काठमाडौँ । काभ्रेपलाञ्चोकका दुग्ध किसान रामप्रसाद सापकोटाको बिहान अहिले पहिलेभन्दा फरक ढङ्गले सुरु हुन्छ। घरमा पालेका दुई वटा भैँसीको दूध दुहेर सहकारीमा बुझाएपछि उहाँलाई विगतजस्तो बेचैनी र चिन्ताले पछ्याउँदैन। कारण एउटै छ—उहाँले बेचेको दूधको पैसा अब लामो समयसम्म अड्किएर बस्न छाडेको छ।

केही महिनाअघिसम्म भने उहाँको दैनिकी निकै पीडादायी थियो। महिनौँसम्म दूधको भुक्तानी नआउँदा सहकारी धाउने, फोन गरेर रकम माग्ने र कहिले पैसा आउला भनेर प्रतीक्षा गर्ने काम नै उहाँको नियमित जीवनको हिस्सा बनेको थियो। पशुका लागि दाना–चोकर किन्नदेखि घरखर्च र बालबालिकाको पढाइ व्यवस्थापनसम्म समस्या परेको थियो।

“दूध त हामीले दिनहुँ सहकारीमा बुझाउँथ्यौँ, तर पैसाको कुनै टुङ्गो हुँदैनथ्यो,” विगत सम्झँदै सापकोटा भन्नुहुन्छ, “कहिलेकाहीँ त आफ्नो पसिनाको मूल्य नै नपाइने हो कि जस्तो लाग्थ्यो।”

तर अहिले परिस्थिति बदलिन थालेको छ। उहाँको मोबाइलमा बैंकबाट सन्देश आउँछ—‘तपाईंको खातामा रकम जम्मा भएको छ।’ यही छोटो सन्देश अहिले उहाँजस्ता हजारौँ दुग्ध किसानका लागि सबैभन्दा ठूलो राहत बनेको छ।

पहिले आठ महिनासम्म पुग्ने दूध भुक्तानीको अवधि अहिले घटेर करिब दुई महिनामा झरेको छ। नियमित रूपमा रकम प्राप्त हुन थालेपछि किसानमा फेरि आशा पलाउन थालेको छ।

“अब बिस्तारै दुःखका दिन सकिँदै छन् जस्तो लागेको छ,” सापकोटा भन्नुहुन्छ।

सापकोटा एक्ला प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। नवलपुरकी किसान अम्बिका सिटौलालगायत देशभरका हजारौँ दुग्ध किसानले लामो समयसम्म यस्तै समस्या भोग्दै आएका थिए। किसानले दिनरात खटेर दूध उत्पादन गर्थे, तर उत्पादनको मूल्य समयमा नपाउँदा उनीहरू ऋणको बोझ बोक्न बाध्य थिए। पशुपालनबाट आम्दानी गर्ने किसानका लागि भुक्तानीको अनिश्चितताले उत्पादन नै निरन्तरता दिन कठिन बनाइरहेको थियो।

यस समस्याको केन्द्रमा लामो समयदेखि आर्थिक दबाबमा रहेको सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) पनि थियो। संस्थानका गोदाममा ठूलो परिमाणमा दूधपाउडर र बटर थन्किएर बसेको थियो।

एक समय डिडिसीका गोदाममा करिब ६०० टन दूधपाउडर र ४५० टन बटर मौज्दात रहेको थियो। बजारमा उत्पादन बिक्री हुन नसक्दा नगद प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भयो। यसको प्रत्यक्ष असर किसानको भुक्तानीमा परेको थियो।

किसानलाई तिर्नुपर्ने करिब ७२ करोड रुपैयाँ बक्यौता, बैंक तथा आपूर्तिकर्ताको बढ्दो दबाब र बिक्री नभएको उत्पादनको ठूलो मौज्दातले संस्थानलाई गम्भीर आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको थियो। कतिपयले सरकारी दुग्ध संस्थानको भविष्यप्रति नै प्रश्न उठाउन थालेका थिए।

तर यही सङ्कटबीच डिडिसीमा सुधारको प्रयास सुरु भयो।

डा. शरणकुमार पाण्डेले संस्थानको नेतृत्व सम्हालेपछि थन्किएको मौज्दात घटाउने, बिक्री बढाउने र नगद प्रवाहलाई सुधार गर्ने रणनीति अघि सारियो। उत्पादन गोदाममै थन्काएर राख्नेभन्दा बजार विस्तारमा जोड दिइयो।

काठमाडौँ उपत्यकामा आठ वटा समर्पित बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइयो। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य विस्तार गरियो र विभिन्न बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिए। संस्थानले आफ्ना उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने रणनीतिमा जोड दिएपछि गोदाममा थन्किएको मौज्दात क्रमशः घट्न थालेको हो।

गोदाम खाली हुँदै, किसानको खाता भरिँदै

सुधार अभियानको प्रत्यक्ष परिणाम अहिले संस्थानको मौज्दातमा देखिन थालेको छ। करिब ६०० टन रहेको दूधपाउडरको मौज्दात घटेर १४० टनमा झरेको छ। त्यसैगरी, ४५० टन पुगेको बटरको मौज्दात अहिले करिब १३५ टनमा सीमित भएको छ।

गोदाममा थन्किएका उत्पादन बिक्री हुन थालेसँगै संस्थानको नगद प्रवाहमा सुधार आएको छ। यही सुधारले किसानलाई रोकिएको भुक्तानी दिन सहज भएको देखिन्छ।

डा. पाण्डेका अनुसार कुनै अतिरिक्त सरकारी अनुदानबिना संस्थानले आफ्नै व्यावसायिक व्यवस्थापन, उत्पादन बिक्री र बजार विस्तारबाट ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भुक्तानी गरिसकेको छ।

दूधमा रहेको अतिरिक्त फ्याटको उचित उपयोग गर्दै घिउ र बटर उत्पादनमार्फत लागत व्यवस्थापन गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ। दैनिक करिब ८० हजार लिटर दूध बिक्रीबाट संस्थानले झन्डै नौ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न थालेको दाबी गरिएको छ।

संस्थानले तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुरानो ऋणसमेत भुक्तानी गरेको जनाएको छ। यद्यपि, प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा डिडिसीले अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने चुनौती भने बाँकी छ।

निजी दुग्ध उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा, उत्पादन लागत, बजार विस्तार र किसानलाई समयमै भुक्तानी गर्ने दायित्व डिडिसीका लागि दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। तर पछिल्लो सुधारले कम्तीमा संस्थानलाई सङ्कटको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने आधार तयार गरेको देखिन्छ।

डिडिसीको आर्थिक प्रतिवेदनमा मौज्दात घटेको, बिक्री बढेको वा ऋण तिरिएको तथ्याङ्क महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। तर रामप्रसाद सापकोटा र अम्बिका सिटौलाजस्ता किसानका लागि सबैभन्दा अर्थपूर्ण तथ्याङ्क भने उनीहरूको मोबाइलमा आउने एउटा छोटो सन्देश हो—‘तपाईंको खातामा रकम जम्मा भएको छ।’

त्यो सन्देश केवल बैंक खातामा पैसा आएको सूचना मात्र होइन। त्यो किसानको पसिनाको मूल्य प्राप्त भएको प्रमाण हो। समयमै भुक्तानी हुने विश्वास हो। ऋणको बोझबाट मुक्त हुने आशा हो।

र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा—त्यो नेपाली दुग्ध क्षेत्र फेरि चलायमान हुन सक्छ भन्ने भरोसाको घन्टी पनि हो।

लामो समयसम्म आफ्नो उत्पादनको मूल्य पर्खिरहेका हजारौँ किसानका लागि भुक्तानीको नियमितता केवल आर्थिक सुधार होइन, श्रमको सम्मानसँग जोडिएको विषय हो। यदि डिडिसीले पछिल्लो सुधारलाई निरन्तरता दिन सक्यो भने किसानको मोबाइलमा बज्ने त्यो सानो सन्देश भविष्यमा नेपाली दुग्ध क्षेत्रको ठूलो पुनरुत्थानको संकेत बन्न सक्छ।

Originally published on abcnews.com.np.