काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक पदमबहादुर परियारले वर्तमान सरकारले दलित समुदायको अधिकार र सवाललाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लगाएका छन्। उनले दलित समुदायका व्यक्तिलाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराएर समावेशिताको सन्देश दिन खोजिए पनि व्यवहारमा दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणलाई उपेक्षा गरिएको दाबी गरे।
बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै परियारले सरकारले दलित समुदायलाई ‘झुक्याउने’ र ‘भावनात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने’ रणनीति अपनाएको आरोप लगाए।
उनले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका सातवटा कानुनमध्ये दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई सातौँ अर्थात् अन्तिम प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
“सरकार गठन हुँदा दलित समुदायलाई पनि उचित स्पेस दिइयो, दलित समुदायबाट मन्त्री बनाइयो र बादी समुदायका व्यक्तिलाई समेत सरकारमा सहभागी गराइयो। त्यसबेला हामीले यसको प्रशंसा गर्यौँ,” परियारले भने, “तर आज दलित समुदायकै मन्त्री मन्त्रिपरिषद्मा हुँदाहुँदै पनि दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई सबैभन्दा पछिल्लो प्राथमिकतामा राखिएको छ।”
‘समावेशिताको प्रदर्शन मात्र भयो’
परियारले मन्त्रिमण्डलमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वीकार गरे पनि प्रतिनिधित्वलाई मात्र उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेर अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
उनका अनुसार दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वसँगै संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी हो।
उनले सरकारले बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रममा समेत दलित समुदायका लागि विशेष प्याकेज वा प्रभावकारी सुधार कार्यक्रम नल्याएको गुनासो गरे।
‘चुनावअघि गरेका प्रतिबद्धता बिर्सिए’
मुख्य सचेतक परियारले गत फागुन २१ गतेको राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसपछि भएको निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायसँग क्षमायाचना गर्दै मत मागेको स्मरण गराए।
तर, निर्वाचनपछि सरकारमा पुगेका दलहरूले ती प्रतिबद्धता बिर्सिएको उनको आरोप छ। सरकारले संसद्मार्फत दलित समुदायसँग औपचारिक रूपमा क्षमायाचना नगरेको तथा दलित अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउने तत्परता पनि नदेखाएको उनले बताए।
“यो सरकार पनि देशका ६० लाखभन्दा बढी दलित समुदायलाई झुक्याउने र भावनात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने बाटोमा अघि बढिरहेको छ,” परियारले भने।
निरन्तर खबरदारी गर्न आह्वान
दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा थप ढिलाइ हुन नदिन समुदायले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्नेमा परियारले जोड दिए।
उनले दलित तथा उत्पीडित समुदायलाई सरकारका नीति, बजेट र कानुन निर्माण प्रक्रियाको निगरानी गर्नसमेत आग्रह गरे।
“खबरदारी नगर्ने हो भने दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा अझै ढिलाइ हुने निश्चित छ,” उनले भने।
दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम प्राथमिकतामा राखिएको विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने उनको माग छ।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्