राजविराज । सप्तरीको खडक नगरपालिका–११ मा रासायनिक मलखाद बिक्री–वितरणमा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि स्थानीय किसानहरूले छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन्। किसानको उजुरीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले सम्बन्धित निकायसँग मल प्राप्ति र वितरणको विस्तृत विवरण माग गरेको छ।
खडक नगरपालिका–११ अन्तर्गत बनौली र लालपुरका किसानहरूले मल वितरणको जिम्मेवारी पाएको श्री मिशन कृषि फर्मले बिक्री–वितरणमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको आरोप लगाएका छन्।
किसानका अनुसार मल बिक्री गर्दा बिल नदिने, बिक्री रजिस्टर अद्यावधिक नगर्ने तथा वास्तविक खरिदकर्ताको हस्ताक्षरसमेत व्यवस्थित रूपमा नराख्ने गरिएको छ। केही व्यक्तिको मात्रै हस्ताक्षर लिएर अन्यको नाममा अभिलेख तयार पारिएको आशंका किसानहरूले गरेका छन्।
एउटै परिवारका नाममा कार्ड बनाएर मल बिक्री गरेको आरोप
स्थानीय किसानहरूले एउटै सगोल परिवारका धेरै सदस्यको नाममा किसान कार्ड बनाएर मलको कोटा जम्मा गर्ने र त्यसलाई अन्य व्यक्तिलाई महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने गरिएको आरोप लगाएका छन्।
स्थानीय धर्मनाथ यादवले विदेशमा रहेका व्यक्तिका नाममा समेत किसान कार्ड बनाएर मल खरिद तथा बिक्री गरिएको दाबी गरेका छन्। यस्ता आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने किसानहरूको माग छ।
डीएपीमा तोकिएभन्दा बढी मूल्य लिएको दाबी
किसान राजेन्द्र साहले सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा रासायनिक मल बिक्री भइरहेको आरोप लगाएका छन्।
उनका अनुसार ५० किलोको डीएपी मलको बोरा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँमा बिक्री हुनुपर्ने भए पनि तीन हजारदेखि चार हजार रुपैयाँसम्म लिइएको छ।
मलको अभावकै कारण खेतीपाती प्रभावित भइरहेको बेला वितरण प्रणाली पारदर्शी नभए वास्तविक किसान मलबाट वञ्चित हुने जोखिम रहेको बनौलीका किसान लालुप्रसाद राम, उपेन्द्रकुमार साह र नवेन्द्र रामले बताएका छन्।
किसानहरूले किसान कार्ड, बिक्री रजिस्टर, बिल तथा डिलरले प्राप्त गरेको मलको सम्पूर्ण विवरण छानबिन गर्न माग गर्दै मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा उजुरी दिएका छन्।
वडाध्यक्ष भन्छन्— भीडका कारण अभिलेख व्यवस्थापनमा समस्या
खडक नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष रामकृष्ण चौधरीले भने मल वितरणमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार तीन वर्षअघि वितरण गरिएका किसान कार्डमा केही त्रुटि देखिएपछि ती कार्ड विस्थापित गर्दै जग्गाधनी पुर्जाका आधारमा नयाँ किसान कार्ड वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
वितरणका क्रममा अत्यधिक भीड हुने भएकाले बिल जारी गर्न र बिक्री रजिस्टर तत्काल अद्यावधिक गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ।
वडाध्यक्ष चौधरीका अनुसार हालसम्म १३३ बोरा डीएपी वितरण भइसकेको छ। थप १११ बोरा डीएपी र १०५ बोरा युरिया वितरणका लागि भण्डारणमा राखिएको छ।
वडा नं. ११ मा करिब एक हजार ३०० किसानले किसान कार्ड प्राप्त गरेका छन्। कार्ड नभएका किसानलाई समेत नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा मल उपलब्ध गराइएको उनले बताए।
फर्म सञ्चालकले पनि भीडकै कारण देखाए
मिशन कृषि फर्मका सञ्चालक मनोजकुमार चौधरीले पनि वितरणका क्रममा अत्यधिक भीड भएकाले बिल काट्ने, खरिदकर्ताको हस्ताक्षर गराउने र बिक्री रजिस्टर अद्यावधिक गर्ने काम व्यवस्थित रूपमा गर्न नसकिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार २०८३ जेठदेखि हालसम्म करिब ३०० बोरा डीएपी र ३०० बोरा युरिया वितरण गरिएको छ।
प्रशासनले माग्यो दुई दिनभित्र प्रमाणसहित विवरण
किसानको उजुरीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले मल वितरणसम्बन्धी विवरण माग गर्दै वडा कार्यालय तथा सम्बन्धित फर्मलाई पत्राचार गरेको छ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, राजविराजबाट २०८३ वैशाखदेखि साउन मसान्तसम्म कति डीएपी, युरिया र पोटास प्राप्त गरिएको थियो र कुन मापदण्डका आधारमा कति किसानलाई वितरण गरिएको हो भन्ने विवरण प्रमाणसहित उपलब्ध गराउन प्रशासनले निर्देशन दिएको छ।
मिशन कृषि फर्मलाई दुई दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन पत्राचार गरिएको जनाइएको छ।
किसानहरूले मल प्राप्तिदेखि वितरणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया छानबिन गर्न, किसान कार्ड, बिक्री रजिस्टर र बिक्री बिल परीक्षण गर्न तथा अनियमितता पुष्टि भए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
अब प्रशासनले मागेको विवरण र छानबिनबाट खडक नगरपालिका–११ को मल वितरण प्रणालीमा किसानहरूले उठाएका प्रश्नको वास्तविकता खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Originally published on abcnews.com.np.







प्रतिक्रिया दिनुहोस्