काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भूमिसम्बन्धी पुराना मुद्दा तथा हदबन्दीका विवाद टुंग्याउन सरकारले विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै राईले पर्याप्त तथ्य र प्रमाणको अभावमा भूमिसम्बन्धी धेरै उजुरी लामो समयदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको बताए।

भूमिसम्बन्धी उजुरीमा पर्याप्त प्रमाण नजुटेसम्म अनुसन्धान टुंग्याउन वा तामेलीमा राख्नसमेत कठिन हुने उनको भनाइ छ।

“भूमिसम्बन्धी कतिपय मुद्दा लामो समयसम्म टुंगिन नसक्नुको मुख्य कारण आवश्यक तथ्य र प्रमाण संकलन नहुनु हो। भूमिसम्बन्धी उजुरीमा पर्याप्त प्रमाण नभएसम्म अनुसन्धान टुंग्याउन वा तामेलीमा राख्न कठिन हुन्छ,” राईले भने।

ललिता निवासजस्ता गम्भीर प्रकृतिका जग्गासम्बन्धी विवाद पनि प्रमाणको अभावमा निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुने उनले बताए। भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २४ लगायतका कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग गरेर पुराना मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिने उनको भनाइ छ।

सम्बन्धित निकायबाटै अन्तिम टुंगो लगाउन सकिने विषय सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए।

दशकौँ पुराना हदबन्दी विवाद टुंग्याउन सुझाव

भूमि सुधार मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै राईले २०२१ सालदेखिका हदबन्दीसम्बन्धी मुद्दासमेत अझै मन्त्रालयमै थन्किएर रहेको बताए।

हदबन्दी, नापजाँच र जग्गा बाँडफाँडको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा पुस्तौँदेखि आफ्नो हकको जग्गा नपाएका मोही र उनीहरूका परिवार समस्यामा परेको उनले उल्लेख गरे।

“दशकौँदेखि आफ्नो हकको जग्गा नपाएका मोही र तिनका परिवारले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। विगतका सरकारबाट अपेक्षित रूपमा यो काम अघि बढ्न सकेन,” राईले भने।

उनले वर्तमान सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ अभियानका रूपमा अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे। समस्या समाधानका लागि करिब सय जनाको विशेष टोली बनाएर अभियानकै रूपमा काम गर्न आफूले मन्त्रालयलाई पटक–पटक सुझाव दिएको उनले जानकारी दिए।

कानुन पालना भए अख्तियारको भूमिका घट्छ

प्रमुख आयुक्त राईले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रचलित ऐन, नियम तथा कानुनको पूर्ण पालना गरे भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै निकायको समेत आवश्यकता नपर्ने धारणा राखे।

सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिले विधि र प्रक्रियाअनुसार काम गरे भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले कानुनसम्मत ढंगले काम गरे अख्तियारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था नै नआउने राईले बताए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जनचेतना र सचेतकीकरणको काम पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

Originally published on abcnews.com.np.