काठमाडौं । नाबालिगलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अवैध रूपमा डिम्ब झिकेको आरोप लागेकी प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. नुतन शर्माले सञ्चालन गर्दै आएको बी एन्ड बी आईभीएफ एन्ड इन्स्टिच्युट सेन्टर सरकारी अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उक्त सेन्टरले सञ्चालन अनुमतिका लागि आवेदन दिए पनि स्वीकृति पाएको छैन। मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले स्वीकृति नलिई आईभीएफ सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने बताए।

नेपालमा हाल २८ वटा आईभीएफ सेन्टरले मात्रै सरकारबाट इजाजतपत्र लिएर सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। अनुमति नलिई सञ्चालित केन्द्रका कारण मापदण्ड पूरा गरी इजाजतपत्र लिएका सेन्टरसमेत समस्यामा परेको एक सञ्चालकले बताए।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले साउन २८ गते ललितपुरको ग्वार्कोस्थित बी एन्ड बी अस्पतालको आईभीएफ सेन्टर निरीक्षण गरेको थियो। टोलीका अनुसार डा. शर्माले करिब चार घण्टासम्म भेट नदिएपछि कार्यालय निरीक्षण गरिएको थियो।

निरीक्षणका क्रममा आईभीएफ सेवा र बिरामीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नभएको काउन्सिलले जनाएको छ। कम्प्युटरमा बिरामीको रजिस्ट्रेसन भए पनि उपचार तथा प्रजननसम्बन्धी विवरण भने उपलब्ध नगराइएको बताइएको छ।

काउन्सिलका अनुसार डा. शर्माले पछिल्लो २८ महिनामा करिब १३ हजार बिरामी हेरेको देखिए पनि तीमध्ये कतिजनाको डिम्ब निकाल्ने प्रक्रिया गरिएको थियो भन्ने यकिन विवरण भेटिएको छैन।

नाबालिगको डिम्ब निकालिएको विषयमा उजुरी परेपछि काउन्सिलले डा. शर्मासँग स्पष्टीकरणसमेत मागेको थियो। पीडित किशोरीकी आमाले पनि काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गरेकी छन्। अनुसन्धानका क्रममा काउन्सिलले डा. शर्माका शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रमाणपत्रसमेत संकलन गरेको छ।

यसअघि पनि व्यावसायिक आचरण र बिरामीसँग सम्बन्धित विवादमा डा. शर्मामाथि काउन्सिलले कारबाही गरिसकेको छ। डिम्ब कारोबार तथा बिरामीमाथि अन्याय गरेको ठहर गर्दै काउन्सिलले २०७९ सालमा उनको चिकित्सकीय लाइसेन्स तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो।

कानुनविद्हरूले भने आईभीएफ तथा डोनरसम्बन्धी स्पष्ट र प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था नहुँदा दुरुपयोगको जोखिम बढेको बताएका छन्। जनस्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार आवश्यक इजाजतपत्र नलिई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।

आईभीएफ सेवा, डोनरको प्रयोग, आर्थिक कारोबार तथा मानव प्रजनन क्षमतासँग जोडिएका विषयलाई स्पष्ट कानुन बनाएर कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.