काठमाडौँ । रुसले भारतसँग प्रत्यक्ष रेल सम्पर्क स्थापना गर्ने सम्भावनाबारे छलफल अघि बढाएको छ। रुसी उपप्रधानमन्त्री मरात खुस्नुलिनले मस्कोबाट भारतीय महासागरसम्म पुग्ने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि यो विषय चर्चामा आएको हो।

खुस्नुलिनका अनुसार बोस्फोरस र हर्मुजजस्ता रणनीतिक जलमार्गमा देखिने सुरक्षा तथा भूराजनीतिक जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै रुसले वैकल्पिक स्थलमार्ग विकास गर्न आवश्यक छ। प्रस्तावित रेलमार्गले रुसलाई मध्य एसिया हुँदै दक्षिण एसिया र अन्ततः भारतसम्म जोड्ने अवधारणा अघि सारेको छ। यद्यपि, यो अहिलेसम्म प्रारम्भिक प्रस्तावकै चरणमा रहेको र निर्माणको निश्चित योजना वा समयसीमा तय भइसकेको छैन।

रुस र भारतबीच व्यापारिक कनेक्टिभिटी विस्तारको विषय नयाँ भने होइन। दुवै देशले यसअघि नै इन्टरनेसनल नर्थ–साउथ ट्रान्सपोर्ट करिडोर (आईएनएसटीसी) को विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। करिब ७ हजार २०० किलोमिटर लामो यो बहुआयामिक करिडोरले रुसलाई इरान हुँदै भारतीय महासागरसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ।

आईएनएसटीसीको पूर्वी शाखाले रुसबाट कजाकिस्तान र तुर्कमेनिस्तान हुँदै इरान प्रवेश गर्छ। त्यसपछि इरानको रेलमार्गमार्फत दक्षिणतर्फ बन्दर अब्बाससम्म पुगेर त्यहाँबाट समुद्री मार्ग हुँदै भारतसँग जोडिने व्यवस्था छ। यस करिडोरको विकासले स्वेज नहर हुँदै हुने परम्परागत व्यापारिक मार्गको विकल्प प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल चर्चामा आएको नयाँ प्रस्ताव भने यसभन्दा अझ महत्वाकांक्षी देखिन्छ। सम्भावित स्थलमार्गमा रुसबाट कजाकिस्तान वा तुर्कमेनिस्तान, त्यसपछि इरान, अफगानिस्तान र पाकिस्तान हुँदै भारतसम्म पुग्ने विकल्पबारे चर्चा भइरहेको छ। पाकिस्तानलाई समेट्ने मार्गका अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रुटसमेत अध्ययन गर्न सकिने संकेत रुसी पक्षले दिएको छ।

भारत र रुसबीच प्रत्यक्ष रेल सम्पर्क स्थापना भएमा दुई देशबीचको व्यापारिक ढुवानीमा समुद्री मार्गमाथिको निर्भरता घटाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी पश्चिम एसिया तथा अन्य रणनीतिक जलमार्गमा संकट उत्पन्न हुँदा स्थलमार्गबाट सामान ओसारपसार गर्ने वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध हुन सक्छ।

रुसले यसअघि नै बाल्टिक तथा उत्तरी क्षेत्रबाट दक्षिणतर्फ यातायात सञ्जाल विस्तार गर्दै भारतीय महासागरसम्म पहुँच बढाउने रणनीति अघि सारेको छ। आईएनएसटीसीको विकास पनि यही व्यापक कनेक्टिभिटी रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। भारत र रुसले विगतदेखि नै रेल तथा यातायात पूर्वाधारमा प्राविधिक सहकार्य गर्दै आएका छन्।

यद्यपि प्रत्यक्ष रुस–भारत रेलमार्ग निर्माणमा ठूलो भौगोलिक, आर्थिक तथा राजनीतिक चुनौती छन्। विभिन्न देशको भूभाग पार गर्नुपर्ने, सीमा तथा भन्सार व्यवस्थापन, फरक रेल पूर्वाधार, सुरक्षा अवस्था र ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले यो परियोजना तत्काल कार्यान्वयनमा आउनेभन्दा दीर्घकालीन रणनीतिक अवधारणाका रूपमा हेरिएको छ।

त्यसैले अहिलेको प्रस्तावलाई रुस र भारतबीच तत्काल रेल सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा भन्दा पनि वैकल्पिक व्यापारिक करिडोरको सम्भाव्यता खोज्ने पहलका रूपमा बुझिएको छ। यदि यो अवधारणा व्यवहारमा परिणत भयो भने रुस, मध्य एसिया, इरान र दक्षिण एसियाबीचको व्यापारिक तथा रणनीतिक कनेक्टिभिटीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना छ।

Originally published on abcnews.com.np.