काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले आफ्नो नेतृत्वमा गठित आयोगलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा बनेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’सँग तुलना गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको लिखित जवाफ पेस गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले हालको सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रकृति, कार्यक्षेत्र र अधिकार शाही आयोगभन्दा पूर्णतः फरक रहेको दाबी गरेका हुन्। पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले आयोगको संवैधानिक तथा कानुनी हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै आयोग खारेजको मागसहित रिट दायर गरेका थिए।

भण्डारीले भने आयोग गठन जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत भएको र सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा यस्तो आयोग गठन गर्न कानुनी बाधा नरहेको तर्क गरेका छन्।

उनले रिट दायर गर्ने समयसीमासमेत नाघिसकेपछि निवेदक अदालत पुगेको दाबी गर्दै रिटलाई ‘सफा हात र शुद्ध हृदय’को सिद्धान्तअनुकूल नभएको बताएका छन्।

शाही आयोगसँग किन फरक ?

पूर्वन्यायाधीश सिंहले आफ्नो रिटमा भण्डारी नेतृत्वको आयोगलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गठन गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगसँग तुलना गरेका थिए। शाही आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरेको नजिरलाई आधार बनाउँदै उनले वर्तमान सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।

तर भण्डारीको तर्कमा हालको आयोग अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला गर्ने निकाय होइन।

लिखित जवाफमा उनले शाही आयोग आफैँले अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने र फैसला गर्ने प्रकृतिको अधिकार प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखेको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तो संरचनाले संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा समेत हस्तक्षेप गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उनको तर्क छ।

हालको सम्पत्ति छानबिन आयोगले भने आफूले संकलन र प्रारम्भिक छानबिन गरेका विवरण आवश्यक अनुसन्धानका लागि सरकारमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता सम्बन्धित निकायमा पठाउने जनाएको छ।

अर्थात् आयोगले आफूलाई अन्तिम निर्णय गर्ने निकाय नभई सूचना संकलन र प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्ने संयन्त्रका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

‘पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग बनाउन सकिन्छ’

आयोग अध्यक्ष भण्डारीले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को व्यवस्थालाई आफ्नो प्रमुख कानुनी आधार बनाएका छन्।

उनका अनुसार उक्त कानुनले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। फरक यत्ति रहेको उनको भनाइ छ कि बहालवाला न्यायाधीशलाई आयोगको जिम्मेवारी दिन न्यायपरिषद्को प्रक्रिया आवश्यक पर्न सक्छ, तर पूर्वन्यायाधीशको हकमा त्यस्तो सिफारिस आवश्यक नपर्ने उनको तर्क छ।

भण्डारीले आफ्नो दाबीलाई बलियो बनाउन विगतको एउटा उदाहरण पनि सर्वोच्चसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०५८ फागुन २४ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो।

उक्त आयोगले व्यापक रूपमा सम्पत्ति विवरण संकलन र जाँचबुझ गरेको उदाहरण दिँदै भण्डारीले विगतमा यस्तो आयोग गठन गर्न मिल्ने तर अहिले नमिल्ने तर्क गर्न नसकिने जिकिर गरेका छन्।

अख्तियारको अधिकार खोस्ने उद्देश्य छैन : भण्डारी

पूर्वन्यायाधीश सिंहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै समान प्रकृतिको अर्को आयोग गठन गर्नु उचित नभएको जिकिर गरेका थिए।

भण्डारीले भने आफ्नो आयोग अख्तियारको विकल्प वा प्रतिस्पर्धी निकाय नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

उनका अनुसार आयोगले प्राप्त सम्पत्ति विवरण, उजुरी र प्रारम्भिक छानबिनका आधारमा आवश्यक विवरण तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई थप अनुसन्धानका लागि उपलब्ध गराउनेछ। त्यसैले आयोगले अख्तियारको संवैधानिक अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने भन्ने आरोप स्वीकार्य नभएको उनको भनाइ छ।

यही बिन्दुमा वर्तमान आयोग र शाही आयोगबीचको सबैभन्दा ठूलो अन्तर रहेको भण्डारीको तर्क देखिन्छ।

शाही आयोगमाथि अनुसन्धानदेखि अभियोजन र निर्णयसम्मको अधिकार एउटै निकायमा केन्द्रित गर्न खोजिएको आरोप थियो भने वर्तमान आयोगले आफूलाई अनुसन्धानका लागि सूचना र आधार तयार गर्ने संयन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

१५ हजारभन्दा बढीले बुझाए सम्पत्ति विवरण

सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको जवाफअनुसार रिट दायर हुनुअघि नै १५ हजारभन्दा बढी पदाधिकारीले आयोगसमक्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गरिसकेका छन्।

त्यस्तै, सेवा निवृत्त प्रधानन्यायाधीशसहित करिब १०० जना पूर्वन्यायाधीशले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएको आयोगको भनाइ छ।

आयोगका अनुसार हालसम्म करिब ५०० वटा उजुरी र ५०० सम्पत्ति विवरणमाथि प्रारम्भिक छानबिनसमेत भइसकेको छ।

यसले आयोगले कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने क्रममा पनि आफ्नो काम अघि बढाइसकेको देखाउँछ। अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयले आयोगको भविष्य मात्र होइन, नेपालमा विशेष उद्देश्यका लागि गठन हुने जाँचबुझ आयोगहरूको कानुनी सीमाबारे समेत महत्वपूर्ण व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

‘ढिलो गरी आएको रिट’ भन्दै खारेजको माग

अध्यक्ष भण्डारीले निवेदक सिंहले आयोग गठन भएलगत्तै अदालत नगई लामो समयपछि मात्र रिट दायर गरेको जिकिर गरेका छन्।

उनले आयोगको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै अन्तरिम आदेश माग गरिएको विषय उत्प्रेषणको रिट र त्यसमा लागू हुने विलम्बको सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।

पूर्वन्यायाधीश सिंहले गत असार २९ गते आयोगको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए। आयोग अध्यक्ष भण्डारीले आफ्नो लिखित जवाफमा २०८३ असार ३१ गते जारी भएको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

अब सर्वोच्चको निर्णयले के टुंग्याउनेछ ?

यो विवाद केवल राजेन्द्रकुमार भण्डारी नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन आयोग रहने वा नरहने प्रश्नमा सीमित छैन। यसको फैसला हुँदा सर्वोच्च अदालतले केही महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नमा स्पष्टता दिनुपर्ने देखिन्छ।

मुख्य प्रश्न हुनेछ—संविधानले अख्तियारलाई भ्रष्टाचार अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत समान विषयमा अर्को विशेष आयोग गठन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

त्यसैगरी, आयोगको काम सूचना संकलन र प्रारम्भिक छानबिनसम्म सीमित भएमा त्यो संवैधानिक निकायको अधिकारक्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप मानिन्छ कि मानिँदैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।

अध्यक्ष भण्डारीको जवाफले भने आयोग आफ्नो अस्तित्व र अधिकार जोगाउने कानुनी लडाइँमा स्पष्ट रूपमा उभिएको देखाउँछ। ‘शाही आयोग’को नजिर आफ्नो आयोगमा लागू नहुने दाबी गर्दै उनले आयोगको संरचना र कार्यप्रकृति फरक रहेको जिकिर गरेका छन्।

अब सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका हजारौँ व्यक्ति, आयोगमा परिसकेका सयौँ उजुरी र प्रारम्भिक छानबिनको भविष्य सर्वोच्च अदालतको आगामी निर्णयसँग जोडिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.