काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद् व्यवस्थापन तथा विपद्प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतका विषयमा गृह मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विपद्प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका सम्बन्धमा सांसद गोपाल शर्माले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएका हुन्।

उनले हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार विपद्को अवस्थामा सामान्यतया एक परिवारबाट एक जनाले मात्र राहत तथा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको बताए। एकै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यलाई छुट्टाछुट्टै लाभ उपलब्ध गराउन भने विपद् आउनुअघि नै कानुनी रूपमा अंशबण्डा भई अलग बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे।

गृहमन्त्री गुरुङले उक्त व्यवस्थामा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। यसका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी काम भइरहेको उनले बताए।

स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउने तयारी

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधारको तयारी भइरहेको गृहमन्त्री गुरुङको भनाइ छ।

उनले स्थानीय तहमा भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा भवन निर्माण संहिता पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण भइरहेको बताए।

गृहमन्त्री गुरुङले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारको साझा दायित्व भएको स्पष्ट पारे।

उनले भने, विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.