काठमाडौं । प्रदेश प्रहरी ऐन बनेको आठ वर्ष हुँदा पनि भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न नसकेको मधेस प्रदेश सरकारले अब आफ्नै प्रहरी भर्नाका लागि तयारी थालेको छ । संघीय सरकारले आलटाल गरेमा ‘प्लान बी’ अनुसार अघि बढ्ने मधेस सरकारको योजना छ ।

प्रदेश सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गरिदिन संघीय गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई आग्रह गरेको हो । प्रदेश प्रहरीका लागि बजेट विनियोजन गरिए पनि संघको ढिलाइले भर्ना रोकिएको भन्दै मधेसका गृहमन्त्री फकिरा महतोले संघीय गृहमन्त्री गुरूङसँग भेट गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग पनि प्रदेश प्रहरीबारे छलफल गर्ने बताए । संघ सरकार तयार नभए स्वयंसेवक प्रहरी भर्ना गरिने महतोले जानकारी दिए । “एक सातापछि प्रधानमन्त्रीलाई फाइल बुझाउँछौँ, संघीय सरकारले आलटाल गरेमा हाम्रो ‘प्लान बी’ पनि छ,” उनले भने ।

संघीय गृहमन्त्रीको सकारात्मक प्रतिक्रिया

संघीय गृहमन्त्री गुरूङले प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि सकारात्मक संकेत गरेको मधेसका गृहमन्त्री महतोले बताए । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर संघीय गृहमा फाइल बुझाएको भन्दै यसै वर्षबाट भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले दाबी गरे । “हाम्रो काम प्रदेश कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यसका लागि हामी संघसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । गृहमन्त्रीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ,” महतोले भने ।

महतोका अनुसार प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा बनेको ऐन, प्रहरी कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने ऐन र प्रदेश प्रहरी नियमावली २०७७ संघीय गृहमन्त्री गुरूङलाई बुझाइएको छ ।

आर्थिक भार र स्रोतको व्यवस्थापन

संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न आलटाल गरेमा प्रदेश स्वयंसेवक प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने महतोले बताए । मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश प्रहरी भर्ना तथा व्यवस्थापनका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । २०७५ पुष १५ गते मधेस प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रदेश प्रहरी ऐन प्रकाशित गरेको थियो, तर संघको अवरोधका कारण हालसम्म प्रदेश प्रहरी भर्ना हुन सकेको छैन ।

पूर्व सांसद प्रह्लाद लामिछानेका अनुसार संघको अनुमतिबिना प्रदेश प्रहरी भर्ना भए आर्थिक भार थेग्न प्रदेशलाई कठिन हुनसक्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न अग्रसरता देखाउनु सकारात्मक भए पनि स्रोत व्यवस्थापनका लागि संघसँग समन्वय हुनैपर्ने उन बताउँछन् । “शक्ति बाँडफाँट र अधिकार प्रयोग न्यायोचित हुनुपर्छ, सन्दुक र बन्दुक बिनाको संघीयता प्रभावकारी हुँदैन । संघले प्रादेशिक ऐनअनुसार प्रहरी भर्न ढिला गर्नुहुँदैन,” उहाँले भने । अर्थशास्त्री डा. भोगेन्द्र झाले पनि आर्थिक पाटोमै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । समायोजन हुँदा प्रहरीको तलबको बोझ आउने भएकाले प्रदेशले पहिले स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको मत छ ।

ऐनमा समावेशी प्रावधान र कडका नियम

ऐनले प्रदेश प्रहरी संगठनलाई पूर्ण रूपमा समावेशी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । दफा ९ अनुसार खुला पदपूर्तिमध्ये ४५ प्रतिशत पद आरक्षणका लागि सुरक्षित गरिएको छ, जसमा मधेसी (४४.३६%), दलित (१७.२९%), मुस्लिम (११.५८%), आदिवासी/जनजाति (६.६१%), थारु (५.२७%) र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य (४.८९%) को कोटा तोकिएको छ । आरक्षित समूहमध्ये ५० प्रतिशत पद महिलाका लागि अनिवार्य गरिएको छ, साथै महिला प्रहरी कर्मचारीको परीक्षणकाल ६ महिना मात्र राखिएको छ ।

ऐनको दफा ९२ ले प्रहरी कर्मचारीले कर्तव्य पालना गर्दा गरेको काममा व्यक्तिगत सजाय नहुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ४ मा ५ वटा समूहमा प्रहरी विभाजन गरिएको छ : जनपद, प्राविधिक, पर्यटक, सामुदायिक र ट्राफिक प्रहरी । श्रेणी अनुसार ११ वटा पद वर्गीकृत गरिएका छन्, जसमा प्रहरी महानिरीक्षकदेखि चौथो तहका जवानसम्म समावेश छन् । ऐनको परिच्छेद ३ को दफा ९ बमोजिम प्रहरी कार्यालय सहयोगी र प्रहरी जवान शतप्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट भर्ना गरिनेछन्, जबकि अन्य उच्च पदहरू बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ ।

सेवा अवधि र सञ्चारमाथि प्रतिबन्ध

ऐनको दफा ४९(१) अनुसार नियुक्ति भएको पाँच वर्ष नपुग्दासम्म प्रहरी कर्मचारीले राजीनामा दिन पाउने छैनन् । ऐनको दफा ६८ मा सामान्य विभागीय सजाय अन्तर्गत यातना नहुने गरी शारीरिक परिश्रम गराउने वा नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था छ । दफा ९१ ले बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकार अधिकारीलाई दिएको छ ।

दफा ५४, ५५ र ५९ अनुसार प्रहरी कर्मचारीले सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना सञ्चार माध्यममा कुनै लेख प्रकाशन गर्न, अभिव्यक्ति दिन वा आरोपका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण दिन प्रेसको सहारा लिन पाउने छैनन् । यसले गर्दा अन्यायमा परेका प्रहरी पनि बाहिर आवाज उठाउन नपाउने देखिन्छ । दफा ७५ ले परीक्षणकालमा चित्तबुझ्दो काम नगरेमा कर्मचारीलाई सफाइको मौका नदिई सेवाबाट हटाउन सकिने प्रावधान राखेको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रहरी भर्नाको माग गर्दै पटक-पटक धर्ना र दबाबमूलक कार्यक्रम गरेको थियो ।

Originally published on abcnews.com.np.