काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विदेशस्थित नेपाली नियोगमा स्थानीय कर्मचारी नियुक्त गर्नु विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार नै भएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा सांसद निश्कल राईले विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत नेपाली तथा विदेशी स्थानीय कर्मचारीको संख्या र त्यसबाट राज्यलाई परेको आर्थिक भारबारे सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले स्थानीय कर्मचारी नियुक्त गर्दा प्रशासनिक काम सहज हुनुका साथै आर्थिकरूपमा समेत मितव्ययी हुने बताए।

उनका अनुसार स्थानीय भाषा, कानुन र कार्यसंस्कृति बुझेका जनशक्तिबाट काम गराउँदा कूटनीतिक तथा प्रशासनिक कार्य प्रभावकारी हुने भएकाले नियोगहरूले स्थानीयस्तरमै कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरेका छन्।

३७४ दरबन्दी, ३११ कर्मचारी कार्यरत

परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार विदेशस्थित नेपाली नियोगमा स्थानीय कर्मचारीका लागि ३७४ दरबन्दी स्वीकृत छन्। तीमध्ये हाल १२६ जना विदेशी नागरिक र १८५ जना नेपाली नागरिक गरी ३११ जना कार्यरत छन्।

नियोगको कार्यप्रकृति र कार्यबोझअनुसार अफिस सेक्रेटरी, कानुनी सल्लाहकार, ड्राइभर, मेसेन्जर, अनुवादक, गार्डनर, सुरक्षा गार्ड तथा अफिस असिस्टेन्टलगायत पदमा स्थानीय कर्मचारी नियुक्त हुने गरेका छन्।

सबै स्वीकृत दरबन्दीमा एकैपटक कर्मचारी कार्यरत नहुनुको कारणसमेत मन्त्री खनालले स्पष्ट पारे। केही पद राजदूत नियुक्त भएपछि मात्र पूर्ति हुने र राजदूत फिर्ता भएपछि पुनः रिक्त हुने अवस्था रहेको उनले बताए।

तलबमा ९१ करोडभन्दा बढी खर्च

मन्त्री खनालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीको तलबमा ९१ करोड १७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

उनले नेपालजस्तै ठूलो नेपाली डायस्पोरा भएका अन्य मुलुकको तुलनामा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा स्थानीय कर्मचारीको संख्या कम रहेको दाबी गरे।

उदाहरण दिँदै उनले करिब सात लाख नेपाली रहेको यूएईमा अबुधाबी र दुबईस्थित नेपाली नियोगमा १० जना स्थानीय कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेको बताए। त्यहाँ फिलिपिन्सका नियोगमा भने ७५ जना स्थानीय कर्मचारी रहेको उनले जानकारी दिए।

त्यस्तै, करिब ३ लाख ५० हजार नेपाली रहेको श्रीलंकामा ४० भन्दा बढी स्थानीय कर्मचारी कार्यरत रहेको मन्त्री खनालले बताए।

निर्देशिकाअनुसार नियुक्ति

विदेशस्थित नेपाली नियोगमा स्थानीय कर्मचारीको व्यवस्थापन ‘स्थानीय कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२’ बमोजिम हुने मन्त्री खनालले जानकारी दिए।

स्थानीय कर्मचारी नियुक्त गर्दा नेपालको सम्बन्धित कानुनसँगै सम्बन्धित मुलुकको स्थानीय कानुन तथा सन् १९६१ को कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी भियना महासन्धि र सन् १९६३ को वाणिज्यदूतसम्बन्धी भियना महासन्धिका प्रावधानसमेत लागू हुने उनले बताए।

मन्त्री खनालले विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, हित र कन्सुलर सेवा प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार स्थानीय कर्मचारी व्यवस्थापन गरिँदै आएको पनि स्पष्ट पारे।

Originally published on abcnews.com.np.