काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले गरेका कानुनी व्यवस्था एथेष्ट र प्रभावकारी नभएको ठहर गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले ओखलढुंगाका चोपिन्द्रबहादुर तामाङले दायर गरेको रिटमा असार २९ गते क्षतिपूर्ति भराउन परमादेश दिएको थियो। सो मुद्दाको आदेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

निवेदक तामाङको जग्गाको मुआब्जा नदिई सार्वजनिक सडक निर्माण गरिएको थियो। उहाँले उक्त जग्गाको क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा नपाएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चले तामाङको जग्गामा क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा नदिई सडक निर्माण गर्ने कार्य कानुनसम्मत नदेखिएको ठहर गरेको हो। ‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १३ (२) बमोजिमको क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिबाट विवादित जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी सो ऐनको दफा २६ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने तर्फ आवश्यक कारबाही गर्नु, गराउनु भनि विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गर्न पर्ने देखियो’, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

मुआब्जा दिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परमादेश

निवेदकलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिलाउने वा कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिने भए त्यसतर्फ समेत आवश्यक निर्णय गर्नु भनी ओखलढुंगाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितका विपक्षलाई सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ। राज्यले न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिई वृहत्तर सार्वजनिक हितको लागि निजी स्वामित्वको जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने देखिएको तर विकास प्रक्रियाका नवीनतम् आयाम, वस्तुपरक रुपमा क्षतिपूर्ति निर्धारण र वितरण, जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा देखिने निवादको प्रभावकारी र शीघ्र निरुपण समेतको विषयमा विद्यमान ऐनले पर्याप्त व्यवस्था नगरेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानुनी प्रक्रियामा रहेका जटिलता न्यूनीकरण गरी विकास निर्माण कार्यलाई सरल बनाई सुचारु राख्न तथा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई जिवन्त राख्न आवश्यक भई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न उपयुक्त देखिएकोले देहायका विषय समावेश गरी कानुन निर्माण गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही अघि बढाउनु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।

सर्वोच्चले दिएका ६ निर्देशन

सर्वोच्च अदालतले जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गर्दा समावेश गर्नुपर्ने ६ वटा विषयवस्तुबारे पनि निर्देशन दिएको छ। सडक आयोजना वा अन्य कुनै विकास निर्माणको कार्यको अधिकार र जिम्मेवारी कुन तहको सरकारअन्तर्गतको निकायको रहने हो भन्ने यकिन हुने समुचित र वस्तुपरक मापदण्ड तोक्न सर्वोच्चले भनेको छ। सम्पत्ति प्राप्ति, ग्रहण र अधिकारको सिर्जनासम्बन्धी विषयलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरिएको सन्दर्भमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित तहको सरकारले नै जग्गा प्राप्त गरी कारबाही सम्पन्न गर्न सक्ने प्रबन्ध गर्न पनि भनिएको छ।

जग्गाधनीको सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्देशन

जग्गा प्राप्त गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनी तथा समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गरी जग्गाधनीलाई सुनुवाइको यथेष्ट मौका प्रदान गर्न र प्राप्त गर्ने जग्गाको वास्तविक आर्थिक मूल्य तथा जग्गा प्राप्तिको कारणले जग्गाधनीले आफ्नो बसोबास वा कारोबारको ठाउँ अन्यत्र सार्नु परेको अवस्थामा सो कारणले व्यहोर्नु परेको नोक्सानी समेतको मूल्यांकन गरी पूर्वावस्थामा पुर्याउने गरी उचित र पर्याप्त मुआब्जा गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रणाली निर्धारण गर्न पनि सर्वोच्चको निर्देशन छ। जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कारबाही निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने कार्यविधि र प्रक्रिया तोक्न पनि आदेश दिइएको छ।

विवाद निरुपणका लागि संरचना निर्माण गर्न भनिएको

जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, निर्धारित क्षतिपूर्ति वा मुआब्जाको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीयस्तरको आयोजनाको हकमा उजुरी सुन्ने, छानबिन गर्ने, मेलमिलाप गर्ने, गराउने मुआब्जा वा क्षतिपूर्तिको अन्य विकल्प पहिचान गरी छलफल गराई निर्णयमा पुग्ने र तत्सम्बन्धी विवाद शीघ्र निरुपण गर्ने उपयुक्त संरचना र कार्यविधिको व्यवस्था गरी त्यस्तो संरचनाबाट हुने विवादको निरुपणमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित तहको अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.