काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतका चार वरिष्ठ न्यायाधीशलाई बाहिर राख्दै संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले बुधबार आफूसहित न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन्।

नयाँ गठन गरिएको इजलासमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र डा. नहकुल सुवेदीलाई समावेश गरिएको छैन।

वरिष्ठ न्यायाधीश बाहिरिएपछि चासो

सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठताका आधारमा अगाडि रहेका न्यायाधीशहरूलाई संवैधानिक इजलासमा नराखिएपछि न्यायिक वृत्तमा यसको चर्चा सुरु भएको छ। विशेषगरी संवैधानिक विवादको निरूपण गर्ने महत्वपूर्ण इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको अनुपस्थितिलाई लिएर कानुन व्यवसायीबीच विभिन्न कोणबाट बहस हुन थालेको छ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश चयन गर्दा वरिष्ठताका साथै रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशमध्ये प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठन गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश शर्माले नयाँ इजलास गठन गरेका हुन्।

प्रधानन्यायाधीशलाई छनोटको अधिकार

न्यायपरिषद्ले तय गरेको रोष्टरअनुसार संवैधानिक इजलास गठन गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई रहेको बताइएको छ। त्यसैले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई इजलासमा नराखिएको विषयलाई कानुनी अधिकारको प्रश्नसँगै न्यायिक अभ्यास र पारदर्शिताको दृष्टिले पनि हेरिएको छ।

यद्यपि, वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई बाहिर राख्नुको विशेष कारणबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। यसले संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रिया, न्यायाधीश छनोटको आधार तथा वरिष्ठताको भूमिकाबारे थप प्रश्न जन्माएको छ।

संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशले संविधानसँग सम्बन्धित गम्भीर विवादको निरूपण गर्ने भएकाले इजलास गठनसम्बन्धी निर्णय स्वाभाविक रूपमा न्यायिक वृत्तको चासोको विषय बन्ने गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.