काठमाडौं । तालिबान सन् २०२१ मा सत्तामा फर्किएयता अफगानिस्तानमा करिब २४ लाख छात्रा माध्यमिक शिक्षाबाट वञ्चित भएको युनेस्कोले जनाएको छ। युनेस्कोका अनुसार यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब दुई लाखले बढेको हो।

छात्रामाथिको शिक्षा प्रतिबन्ध कायमै रहे सन् २०३० सम्ममा माध्यमिक शिक्षाबाट वञ्चित हुने छात्राको संख्या करिब ४० लाख पुग्न सक्ने युनेस्कोले चेतावनी दिएको छ।

युनेस्कोका अनुसार माध्यमिक र उच्च शिक्षामा छात्रा तथा महिलालाई औपचारिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने अफगानिस्तान विश्वकै एक मात्र देश हो। सन् २०२२ मार्चदेखि छात्राका लागि माध्यमिक विद्यालय बन्द गरिएको थियो भने सोही वर्षको डिसेम्बरमा महिलालाई विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नसमेत रोक लगाइएको थियो।

शिक्षा प्रतिबन्धको दीर्घकालीन असर

युनेस्कोले तालिबानका प्रतिबन्धले अफगानिस्तानले पछिल्ला दुई दशकमा शिक्षा क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगतिलाई उल्ट्याएको जनाएको छ। सन् २०२१ सम्म करिब १० लाख छात्रा माध्यमिक तहमा अध्ययनरत थिए।

महिलालाई शिक्षा र रोजगारीबाट वञ्चित गर्दा यसको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावसमेत गम्भीर हुने युनेस्कोको आकलन छ। सन् २०६६ सम्ममा करिब ६ लाख महिला कार्यबलबाट बाहिरिन सक्ने तथा अफगानिस्तानले करिब ९.६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी गुमाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्रतिबन्धका कारण बालविवाहको जोखिमसमेत बढ्न सक्ने बताइएको छ।

महिला शिक्षकको अभाव

युनेस्कोका अनुसार सन् २०३० सम्म अफगानिस्तानमा ११ हजारभन्दा बढी योग्य महिला शिक्षकको अभाव हुन सक्छ। धेरै शिक्षकले देश छाडिसकेको र शिक्षण क्षेत्रमा रहेका महिलामाथि समेत विभिन्न प्रतिबन्ध लगाइएको युनेस्कोले जनाएको छ।

महिलाले बालकलाई पढाउन नपाउने व्यवस्थाका कारण कतिपय विद्यार्थी अयोग्य पुरुष शिक्षकको भर पर्नुपर्ने वा शिक्षकविहीन अवस्थामा रहनुपर्ने अवस्था आएको युनेस्कोको भनाइ छ।

समग्र शिक्षा प्रणाली पनि संकटमा

अफगानिस्तानको शिक्षा संकट छात्रामाथिको प्रतिबन्धमा मात्र सीमित छैन। युनेस्कोका अनुसार दुई लाखभन्दा बढी प्राथमिक विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् भने १० वर्ष उमेरका ९० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले सामान्य पाठ पढ्नसमेत नसक्ने अवस्था छ।

अफगानिस्तानको राष्ट्रिय साक्षरता दर करिब ३७ प्रतिशत रहेको युनेस्कोले जनाएको छ। करिब आधा विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ तथा ताप व्यवस्थाको सुविधा छैन।

यसैगरी, भूकम्प, बाढी लगायतका प्राकृतिक विपद्का कारण सन् २०२१ यता करिब एक हजार विद्यालय बन्द गर्नुपरेको छ। विदेशबाट फर्किरहेका शरणार्थी र कमजोर पूर्वाधारका कारण अफगानिस्तानको शिक्षा प्रणालीमाथि थप दबाब परेको युनेस्कोको निष्कर्ष छ।