सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमबाट किसान लाभान्वित भएका छन् । कृषि यान्त्रिकीकरण, पशु स्वास्थ्य, व्यावसायिक पशुपन्छी पालन, मत्स्य व्यवसाय तथा उच्च मूल्यका कृषि उपज प्रवर्द्धनका कार्यक्रमबाट उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विनोद कार्कीका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले उत्पादनसँगै प्रविधि, पशु स्वास्थ्य, मत्स्यपालन र उच्च मूल्यका कृषि उपजमा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा प्रयोग हुने २४६ वटा यन्त्र, औजार तथा उपकरण वितरण गरिएको छ । यसबाट करिब ७५० घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनुका साथै ३४० जनाका लागि रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

कर्णालीमा श्रम अभाव र उत्पादन लागत कृषि क्षेत्रका प्रमुख चुनौती रहेकाले यान्त्रिकीकरणमार्फत श्रम अभाव पूर्ति गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्कीले बताए ।

पशु स्वास्थ्य तथा प्रसार कार्यक्रमअन्तर्गत एक लाख ६९ हजार ३५७ पशुलाई उपचार सेवा प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै दुई हजार ५८० गाई, तीन हजार ११५ भैँसी र ४८ बाख्रासहित पाँच हजार ७४३ पशुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत चार गाई, १३ भैँसी, १३४ भेडा, ४८८ बाख्रा, तीन हजार ५८३ कुखुरा, १०८ च्याङ्ग्रा र १४ चौरी वितरण गरिएको छ । यसैगरी सातवटा गोठ र ३८ वटा खोर निर्माण गरिएको छ । यी कार्यक्रमबाट करिब दुई हजार घरधुरी लाभान्वित भएका छन् भने करिब १८५ जनाका लागि रोजगारी सिर्जना भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

प्रदेश सरकारले मत्स्य व्यवसायलाई पनि आयआर्जन र रोजगारीको माध्यमका रूपमा विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । प्राकृतिक जलाशयमा माछाको संरक्षण तथा उत्पादन वृद्धि गर्न एक लाख १० हजार २०० वटा रहु र नैनी जातका भुरा छाडिएको छ ।

त्यस्तै १६ वर्गमिटर क्षेत्रमा रेन्बो ट्राउट पालनका लागि रेसवे निर्माण गरिएको छ । माछापालक किसानलाई ९१ हजार २०० वटा भुरा वितरण गरिएको छ भने व्यावसायिक मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत जुम्लामा तीन र दैलेखमा चारवटा माछा पोखरी निर्माण गरिएको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानअन्तर्गत कफीलगायत उच्च मूल्यका कृषि उपज प्रवर्द्धनका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भएका छन् । कफी प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट ५५ हेक्टर क्षेत्र विस्तार भएको र ५७ जनाका लागि पूर्ण रोजगारी सिर्जना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णालीमा उच्च मूल्यका कृषि उपजको सम्भावना रहेकाले स्थानीय हावापानी र भौगोलिक अवस्थाअनुसार सम्भावनायुक्त बालीको उत्पादन तथा क्षेत्र विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको कार्कीले बताए ।

पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्न रोग नियन्त्रणका लागि खोप अभियानसमेत सञ्चालन गरिएको छ । अभियानअन्तर्गत तीन हजार १३० डोज रेबिजविरुद्धको खोप, सात हजार ३१४ डोज एचएसबीक्यू र १३ हजार ६८६ डोज खोरेतविरुद्धको खोप लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रमअन्तर्गत सुर्खेतमा परियोजना व्यवस्थापन कार्यालय तथा जुम्ला र जाजरकोटमा समन्वय कार्यालय स्थापना गरिएको छ । उत्पादनसँगै उच्च मूल्यका कृषि उपजलाई व्यावसायीकरण गरी बजारसँग जोड्ने उद्देश्यले कार्यक्रम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.