काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा भइरहेको खोज तथा उद्धार, राहत, सामग्री परिचालन र पुनर्निर्माणको अवस्थालाई तत्काल अनुगमन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘रियल टाइम अपडेट सिस्टम’ निर्माण थालेको छ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आइतबार बसेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन संयन्त्र (एसएमटी) को बैठकमा मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रभावित जलविद्युत् आयोजना र साइटमा भइरहेको कामको वास्तविक विवरण तत्काल प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको हो।

यसअघि मन्त्रालयले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गर्दै आएको थियो। अब भने प्रभावित आयोजनाको अवस्थाबारे मन्त्रालयकै प्रत्यक्ष सूचना प्रणाली विकास गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यले जानकारी दिनुभयो।

कुन आयोजनामा कति जना छन्, उद्धार कहाँ पुग्यो ?

नयाँ प्रणालीमार्फत बाढीबाट प्रभावित मुख्य १६ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र र बाहिर रहेका श्रमिक तथा कर्मचारीको अवस्था, उद्धारको प्रगति, आवश्यक उपकरण तथा सामग्रीको परिचालन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहभागिता सम्बन्धी विवरण अभिलेख तथा अनुगमन गरिनेछ।

प्रवक्ता शाक्यका अनुसार कुन आयोजनामा कति जना फसेका छन्, कति जना सुरुङभित्र छन् र कति जना बाहिर निकालिएका छन् भन्ने विवरणसमेत प्रणालीमा अद्यावधिक गरिनेछ।

त्यस्तै, कुन स्थानमा उद्धार भइरहेको छ, उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री कहाँबाट पठाइएको छ, सामग्री बाटोमा छ कि आयोजनास्थलमा पुगिसकेको छ र कुन निकायसँग समन्वय भइरहेको छ भन्ने जानकारी पनि तत्काल प्राप्त हुने व्यवस्था गरिँदैछ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञलाई आवश्यकताअनुसार उद्धारमा जोड्न सकिने संयन्त्रसमेत यसै प्रणालीमार्फत विकास गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।

पाँच दिनको उद्धार प्रयास पनि अभिलेखमा राखिने

मन्त्रालयले बाढी आएदेखि हालसम्म भएका उद्धार तथा व्यवस्थापनका कामको समेत व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्ने भएको छ।

बाढी आएको पहिलो दिनदेखि पाँचौँ तथा छैटौँ दिनसम्म कुन दिन, कुन समयमा, कुन स्थानमा के काम भयो, कुन उपकरण परिचालन भयो र उद्धारमा के प्रगति भयो भन्ने विवरणसमेत लिपिबद्ध गरिनेछ।

यसले तत्कालीन उद्धारसँगै आगामी पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक योजना बनाउन तथ्यमा आधारित आधार तयार हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।

बाढी आएलगत्तै एसएमटी सक्रिय

भोटेकोशीमा बाढी आएलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय व्यवस्थापन संयन्त्र (सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम–एसएमटी) गठन गरिएको थियो।

मन्त्रालयका सचिव, विभाग, महाशाखा तथा केन्द्रका प्रमुख, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकसहित उच्च अधिकारी सम्मिलित संयन्त्रले जलविद्युत् आयोजना, सबस्टेसन तथा सिँचाइ पूर्वाधारमा भएको क्षतिको व्यवस्थापन, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा काम गरिरहेको छ।

मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमेत प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत काममा परिचालित भएका छन्।

संयन्त्रले गृह मन्त्रालय तथा विपद् प्राधिकरणसँग उद्धारका लागि समन्वय गर्नुका साथै विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा पुनःविद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्थापनमा समेत काम गरिरहेको छ।

नुवाकोटमा ९० प्रतिशत पुनःविद्युतीकरण

एसएमटीको सक्रियतामा नुवाकोटका करिब ९० प्रतिशत क्षेत्रमा पुनःविद्युतीकरण भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

रसुवामा पनि तीव्र गतिमा विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापना गर्ने काम भइरहेको छ।

उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायसँग उपलब्ध एक्स्काभेटर, ड्रिलिङ मेसिन, सवारीसाधन तथा अन्य अत्यावश्यक उपकरण तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको थियो।

पहिलो दिनमै सौर्य सामग्री परिचालन

विद्युत् आपूर्ति बन्द भएका क्षेत्रमा सञ्चार र उज्यालोको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले पहिलो दिनदेखि नै वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्थापन थालेको थियो।

पहिलो दिन २ किलोवाट क्षमताका संस्थागत सोलार प्रविधि तथा २० वाट क्षमताका ५०० वटा सोलार सेट खरिद तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

दोस्रो दिन नै ती सामग्री एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रभावित रसुवा क्षेत्रमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अब विस्तृत क्षति आकलन

उद्धार र तत्कालीन राहतसँगै अब मन्त्रालयले बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना तथा सबस्टेसनको विस्तृत क्षति आकलन (Detailed Damage Assessment) गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

उच्चस्तरीय व्यवस्थापन संयन्त्रले राष्ट्रिय योजना आयोग र विपद् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा क्षतिको मूल्याङ्कन गरी पुनरुत्थान (Rehabilitation), पुनर्निर्माण (Reconstruction) र पुनर्लाभ (Recovery Plan) का लागि आवश्यक स्रोत तथा कार्यविधि पहिचान गर्ने काम अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार बाढीका कारण चार सय मेगावाटभन्दा बढी अर्थात् करिब १० प्रतिशत विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको छ।

यसकारण तत्कालीन उद्धारपछि क्षतिग्रस्त ऊर्जा पूर्वाधारलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र दीर्घकालीन रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने कामलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।

उद्धारबाट पुनर्निर्माणतर्फ

भोटेकोशी बाढीपछि ऊर्जा मन्त्रालयको चुनौती अब केवल बेपत्ता श्रमिकको खोजी र उद्धारमा सीमित छैन। क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना, सबस्टेसन र अन्य ऊर्जा पूर्वाधारलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु पनि उत्तिकै ठूलो चुनौती बनेको छ।

त्यसैले मन्त्रालयले ‘रियल टाइम अपडेट’ प्रणालीलाई तत्कालीन उद्धारको सूचना संयन्त्रसँगै आगामी पुनर्निर्माणको आधारका रूपमा अघि बढाउन थालेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.