काठमाडौँ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमितले पाउँदै आएका औषधिको सूची पुनरावलोकन गर्दै स्वास्थ्य बिमा बोर्डले १८७ प्रकारका औषधि हटाएको छ। नयाँ सुविधा थैली कार्यान्वयनमा आएसँगै बिमामार्फत उपलब्ध हुने औषधिको सङ्ख्या १ हजार २८९ बाट घटेर १ हजार १०२ प्रकारमासीमित भएको छ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले असार ३० गतेको बोर्ड बैठकबाट नयाँ सुविधा थैली स्वीकृत गरी साउन ५ गतेदेखि लागू गरेको हो।

किन हटाइयो १८७ औषधि?

बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार औषधिको सङ्ख्या घटाउनुको अर्थ बिमितले पाउने स्वास्थ्य सुविधा कटौती गर्नु नभएको दाबी गरिएको छ।

उनका अनुसार सूचीमा एउटै प्रकृतिका उपचारमा प्रयोग हुने एकभन्दा बढी औषधि समावेश रहेकाले त्यस्ता दोहोरोपन भएका औषधि हटाइएको हो। त्यस्तै सरकारले स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएका औषधि, औषधि व्यवस्था विभागले प्रयोगमा नल्याउन भनेका औषधि तथा सूचीमा रहे पनि व्यवहारमा प्रयोग नै नभएका औषधिलाई पनि हटाइएको बोर्डले जनाएको छ।

“एउटै प्रकृतिका औषधिको दोहोरोपन, सरकारले निःशुल्क रूपमा दिँदै आएको औषधि, औषधि व्यवस्था विभागले प्रयोगमा नल्याउनु भनेका तथा सूचीमा रहेका तर प्रयोगमा कहिल्यै नआएका औषधिहरू हटाइएको हो,” मल्लले बताए।

स्वास्थ्य सेवा प्रभावित नहुने बोर्डको दाबी

औषधिको सूचीमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा कटौती भए पनि बिमितले पाउने उपचार सेवामा ठूलो असर नपर्ने बोर्डको दाबी छ। बोर्डले आवश्यक उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधि भने नयाँ सूचीमा कायम राखिएको जनाएको छ।

नयाँ सूची तयार गर्दा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त सुझाव, औषधिको वास्तविक प्रयोगको अवस्था तथा औषधिको दोहोरोपनलाई समेत आधार बनाइएको बोर्डले जनाएको छ।

बिमितका लागि चासोको विषय

औषधिको सूची घटाइएपछि बिमितले आफूले नियमित प्रयोग गर्दै आएको औषधि अब स्वास्थ्य बिमामार्फत पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने विषयमा चासो बढेको छ। बोर्डले भने सूची पुनर्संरचना मात्र गरिएको र आवश्यक उपचार सेवामा असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र बिमितको विश्वास कायम राख्न भने नयाँ सूचीमा कुन औषधि हटाइयो र किन हटाइयो भन्ने विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। विशेषगरी दीर्घरोगी तथा नियमित औषधि सेवन गर्ने बिमितका लागि सूची परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले बोर्डको स्पष्ट सूचना र स्वास्थ्य संस्थामा प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.