काठमाडौं । सरकारले भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा त्यसपछिको पहिरोबाट करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ले गरेको ‘र्यापिड ड्यामेज एसेसमेन्ट’बाट क्षतिको प्रारम्भिक आकार करिब ७ खर्ब रुपैयाँ देखिएको हो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि करिब ७ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेका थिए।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित उच्चस्तरीय छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले क्षतिको विवरण तत्काल संकलन गरी पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए।

तर, क्षतिको यकिन विवरण भने अझै आइसकेको छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन अधिकारीका अनुसार जलविद्युत् आयोजनालगायत केही महत्वपूर्ण क्षेत्रको विवरण संकलन हुन बाँकी छ।

‘हामीले बाढीबाट भएको क्षतिको आकलन र आवश्यकता पहिचान गरिरहेका छौँ। क्षति आकलनका लागि प्राविधिक टोली फिल्डमै छ,’ उनले भने, ‘करिब ७ खर्बको क्षति भएको देखिन्छ। सबै जोड्दा मात्र यकिन रूपमा भन्न सकिन्छ।’

७ हजार ५७० भवनमा क्षति

भोटेकोशी बाढी तथा पहिरोबाट हालसम्म ७ हजार ५७० वटा भवनमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक आएको छ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहराका अनुसार ११ वटा जलविद्युत् आयोजना, कृषि तथा पशुधन, बैंकका शाखा कार्यालयलगायतका संरचना तथा सम्पत्तिमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ।

क्षतिको विवरण संकलन र वर्गीकरणको काम जारी रहेकाले प्रारम्भिक तथ्यांकमा थपघट हुन सक्ने विभागले जनाएको छ।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै ३ हजार ९७७ घरमा क्षति पुगेको छ। विदुरमा ३ हजार २६, किस्पाङमा ६९६, बेलकोटगढीमा २९२ र तारकेश्वरमा ४३ घर प्रभावित भएका छन्।

रसुवामा १ हजार ७७९ घरमा क्षति पुगेको छ। त्यसमध्ये गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकामा मात्रै १ हजार ४० घर प्रभावित भएका छन्। कालिकामा ११२, आमाछोदिङ्मोमा ५७ र उत्तरगयामा ५६७ घरमा क्षति पुगेको छ।

धादिङमा १ हजार ४५१ घरमा क्षति पुगेको छ। बेनीघाट रोराङमा १ हजार ३७, गल्छीमा १०७, गजुरीमा ८९ र सिद्धलेकमा २२८ घरमा क्षति पुगेको छ।

गोरखामा २६३ र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा १६१ घरमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण छ। गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकामा २४८ र सहिद लखन गाउँपालिकामा १५ घरमा क्षति पुगेको छ।

निजी आवासमा मात्रै करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ।

तर, क्षतिग्रस्त भवनको संख्याभन्दा प्रभावित घरपरिवारको संख्या अझ धेरै हुन सक्ने एनडीआरआरएमएका कार्यकारी निर्देशक धर्मराज उप्रेतीले बताए।

‘बाढीले क्षतिग्रस्त नभएका घरमा पनि बस्ने अवस्था छैन। त्यस्ता घरको संख्या पनि जोड्दा १४ हजारभन्दा बढी हुन आउँछ,’ उनले भने।

सरकारी भवन, विद्यालय तथा अन्य सार्वजनिक संरचनातर्फ ४५ वटा संरचनामा क्षति पुगेको छ। यसबाट थप करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानीभएको प्रारम्भिक अनुमान छ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार अस्थायी व्यवस्थापनपछि स्थायी पुनर्निर्माणका लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

भूकम्पपछि प्रभावित परिवारलाई दिइएको अनुदानको अनुभवका आधारमा अहिले क्षतिग्रस्त घरका लागि प्रतिपरिवार ७ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने हुन सक्ने बोहराले बताए।

‘पक्कै पनि २ करोडदेखि ७ करोडसम्मका घरहरू क्षति भएका छन्, तर सरकारले दिने राहत सिम्बोलिक मात्र हो,’ उनले भने, ‘०७२ सालमा ५ लाख दिइएको थियो भने अहिले ७ लाखसम्म दिने प्रारम्भिक अनुमान छ। बाँकी पुनर्निर्माण घरधनी आफैँले गर्नुपर्ने हुन्छ।’

हाल धादिङ, नुवाकोट र रसुसामा विभागका चारवटा प्राविधिक टोली खटिएका छन्। अस्थायी आवासका लागि ‘नट–बोल्ट’ प्रविधिमा आधारित प्रिफ्याब संरचना प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसमा आईओएम र यूएन ह्याबिटाटलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सहयोग गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ।

दीर्घकालीन रूपमा भने बाढी तथा पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सरकारको तयारी छ।

बाढीले सडक पूर्वाधारमा मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।

सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीका अनुसार बाढीबाट करिब ९२ किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ। गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडकको करिब ४० किलोमिटर खण्ड पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ।

८२ किलोमिटर लामो गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडकमा ४० किलोमिटर पूर्ण र १६ किलोमिटरमा आंशिक क्षति भएको छ। पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र परेवाभीर क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ।

बाढीले ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुर्‍याएको छ। तीमध्ये २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। तीन स्थानमा बेलिब्रिज जडान प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने थप २० स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।

गल्छी–देवीघाट खण्डमा लेदो हटाएर बेलिब्रिज निर्माणको काम भइरहेको छ। तादी देवीघाटमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी तीव्र पारिएको छ। वेत्रावतीमा पनि उपलब्ध बेलिब्रिज जडानको काम सुरु भएको विभागले जनाएको छ।

भारत र चीनबाट बेलिब्रिज ल्याइँदै

क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले भारत र चीनबाट बेलिब्रिज ल्याउने तयारी गरेको छ।

सडक विभागका अनुसार भारतबाट ७० मिटर लम्बाइका १० वटा बेलिब्रिज ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ भने चीनबाट थप ३० वटा बेलिब्रिजल्याउने तयारी भइरहेको छ।

देवीघाट, त्रिशूली र वेत्रावतीमा विभागको मौज्दातमा रहेका बेलिब्रिज जडान सुरु भइसकेका छन्।

सडक बोर्डले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल काम सुरु गर्न ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। दसैँ नजिकिँदै गर्दा ग्यास बुलेट र इन्धनको आपूर्ति सहज बनाउन वैकल्पिक मार्गमा रातिको समयमा समेत ट्राफिक व्यवस्थापन भइरहेको विभागले जनाएको छ।

सडक विभागका अनुसार देशभरका प्रभावित राजमार्गमा लेदो हटाउन र पहिरो पन्छाउन १५ भन्दा बढी हेभी इक्विपमेन्ट र ५० भन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारी परिचालन गरिएका छन्।

सडक पूर्वाधारको पूर्ण पुनर्निर्माणमा मात्रै करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

यकिन तथ्यांकका लागि पीडीएनए कुर्नुपर्ने

सरकारले अहिले सार्वजनिक गरेको ७ खर्ब रुपैयाँको क्षति प्रारम्भिक अनुमान मात्रै हो। क्षतिको वास्तविक आकार र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेस्मेन्ट (पीडीएनए) पछि मात्रै यकिन हुने एनडीआरआरएमएका कार्यकारी निर्देशक धर्मराज उप्रेतीले बताए।

‘राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेस्मेन्टले विस्तृत रूपमा कहाँ, कति क्षति भयो र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि कति स्रोत चाहिन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक दिनेछ,’ उनले भने।

पीडीएनएपछि सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, आवासलगायत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको क्षतिको विस्तृत विवरण आउनेछ। त्यसपछि पुनर्निर्माणको प्राथमिकता र लागत निर्धारण गरिनेछ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि सरकारी बजेट, दातृ निकायको सहयोग, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा निजी लगानीलाई समेटेर मिश्रित वित्तीय मोडल अपनाउने तयारी छ।

यसरी भोटेकोशी बाढीले तत्कालीन उद्धार र राहतसँगै नेपालका लागि अब अर्को ठूलो चुनौती थपेको छ—खर्बौंको क्षतिपछि प्रभावित बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् र सार्वजनिक संरचनालाई सुरक्षित र दिगो रूपमा कसरी पुनर्निर्माण गर्ने ?

Originally published on abcnews.com.np.