काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पुनरवलोकनको अनुमति दिएपछि एकपल्ट खारेज भइसकेको मुद्दा पुनःब्युँतिएको छ। निर्वाचन आयोगबाट गत पुस २७ गतेबाट सुरु भएको कांग्रेस विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्णय गर्दा आफुहरुलाई सुनुवाइको मौका नदिएको भन्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्चमा पुनरवलोकन निवेदन दिएका थिए। सो निवेदनमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ अघि बढाउन निस्सा प्रदान गरिएको हो।

कांग्रेस इतरसमूहका एक नेताका अनुसार देउवा र खड्का पुनरवलोकनका लागि तयार थिएनन्। तर नेता दीपक खड्काले वारेशमार्फत् यो निवेदन दर्ता गराएका थिए। “शेरबहादुर देउवा यहाँ हुनुहुन्न,” एक नेताले भने, “पूर्णबहादुर खड्का पनि पुनरवलोकनका लागि तयार हुनुहुन्नथ्यो तर दीपक खड्काले वारेशमार्फत् यो सबै काम गरेका हुन् ।” आयोगले तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा भएको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा निर्णय दिएपछि देउवा र खड्का निर्णय बदरको मागसहित रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।

सर्वोच्चले पुनरवलोकन निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि आदेशमा भनेको छ–“कानुनी सिद्धान्तसमेतको परिपालनाको प्रश्न सन्निहित रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा पुनरवलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको छ ।” अदालतले ‘निर्वाचन आयोगले सुनुवाइको मौका नदिएको’ पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन माग गरेको आधारमा विधानबमोजिम गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति तय गरी महाधिवेशन सम्पन्न भएको जनाउ आयोगलाई दिइएको थियो।

आयोगको निर्णय र सुनुवाइ प्रक्रिया

निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएर सुनुवाइको मौका दिएर निर्णय गरेको थियो। पछि अदालतले पनि निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न बाटो खुला गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले भनेजस्तै निर्वाचन आयोगले सुनुवाइको मौका नै नदिएको हो ? भनी हामीले निर्वाचन आयोगका त्यसबेलाका केही पदाधिकारी र कर्मचारीसँग कुरा गरेका छौँ। एकजना पदाधिकारीले कुरा गर्दै पार्टी विभाजनको अवस्थामा नपुगेको हुनाले दुवै पक्षलाई बोलाउन जरुरी नभए पनि त्यसबेलाका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का विशेष महाधिवेशनबाट आएको निर्णय सदर नगर्नू भनी आयोगमा आएका कारण दुवै पक्षको कुरा सुनेको बताए।

“पार्टी विभाजन हुने अवस्था होइन, सामान्य तरिकाले अद्यावधिक पुग्ने काम पनि हामीले दुवै पक्षका धारणा सुनेर कानुअनुसार निर्णय लिएका हौँ,” आयोगका एक कर्मचारीले भने, “त्यसबेला पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगमा गएर बोलेका कुरा सबै रेकर्डमै छन् ।” उनका अनुसार सुनुवाइमै जानुनपर्ने भए पनि विवाद देखिएका कारणले सुनुवाइमा आयोग गएको थियो। “वास्तवमा भन्ने हो हामी सुनुवाइमै जानुपर्ने होइन तर पनि प्रचुरमात्रामा हामी सुनुवाइमा गयौँ । अद्यावधिक नगर्न हामीलाई त्यसबेला कार्यवाहक सभापति र उहाँ नजिकबाट निकै दबाब आएको थियो, तर हामीले कानुनअनुसार काम गरेका हौँ,” ती अधिकारीले भने, “भन्ने बेलामा आयोग स्वतन्त्र रहन्छ भनेर भाषण गर्ने, आफ्नो पक्षमा निर्णय भएन भने मनपरी बोल्न मिल्छ ? आयोगलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्दैन ? त्यसरी हुल बाँधेर आएर दबाब दिन मिल्थ्यो ?”

तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्ताको भनाइ

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विवादमा देउवा र खड्काको दाबीजस्तै सुनुवाइको मौका प्रदान किन नगरेको ? भनेर हामीले तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई पनि सोधेका थियौँ। उनले अहिले केवल ‘राजनीतिक स्टन्ट’का लागिमात्रै यो विषय सार्वजनिक गरिएको बताए। बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै तत्कालीन आयोग प्रमुखसमेत रहेका रामप्रसाद भण्डारीले देउवा र खड्का पक्षले ‘राजनीतिक स्टन्ट’ का लागि निर्वाचन आयोगविरुद्ध गलत लाञ्छना लगाएको दाबी गरे। विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेलगत्तै कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का आफैँ निर्वाचन आयोग पुगेको भण्डारीले पनि बताए। विशेष महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि पार्टीले आधिकारिक रुपमा विशेष महाधिवेशन नबोलाएको र कार्यकर्ता भेला पनि नगरेको भनेर देउवा र खड्का पक्ष आयोगमा आएको जानकारी पनि उनले दिए।

कानुनी आधार र आयोगको व्याख्या

‘‘अन्तरपार्टीको विषय र संघर्षका विषयमा आयोगले हस्तक्षेप गर्ने कुरा थिएन । पार्टीले नीति र कार्यक्रम आफैँ सञ्चालन गर्ने कुरा हो,’’ भण्डारीले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘भृकुटीमण्डपमा जब विशेष महाधिवेशन भयो, त्यसपछि अर्को पक्ष अध्यावधिक गर्न भनेर आयोगमा आयो । यदि यसभन्दा अगाडि पूर्णबहादुर खड्काहरु आयोगमा नआएको भएमात्र हामीले उनीहरुलाई चिठी लेखेर के हो ? भन्न सक्ने कुरा हुन्थ्यो । त्यो हाम्रो विवेकमा भर पर्थ्यो । तर भृकुटीमण्डपबाट नआउँदै उहाँहरु रोक्न आउनुभएको थियो ।” राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ ले दलसम्वन्धी विवाद निरूपणका विषय र दफा ४४ मा रहेका समाधान गर्ने कार्यविधि र अधिकार सबै हेरेर निर्णय गरिएको भण्डारीको तर्क छ।

आयोगले त्यतिबेला आफ्नो निर्णयमा भनेको थियो, ‘‘केन्द्रीय विशेष महाधिवेशनले केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको निर्वाचन गरी चयन गरेको विषयलाई अनदेखा गरी कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भएको होइन भन्न मिल्ने देखिँदैन ।” भण्डारीका अनुसार यी दफाले व्यवस्था गरेअनुसार पार्टी विभाजन भएको थिएन। पार्टी विभाजन हुँदा मात्र सुनुवाइको मौका दिने, सनाखत् गर्नेलगायतका विषयहरु आउँछन् । जुन, आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको प्रतिनिधिहरुको अद्यावधिक गर्ने कुरा थियो। “अद्यावधिकका लागि आयोगले अरुलाई चिठी पनि लेखिरहनु पर्दैन । आयोगले राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गरे पुग्छ,” उनले भने।

घटनाक्रम र थप जानकारी

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम दिएको जानकारीका आधारमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरी केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीको हेरफेर अद्यावधिक गरे पुग्ने विषय रहेको भण्डारीको भनाइ छ। “विशेष महाधिवेशनबाट केन्द्रीय पदाधिकारी चयन गरी अद्यावधिकका लागि आउँदैछन् त्यो अवैधानिक छ, यस्तो नगरियोस् भनेर पूर्णबहादुर खड्का स्वयम् त्यहीदिन निवेदन लिएर आउनुभएको हो,” भण्डारीले भने। जसअनुसार २०८२ माघ २ गते खड्कासहितका नेताहरु निवेदन लिएर आयोग पुगेका थिए। भण्डारीले पनि खड्काले आयोगमा पुगेर त्यसदिन भाषण नै गरेको बताए । उनका अनुसार आयोगमा भाषणको रेकर्ड सुरक्षित छ। “अनि दुवै पक्षको यो हो र यो होइन भनिसकेपछाडि हामीले उनीहरुलाई सुनाउने, सुन्ने, बोलाउन किन आवश्यक पर्यो भनेर सबै कुरा आफैँले हेरेका, सुनेका थिए त । यो पार्टी फुटेको विषय पनि होइन । बहुमत र अल्पमतको कुरा पनि होइन,” भण्डारीको भनाइ छ। खड्कासहितका नेताहरुसँग आयोगले छुट्टै छलफल गरेको विषय मिडियाले समेत त्यसदिन ‘हाइलाइट’ गरेको समेत उनले बताए। “त्यसैमाथि प्रचुर मात्रामा सुनेर, बुझेर जानेर, चिनेर यहाँ यस्तो हो भनिसकेपछि पनि त्यो अद्यावधिक नगर्नू, तलमाथि नगर्नू भन्दै थर्काएर हिँड्नुभएको हो, तर पछि हामीले कानुनअनुसार निर्णय गरेका हौँ,” उनले भने, “दुवै पक्षसँग छुट्टाछुट्टै पनि छलफल गरिएको हो ।”

Originally published on abcnews.com.np.