काठमाडौं । केही वर्षअघिसम्म नेपालको अर्थतन्त्रबारे एउटा गम्भीर प्रश्न बारम्बार उठ्थ्यो—के नेपाल पनि श्रीलंकाकै बाटोमा जाँदैछ?

त्यो प्रश्न अहिले केही कमजोर भएको भए पनि यसको पृष्ठभूमिमा रहेको चिन्ता पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न अनेकौँ वित्तीय तथा मौद्रिक नीति ल्यायो। सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइयो, पुनर्कर्जा बढाइयो, आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो, कर्जा विस्तारमा नियन्त्रण गरियो, ब्याजदर घटाउने प्रयास भयो र लगानी प्रोत्साहनका लागि कम्पनी दर्ता सहज बनाइयो।

तर प्रश्न उही छ—यति धेरै नीति आए, अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति किन लिन सकेन?

पछिल्लो पाँच वर्षको अनुभव हेर्दा समस्या कुनै एउटा नीति वा निर्णयमा मात्र सीमित देखिँदैन। राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत निरन्तरताको अभाव, कमजोर कार्यान्वयन, वित्तीय स्रोतको गलत उपयोग र राज्यप्रतिको घट्दो विश्वासले अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नदिएको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ।

कोभिडपछि सुरु भएको आर्थिक दबाब

२०७६ माघदेखि फैलिएको कोभिड–१९ महामारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीसँगै अर्थतन्त्रलाई पनि गम्भीर धक्का दियो। महामारी नियन्त्रणमा आउँदै गए पनि अर्थतन्त्र भने त्यसैअनुसार छिटो पुनरुत्थान हुन सकेन।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै सरकारले विभिन्न समयमा राहत, सहुलियत र पुनर्कर्जाका कार्यक्रम ल्यायो। तर संकटबाट अर्थतन्त्रलाई निकाल्न ल्याइएका कतिपय नीतिको ‘साइड इफेक्ट’ पछिल्ला वर्षसम्म देखिएको विश्लेषण छ।

सस्तो कर्जा : राहत कि समस्याको अर्को बीउ?

कोभिडको असर कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जाको व्यवस्था विस्तार गर्‍यो।

उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले निश्चित क्षेत्रमा करिब ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो। पुनर्कर्जामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अझ सस्तो दरमा स्रोत उपलब्ध गराउने नीति पनि ल्याइएको थियो।

तर सस्तो कर्जाको वास्तविक लाभ कसले पाए भन्ने प्रश्न अहिले पनि उठिरहेको छ।

उपलब्ध विश्लेषणअनुसार वित्तीय स्रोतमा बढी पहुँच भएका वर्गले सस्तो कर्जाको तुलनात्मक रूपमा बढी उपयोग गरे भने वास्तवमै आवश्यक वर्गसम्म त्यसको लाभ अपेक्षाअनुसार पुग्न सकेन।

यसको प्रभाव कर्जाको विस्तारमा पनि देखियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल आन्तरिक कर्जा २६.८ प्रतिशतले बढ्यो। अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धि १३.६ प्रतिशत थियो। त्यस्तै निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २०७७/७८ मा २७.३ प्रतिशतले बढ्यो, जबकि अघिल्लो वर्ष १२ प्रतिशत मात्रै थियो।

तर ठूलो परिमाणमा गएको सस्तो कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त रूपमा परिचालन हुन सकेन। त्यसको एउटा ठूलो हिस्सा घरजग्गालगायत क्षेत्रमा गएको र त्यहाँ रकम ‘फ्रिज’ हुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको विश्लेषण छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताबारे गरिएको मूल्यांकनमा सरकारको ब्याज अनुदानअन्तर्गत प्रवाह भएको कर्जामध्ये करिब १८ प्रतिशत दुरुपयोग भएको पाइएको स्रोतमा उल्लेख छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि ‘आयात प्रतिबन्ध’

सस्तो कर्जाको विस्तार र आयात बढ्दै जाँदा बाह्य क्षेत्रमा पनि दबाब बढ्यो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चालु खाता घाटा ६ खर्ब २३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा ३ खर्ब ३३ अर्ब ६७ करोड थियो।

त्यसैगरी, २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति एक वर्षपछि १३.१ प्रतिशतले घटेर १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोडमा सीमित भयो।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाबपछि सरकारले २०७९ वैशाखमा विभिन्न विलासी तथा गैरआवश्यक वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। तयारी मदिरादेखि महँगा मोबाइल, टेलिभिजन, गाडी, मोटरसाइकल, खेलौना र ताससम्मका वस्तु प्रतिबन्धको सूचीमा परे।

उद्देश्य विदेशी मुद्रा जोगाउनु थियो। तर आयात प्रतिबन्धले आन्तरिक बजारको गतिविधिमा समेत असर पार्‍यो। विशेषगरी अटोमोबाइल क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

संकटपछि कर्जा नियन्त्रण

अर्थतन्त्र र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको दबाबपछि मौद्रिक नीति पनि कसिलो बनाइयो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले मुद्रा आपूर्तिको लक्ष्य १२ प्रतिशत र कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२.६ प्रतिशतमा सीमित गर्‍यो। यसअघि यस्ता लक्ष्य क्रमशः १८ र १९ प्रतिशत थिए।

अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा नियन्त्रण गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने नीति अघि सारियो।

तर त्यसको अर्को असर पनि आयो—बजारमा माग कमजोर भयो।

निजी क्षेत्र पुरानो ऋणको व्यवस्थापनमै अल्झिएको अवस्थामा नयाँ ऋण लिन इच्छुक देखिएन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढे पनि कर्जा माग कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा पैसा परिचालनको गति सुस्त भयो।

ब्याजदर घट्यो, तर लगानी किन बढेन?

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पछिल्ला वर्षमा ब्याजदर घटाउने र कर्जा सहज बनाउने प्रयास भए।

बैंकहरूको निक्षेप ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा बढाउन २०८० असोजदेखि बैंकहरूलाई आफैँ निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्न दिने व्यवस्था गरियो। यससँगै ब्याजदरमा हुने भनिएको ‘कार्टेलिङ’ अन्त्य भएको थियो। त्यसपछि निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको स्रोतमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, आवासीय घर कर्जाको सीमा बढाइयो। पछि हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाइयो र घरजग्गा खरिदका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात पनि बढाइयो।

तर रियलस्टेट र अटोमोबाइल क्षेत्रमा कर्जाको माग भने कमजोर रह्यो। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार रियलस्टेट क्षेत्रको कर्जा माग ०.२ प्रतिशतले घटेको थियो भने अटोमोबाइल क्षेत्रमा जाने कर्जा २१.८ प्रतिशतले घटेको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टका अनुसार पछिल्लो एक वर्षदेखि नीतिगत सहजताको प्रयास भइरहेको छ र बैंकहरूको कर्जा लगानी बढेको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र कर्जा ४.८ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक पनि स्रोतमा उल्लेख छ।

‘एक रुपैयाँमा कम्पनी’ : नीति आयो, लगानी आएन

लगानी वातावरण सुधार्ने अर्को प्रयास थियो—एक रुपैयाँमा कम्पनी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत कम्पनी खोल्न लाग्ने झन्झट र लागत घटाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्यायो। पछि राजपत्रमार्फत यसको कार्यान्वयन गरियो।

नीतिले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने र अर्थतन्त्रमा नयाँ लगानी भित्र्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। कम्पनी दर्ता तथा पुँजी वृद्धिमा लाग्ने शुल्क छुट दिने निर्णयसमेत भयो।

तर अर्थविद्हरूका अनुसार यी उपायले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित लगानीको लहर ल्याउन सकेनन्।

आखिर नीति किन ‘फेल’ हुन्छ?

यहाँबाट बहस अझ गम्भीर हुन्छ।

अर्थतन्त्रका लागि ‘एन्टिबायोटिक’ जस्तै ल्याइएका नीति बजारले किन स्वीकार गर्दैन?

एसियाली विकास बैंकसँग आबद्ध अर्थविद् समीर खतिवडाका अनुसार नेपालको एउटा मुख्य समस्या नीति निर्माणअघि पर्याप्त अध्ययन नहुनु हो। नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने समयसम्म कर्मचारीको जिम्मेवारी परिवर्तन भइसक्ने भएकाले निरन्तरता पनि कमजोर हुन्छ।

उनका अनुसार राजनीतिक नेतृत्व छोटो समयमा परिवर्तन हुने र त्यससँगै प्रशासनिक नेतृत्वसमेत फेरबदल हुने भएकाले दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन हुन कठिन हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि अध्ययनमा आधारित नीति निर्माणको संस्कृति कमजोर रहेको बताउँछन्। बजारको दबाब वा विभिन्न व्यक्तिको टिप्पणीका आधारमा नीति बनाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने उनको भनाइ छ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको विश्लेषण भने केही फरक छ। उनका अनुसार समस्या नीति निर्माणमा मात्र नभई नीति कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको कमजोरीमा पनि छ।

“राम्रो नीति बनाए पनि सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर भएको हुँदा नागरिकले सुरुमै शंका व्यक्त गर्छन्,” खनालको भनाइ छ।

समस्या नीतिमा मात्रै होइन

पछिल्ला पाँच वर्षको आर्थिक यात्राले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ—नेपाललाई थप नीति चाहिएको हो कि नीतिको निरन्तरता र विश्वसनीय कार्यान्वयन?

कोभिडपछि सस्तो कर्जा दिइयो, त्यसको विस्तारले जोखिम बढेपछि कर्जा नियन्त्रण गरियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयात प्रतिबन्ध लगाइयो। अर्थतन्त्र सुस्त भएपछि फेरि कर्जा सहज बनाउने प्रयास भयो। लगानी बढाउन कम्पनी दर्ता सस्तो बनाइयो।

अर्थात्, नीति एकपछि अर्को परिवर्तन भइरहे। तर निजी क्षेत्रको विश्वास, लगानीको वातावरण र उत्पादनमूलक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार देखिन सकेन।

यसबाट देखिन्छ—अर्थतन्त्र सुधारको चुनौती केवल ब्याजदर, कर्जा वा आयात व्यवस्थापनको प्रश्न होइन। यो राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत निरन्तरता, संस्थागत क्षमता र सरकारप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको ठूलो संरचनात्मक प्रश्न हो।

अर्थतन्त्रलाई साँच्चिकै ‘भेन्टिलेटर’बाट निकाल्ने हो भने तत्कालीन दबाबअनुसार नीति परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन अध्ययन, स्पष्ट प्राथमिकता, स्थिर नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ।

किनभने अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने नीति आफैँमा पर्याप्त हुँदैन—त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने राज्यप्रतिको विश्वास पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ।

Originally published on abcnews.com.np.