काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का नेता प्रदीप ज्ञवालीले वर्तमान सरकार ‘निर्वाचित अधिनायकवाद’तर्फ उन्मुख भइरहेको आरोप लगाएका छन्। ठूलो जनादेशसहित सत्तामा पुगेको सरकारले पछिल्ला पाँच महिनामा देखाएको कार्यशैलीले लोकतान्त्रिक संस्था र संवैधानिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको उनको टिप्पणी छ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहकार्य, एकता र पुनर्गठन’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै ज्ञवालीले मुलुक अहिले अत्यन्तै असामान्य र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए।

उनले लामो राजनीतिक संघर्षपछि प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान, राष्ट्रियता तथा नागरिकले उपभोग गर्दै आएको खुला लोकतान्त्रिक वातावरण संकटमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।

ज्ञवालीका अनुसार ठूलो जनादेश प्राप्त गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारका लागि बलियो आधार भए पनि त्यसलाई राज्यका संवैधानिक र लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताए।

‘संसद् र संस्थालाई किनारा लगाउने प्रयास’

वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आलोचना गर्दै ज्ञवालीले राष्ट्रपति, संसद्, राजनीतिक दल, न्यायालय र सञ्चारमाध्यमलगायतका संस्थाको भूमिका कमजोर बनाउँदै सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढिरहेको आरोप लगाए।

उनले भने, “ठूलो जनादेश प्राप्त गरेर रास्वपा सरकारमा आएको छ। तर, गएका पाँच महिनाका लक्षणहरूले प्रस्ट देखाएका छन् कि यो सरकार एउटा निर्वाचित अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भइरहेको छ।”

उनका अनुसार सरकारका लागि राष्ट्रपति संस्थाको महत्त्व नदेखिनु, संसद्लाई बेवास्ता गर्नु तथा आफ्नै दलभित्रको राजनीतिक संरचना र सरोकारलाई समेत पर्याप्त महत्व नदिनु चिन्ताजनक संकेत हुन्।

“न्यायालय, अन्य राजनीतिक दल र मिडियालगायत सबै संस्थालाई किनारा लगाउँदै बेलगाम घोडाजस्तो अधिनायकवादको बाटोतिर सरकार चलिरहेको छ,” ज्ञवालीले आरोप लगाए।

झन्डै दुईतिहाइ जनादेशप्रति चिन्ता

ज्ञवालीले वर्तमान शक्ति सन्तुलनका कारण संसद्भित्रबाट सरकारको सम्भावित स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्ने बलियो राजनीतिक विकल्प कमजोर रहेको बताए।

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट सरकारले झन्डै दुईतिहाइ जनादेश प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो शक्तिको प्रयोग संविधान संशोधनजस्ता गम्भीर विषयमा हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे।

उनले भने, “भोलि उसले प्रतिगामी संशोधन गर्न चाहँदा संविधानमा रोक्ने शक्ति प्रतिनिधिसभामा कमजोर देखिन्छ।”

राष्ट्रियसभाले केही हदसम्म शक्ति सन्तुलन कायम गर्न भूमिका खेल्न सक्ने भए पनि प्रतिनिधिसभाको वर्तमान संरचनामा संविधान निर्माण गर्ने पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूको उपस्थिति कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो।

‘लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोगाउने चुनौती’

ज्ञवालीले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई सामान्य सत्ता–प्रतिपक्षको प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए। उनका अनुसार राष्ट्रियता, संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित उपलब्धिको संरक्षण अहिलेको प्रमुख राजनीतिक चुनौती बनेको छ।

उनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपालमा तुलनात्मक रूपमा खुला राजनीतिक र सामाजिक वातावरण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई जोगाउन सबै लोकतान्त्रिक तथा राजनीतिक शक्तिहरू सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए।

ज्ञवालीको भनाइले वर्तमान सरकारको शक्ति, संसद्को बदलिएको राजनीतिक गणित र संवैधानिक संस्थाहरूबीचको शक्ति सन्तुलनबारे नयाँ राजनीतिक बहस जन्माएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.