काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि सुधारका कामले गति लिएको दाबी गरेका छन्। उनले नेपाल औषधि लिमिटेडले नाफा आर्जन गर्न थालेको, लामो समयदेखि बन्द हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएको र कपडा उत्पादनसमेत सुरु भएको, नेपाल वायुसेवा निगमको आम्दानी बढेको तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा निगमले नाफा गरेको दाबी गरेका छन्।

सरकारको गति सुस्त भएको आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको यो दाबी भने सतही र वास्तविकताभन्दा केही फरक देखिन्छ। विशेषगरी हेटौँडा कपडा उद्योगको हकमा लुम मर्मत गरेर उत्पादन सुरु गर्नु र उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नु फरक विषय हुन्। उत्पादित कपडा प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु अझ ठूलो चुनौती हो।

हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ धागो हो। तर नेपाल धागो उत्पादनका लागि आवश्यक कपासमा आत्मनिर्भर छैन। केही दशकअघिसम्म देशका विभिन्न क्षेत्रमा कपास खेती हुने गरे पनि पछिल्लो समय किसानहरू कपास खेतीबाट विमुख भएका छन्।

सरकारले २०३० सालतिर नवलपुर, बाँके र बर्दियामा कपास खेती परीक्षण गरेको थियो। २०३७ सालमा कपास विकास समिति स्थापना गरी किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कामसमेत भयो। समितिले किसानबाट कपास खरिद गरी प्रशोधन गरेर कपडा उद्योगलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। त्यतिबेला ‘सेतो सुन’का रूपमा चिनिने कपास किसानका लागि आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको थियो।

तर कपासमा रोगको प्रकोप, देशमा सुरु भएको द्वन्द्व तथा उद्योगहरू बन्द हुँदै जाँदा कपासको बजारसमेत खुम्चियो। कपास बिक्री हुन छाडेपछि किसानले खेती नै छाडे। परिणामतः नेपाल कपास र त्यसबाट बन्ने कच्चा पदार्थका लागि आयातमा निर्भर हुन पुग्यो।

अहिले नेपालमा कपासबाट बनेका सामानको आयातमै साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिने गरेको तथ्यांक छ। अन्य प्रकारका कपडाको आयातसमेत जोड्दा यो रकम अझै ठूलो हुन्छ। दाङ, बाँके र बर्दियालगायतका क्षेत्र कपास खेतीका लागि उपयुक्त भए पनि तत्कालै हेटौँडा कपडा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने परिमाणमा कपास उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छैन।

भारत वा अन्य मुलुकबाट कपास आयात गरेर धागो उत्पादन गरी त्यसबाट कपडा बनाउँदा उत्पादन लागत बढ्ने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा हेटौँडा कपडा उद्योगले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित तथा आयातित कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुनेछ। त्यसैले मेसिन मर्मत गरेर उद्योग सञ्चालन गरेको देखाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। उद्योगलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउने आधार पनि तयार गर्नुपर्छ।

सरकारले साँच्चै हेटौँडा कपडा उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न चाहेको हो भने पहिलो प्राथमिकता देशभित्रै कपास उत्पादन बढाउनेतर्फ हुनुपर्छ। किसानलाई कपास खेतीमा आकर्षित गर्ने, उपयुक्त बीउ र प्रविधि उपलब्ध गराउने तथा उत्पादित कपासको सुनिश्चित बजारको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। त्यससँगै बुटवल धागो कारखानाजस्ता उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सम्भावनाबारे पनि गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ।

वन्यजन्तुको क्षति कम हुने र स्थानीय परिस्थितिअनुकूल कपास खेतीको प्रवर्द्धन गर्न सकियो भने स्वदेशी कपडा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आधार तयार गर्न सकिन्छ। अन्यथा आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर भएर सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्दा उत्पादन लागत बढ्ने र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने जोखिम रहन्छ।

सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योगसँगै गोरखकाली रबर उद्योगजस्ता बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्नु आफैंमा सकारात्मक पहल हुन सक्छ। तर सार्वजनिक उत्साह र राजनीतिक लोकप्रियताका लागि मात्र उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले राज्यको आर्थिक भार थप्न सक्छ।

त्यसैले सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनको निर्णयसँगै कच्चा पदार्थ, उत्पादन लागत, प्रविधि, बजार, व्यवस्थापन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको वस्तुगत अध्ययन गर्न आवश्यक छ। हेटौँडा कपडा उद्योगको पुनर्जीवन केवल मेसिन चलाउने विषय होइन, त्यसलाई दिगो र आत्मनिर्भर औद्योगिक प्रणालीमा जोड्ने विषय हो। सरकारले यही धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुपर्छ।

Originally published on abcnews.com.np.