सुरक्षा परिषद्को कार्यविधिसम्बन्धी खुला बहसलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि भारतकी कार्यवाहक राजदूत योजना पटेलले विकासोन्मुख मुलुक तथा ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने बताइन्।

उनले सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापना भएयता विश्वमा ठूलो परिवर्तन आएको र सदस्य राष्ट्रको सङ्ख्या चार गुणाले बढिसकेको उल्लेख गरिन्। तर, ८० वर्षअघि निर्माण गरिएको सुरक्षा परिषद्को संरचनाले अहिलेको विश्वको शक्ति सन्तुलन र आवश्यकतालाई पर्याप्त रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।

भारतले सुरक्षा परिषद्को स्थायी तथा गैरस्थायी दुवै सदस्यतामा विकासोन्मुख देश र ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। पटेलले स्पष्ट लक्ष्य, माइलस्टोन र समयसीमासहित पाठमा आधारित वार्तामार्फत सुधार अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।

उनका अनुसार सुरक्षा परिषद्को सुधारलाई सदस्यता विस्तार, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व र भिटो अधिकारजस्ता व्यापक विषयबाट अलग राख्न मिल्दैन।

पारदर्शिता बढाउन भारतको माग

भारतले सुरक्षा परिषद्को कामकारबाहीमा पारदर्शिता बढाउन सबै सदस्य राष्ट्रलाई कागजात तथा सूचनामा समान पहुँच दिनुपर्ने माग गरेको छ। ऐतिहासिक दस्तावेजमा पहुँच केही सीमित सदस्यको अधिकारका रूपमा राख्न नहुने पटेलको भनाइ छ।

त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्तिसुरक्षा अभियानमा सेना तथा प्रहरी पठाउने देशलाई पनि जनादेश र स्रोतसाधनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने भारतको धारणा छ।

सुरक्षा परिषद्को सदस्य नभए पनि शान्तिसुरक्षा अभियानमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न राष्ट्र भएकाले उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा भूमिका आवश्यक रहेको पटेलले बताइन्।

भारतले सुरक्षा परिषद्का सहायक निकायका अध्यक्ष चयनमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न निश्चित समयसीमा तोक्नसमेत आग्रह गरेको छ। त्यसका लागि अध्यक्ष चयन प्रक्रियालाई समयबद्ध बनाउन नोट ५०७ संशोधन गर्नुपर्ने भारतको भनाइ छ।

आतंकवादमा राजनीतिक स्वार्थ नचलाउन आग्रह

भारतले आतंकवादको विषयलाई सुरक्षा परिषद्को सदस्यता वा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउन नहुने स्पष्ट पारेको छ।

वस्तुगत मापदण्ड र प्रमाणबिना आतंकवादीलाई प्रतिबन्ध सूचीबाट हटाउने वा राजनीतिक आधारमा कुनै संस्थालाई आतंकवादी संगठनका रूपमा सूचीकृत गर्ने प्रयासमा परिषद्को भूमिका प्रयोग गर्न नहुने पटेलले बताइन्।

महासभासँग समन्वयमा जोड

पटेलले सुरक्षा परिषद् र संयुक्त राष्ट्र महासभाबीच समन्वय थप बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइन्। महासभालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सबैभन्दा विश्वव्यापी र लोकतान्त्रिक अङ्गका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षा परिषद्को कार्यविधि समीक्षा गरी महासभालगायत अन्य प्रमुख अङ्गसँग सहकार्य बढाउनुपर्ने बताइन्।

भारतले लामो समयदेखि सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यतामा सुधार र आफ्नो प्रतिनिधित्व विस्तारको माग गर्दै आएको छ। पछिल्लो मागमार्फत उसले बदलिँदो विश्वव्यवस्थाअनुसार परिषद्को संरचना र कार्यप्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयलाई पुनः जोड दिएको छ।