काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साढे ६ वर्षभन्दा लामो समयपछि फ्रिक्वेन्सी लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्राधिकरणले ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलमार्फत वितरण गर्न आवेदन आह्वान गरेको हो।

प्राधिकरणले मंगलबार भदौ ९ गते ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको ‘रेसिड्युअल स्पेक्ट्रम’ अक्सनका लागि पहिलोपटक सूचना प्रकाशित गरेको हो। अक्सन दुई चरणमा सञ्चालन हुनेछ।

पहिलो चरणमा इच्छुक कम्पनीको पूर्वयोग्यता परीक्षण गरिनेछ। पूर्वयोग्यता पूरा गरेका कम्पनीलाई दोस्रो चरणको सिलबन्दी अक्सनमा सहभागी गराइनेछ। सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्नेछ।

को–को सहभागी हुन पाउने ?

अक्सनमा सहभागी हुन प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन वा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र लिएको हुनुपर्नेछ। त्यसबाहेक रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ), फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलगायत प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने सबै रकम चुक्ता गरेको हुनुपर्नेछ।

प्राधिकरणका अनुसार बक्यौता रहेका कम्पनीले अक्सनमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिले तोकेको अधिकतम सीमा अर्थात् ‘स्पेक्ट्रम सिलिङ’ पुगिसकेको सेवा प्रदायक पनि सोही ब्यान्डको अक्सनमा सहभागी हुन पाउने छैन।

२०७६ पछि पहिलो अक्सन

प्राधिकरणले यसअघि २०७५ पुस ४ गते ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत वितरण गर्न आवेदन मागेको थियो। तर, सीजी कम्युनिकेसन्सलगायत कम्पनीले प्रक्रिया विवादित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो।

पछि २०७६ मंसिरमा पुनः अक्सनको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। सो प्रक्रियाबाट २०७६ पुसमा १८०० मेगाहर्जको बाँकी फ्रिक्वेन्सीका लागि अक्सन भएको थियो।

उक्त अक्सनमा नेपाल टेलिकम र एनसेल सहभागी भएका थिए। तीन चरणको प्रतिस्पर्धापछि एनसेलले प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँको प्रस्ताव गर्दै फ्रिक्वेन्सी हात पारेको थियो भने नेपाल टेलिकमले प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ७० लाख रुपैयाँसम्मको प्रस्ताव गरेको थियो।

त्यसयता नेपालमा मोबाइल फ्रिक्वेन्सीको नयाँ अक्सन हुन सकेको थिएन। अहिलेको प्रक्रियासँगै करिब साढे ६ वर्षपछि फ्रिक्वेन्सी अक्सन पुनः अघि बढेको हो।

८०० मेगाहर्ज किन महत्वपूर्ण ?

८०० मेगाहर्ज तुलनात्मक रूपमा कम फ्रिक्वेन्सीको ब्यान्ड भएकाले यसको सिग्नलले उच्च फ्रिक्वेन्सीका ब्यान्डको तुलनामा लामो दूरीसम्म राम्रो कभरेज दिन सक्छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा नेटवर्क विस्तारका लागि यो ब्यान्ड महत्वपूर्ण मानिन्छ।

नेपाल टेलिकमले यसअघि नै ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई फोरजी सेवामा प्रयोग गर्दै आएको छ। बाँकी स्पेक्ट्रम प्राप्त गर्ने विषय मोबाइल सेवा प्रदायकका लागि नेटवर्क क्षमता तथा कभरेज विस्तारसँग जोडिएको छ।

आधारभूत टेलिफोन वा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र भएकालाई मात्र अक्सनमा सहभागी हुन दिने भएकाले नेपालका प्रमुख मोबाइल सेवा प्रदायक नै सम्भावित प्रतिस्पर्धी हुनेछन्। कुन कम्पनीले कति स्पेक्ट्रम लिन पाउने भन्ने भने सम्बन्धित ब्यान्डमा यसअघि प्रयोग भइरहेको फ्रिक्वेन्सी र स्पेक्ट्रम सिलिङमा निर्भर हुनेछ।

४५ दिनभित्र आवेदन

अक्सनमा सहभागी हुन चाहने कम्पनीले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ४५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ। बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको मूल्य १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

पहिलो चरणमा पूर्वयोग्यता परीक्षणपछि छनोट भएका कम्पनीले मात्रै दोस्रो चरणको सिलबन्दी अक्सनमा भाग लिन पाउनेछन्।

पछिल्लो समय सरकारले फाइभजीका लागि प्रयोग हुने ३३०० देखि ३७०० मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्यसमेत निर्धारण गरिसकेको छ। विभिन्न ब्यान्डका लागि नयाँ आधार मूल्य तोकिएपछि प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

८०० मेगाहर्जको अक्सनलाई लामो समयदेखि सुस्त रहेको फ्रिक्वेन्सी बजारलाई पुनः प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन खोजिएको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.