा देखिएको कानुनी अस्पष्टता समाधान गर्न आगामी असोजभित्र कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. योगेन्द्रराज रिजालका अनुसार १४औँ बैठकसम्म समितिले २९४ वटा निर्णय गरेकोमा १५२ वटा विषय संघ सरकारसमक्ष पठाइएको र १४२ वटा प्रदेश तहबाटै समाधान गर्न सकिने प्रकृतिका थिए। उनले ती निर्णयमध्ये कति कार्यान्वयन भए भन्ने यकिन तथ्यांक भने उपलब्ध नभएको बताए।

बैठकमा विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिले विकास निर्माणमा देखिएका समस्या प्रस्तुत गरेका थिए। प्रमुख सचिव भूपाल बरालले कानुन निर्माण गर्दा पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको बताए भने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कानुनी समस्याका कारण कतिपय काम अघि बढाउन नसकिएको बताए।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा प्रस्तावित विषय बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए।

Originally published on abcnews.com.np.