काठमाडौं । बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा निजी कम्पनीको स्वामित्वमा पुगेको प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ। चौधरी परिवारले प्रवर्द्धन गरेको च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमार्फत सरकारी जग्गा निजी स्वामित्वमा पुगेको यो प्रकरणमा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विनोद चौधरीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

प्राप्त पुराना सरकारी तथा कम्पनीसम्बन्धी कागजातहरूमा च्याम्पियन फुटवेयर स्थापना, बाँसबारीको जग्गा हस्तान्तरण र कम्पनी सञ्चालनको प्रक्रियामा चौधरी परिवारको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ। यद्यपि, यस प्रकरणमा कसको कुन तहको आपराधिक वा कानुनी जिम्मेवारी ठहर हुन्छ भन्ने विषय अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्न बाँकी छ।

प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा विनोद चौधरीका भाइ तथा सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरी पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि विनोदले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो परिवारमाथि राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजिएको दाबी गर्दै बाँसबारीको जग्गा प्रक्रियासम्मत रूपमा खरिद गरिएको बताएका थिए।

जग्गा बिक्रीको सुरुवात कसरी भयो ?

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना आर्थिक समस्यामा परेको अवस्थामा त्यसको जग्गा बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। कागजातअनुसार २०४३ भदौ १३ गते बसेको कारखानाको सञ्चालक समितिको ४०१औँ बैठकले ६ रोपनी जग्गा प्रस्तावित च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई प्रतिरोपनी २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले १५ लाख रुपैयाँमा दिने निर्णय गरेको थियो। तर नगद भुक्तानीको सट्टा कारखानाले च्याम्पियन फुटवेयरको १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका १ हजार ५०० कित्ता सेयर पाउने सम्झौता गरिएको थियो।

त्यही बैठकबाट थप ४ रोपनी जग्गा पनि च्याम्पियन फुटवेयरलाई दिने निर्णय भएको देखिन्छ। त्यसको मूल्य १० लाख रुपैयाँ कायम गरी कारखानाले थप १ हजार कित्ता सेयर पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यसरी कुल १० रोपनी सरकारी जग्गा दिएर च्याम्पियन फुटवेयरको २५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ हजार ५०० कित्ता सेयर बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले पाउने सम्झौता भएको थियो। बाँकी ८ रोपनी जग्गा भने स्थानीय विरोधपछि बिक्रीबाट हटाइएको थियो।

रोचक पक्ष के छ भने जग्गा बिक्रीसम्बन्धी निर्णय हुनुअघि नै प्रस्तावित च्याम्पियन फुटवेयरसँग प्रवर्द्धन सम्झौता भएको कागजातमा देखिन्छ।

कम्पनी दर्ता हुनुअघि नै जग्गा कारोबार

कागजातअनुसार २०४३ भदौ १० गते बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायणसिंह थापा र चौधरी परिवारका तर्फबाट लुनकरणदास चौधरीबीच च्याम्पियन फुटवेयरसम्बन्धी प्रवर्द्धन सम्झौता भएको थियो। त्यसको तीन दिनपछि कारखानाको सञ्चालक समितिले जग्गा हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो।

प्रवर्द्धन सम्झौतामा च्याम्पियन फुटवेयरलाई सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो। कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर लुनकरणदास चौधरी, विनोद चौधरी र उनीहरूले मनोनीत गरेका व्यक्तिको हुने, २५ प्रतिशत सेयर बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको हुने र बाँकी २४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्ने उल्लेख थियो।

तर च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी औपचारिक रूपमा भने २०४३ कात्तिक २७ गते मात्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको देखिन्छ। संस्थापक सेयर सदस्यमा विनोद चौधरी, अरुण चौधरी, लुनकरणदास चौधरी, वसन्त चौधरी, महेशकुमार अग्रवाल, गंगादेवी चौधरी र बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाम थियो।

विनोदलाई नै व्यवस्थापनको जिम्मेवारी

प्रवर्द्धन सम्झौताले विनोद चौधरीलाई प्रस्तावित उद्योगको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका दिएको देखिन्छ।

सम्झौतामा अर्को व्यवस्था नभएसम्म विनोद चौधरीलाई म्यानेजिङ डाइरेक्टर नियुक्त गर्ने र उनले उद्योगको सम्पूर्ण काम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यस समय बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजितनारायणसिंह थापा नै च्याम्पियन फुटवेयरको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनेका थिए। सञ्चालक समितिमा लुनकरणदास, विनोद र अरुण चौधरी पनि थिए।

तर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्ने भनिएको २४ प्रतिशत सेयर निष्कासन भएको प्रमाण फेला नपरेको सामग्रीमा उल्लेख छ। यसले कम्पनीको स्वामित्व संरचनाबारे थप प्रश्न उठाएको छ।

तीन वर्षपछि जुत्ता उत्पादन बन्द

सरकारी जग्गा जुत्ता उत्पादन गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा दिइएको भए पनि च्याम्पियन फुटवेयरले करिब तीन वर्ष मात्र जुत्ता उत्पादन गरेकोविवरण अर्थ मन्त्रालयमा रहेको फाइलबाट देखिएको सामग्रीमा उल्लेख छ।

त्यसपछि उत्पादन बन्द हुँदा सरकारले आफ्नो जग्गा फिर्ता लिन पहल नगरेको दाबी गरिएको छ।

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायणसिंह थापाले पछि च्याम्पियन फुटवेयरले जुत्ता उत्पादन छाडेर सोही जग्गामा स्कुल सञ्चालन गरेकोप्रति आफूलाई दुःख लागेको बताएका थिए। उनले आफ्नो सम्पत्ति कहाँ र कुन अवस्थामा छ भन्ने जानकारी सरकारसँग हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

निजीकरणको प्रक्रियामा फेरि विवाद

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना निजीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि जग्गासहित सम्पत्ति र व्यवसाय बिक्रीका लागि सार्वजनिक सूचना निकालियो।

त्यसमा विनोद चौधरी नेतृत्वको चौधरी ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज (बाँसबारी) सहित विभिन्न पक्षले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर मूल्यांकन समितिले चौधरी समूहको प्रस्तावलाई सुरुमै अयोग्य ठहर गरेको थियो।

समितिको अभिलेखमा चौधरी समूहको प्रस्ताव बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको व्यवसाय वा सम्पत्ति खरिद गर्नेभन्दा च्याम्पियन फुटवेयरमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सेयर खरिदमा केन्द्रित रहेको उल्लेख भएको सामग्रीमा जनाइएको छ।

सरकारी २५ सय कित्ता सेयर कहाँ गयो ?

यो प्रकरणको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको च्याम्पियन फुटवेयरको २ हजार ५०० कित्ता सेयरसँग जोडिएको छ।

२०५१ वैशाख १४ गते निजीकरण समितिको बैठकले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको उक्त सेयर अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

तर त्यसपछि सो निर्णय कार्यान्वयन भएको प्रमाण सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा भेटिन नसकेको सामग्रीमा उल्लेख छ। त्यसको सट्टा २०५२ जेठ १० गते निजीकरण समितिको सातौँ बैठकले बाँसबारीका सरकारी लिक्विडेटरलाई च्याम्पियन फुटवेयरको सेयर बिक्री गर्न आदेश दिने निर्णय गरेको अभिलेख भेटिएको बताइएको छ। उक्त निर्णयको पहिलो पृष्ठ, जहाँ बैठकमा सहभागी अर्थमन्त्री तथा सचिवहरूको नाम र हस्ताक्षर हुने थियो, उपलब्ध नरहेको उल्लेख छ।

त्यसबेला बाँसबारीका सरकारी लिक्विडेटर प्रभुराम भण्डारीले भने आफूलाई सेयर बिक्री गर्न कुनै आदेश नआएको बताएका थिए।

यसैबीच महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेको पत्र भेटिएको र त्यसमा सरकारी सेयर बिक्रीका लागि मन्जुरी दिइएको देखिए पनि उक्त पत्र आधिकारिक हो वा किर्ते भन्ने विषय स्पष्ट हुन नसकेको सामग्रीमा उल्लेख छ।

पब्लिक कम्पनीबाट प्राइभेट लिमिटेड

त्यसपछि २०५४ पुस ४ गते च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको देखिन्छ।

कम्पनी पब्लिकबाट प्राइभेटमा रूपान्तरण हुँदा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाम सेयर सदस्यबाट हटेको थियो। त्यसमा शीला चौधरीको नाम थपिएको देखिन्छ। शीला अरुण चौधरीकी श्रीमती हुन्।

यससँगै सुरुमा सर्वसाधारणलाई दिने भनिएको २४ प्रतिशत सेयरको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठेको छ। सरकारी संस्थाको २५ प्रतिशत सेयर कसरी कम्पनीको स्वामित्व संरचनाबाट हट्यो भन्ने विषय अहिलेको अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पाटो बनेको सामग्रीमा उल्लेख छ।

सरकारी जग्गामा चाँदबाग स्कुल

बाँसबारीको जग्गासँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण कडी चाँदबाग स्कुल हो।

२०५४ सालमै च्याम्पियन फुटवेयर प्राइभेट लिमिटेडमा परिणत भएको वर्ष उक्त स्थानमा चाँदबाग स्कुल सञ्चालनमा आएको थियो। स्कुलको वेबसाइटमा पनि २०५४ सालमा विद्यालय सुरु भएको उल्लेख रहेको सामग्रीमा जनाइएको छ।

चाँदबाग स्कुल सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गर्छ। सामग्रीअनुसार सीजी एजुकेसन चौधरी ग्रुपको ‘सिस्टर अर्गनाइजेसन’का रूपमा रहेको छ।

पछि कम्पनीको नाम परिवर्तन हुँदै सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि राखिएको देखिन्छ। कम्पनीको सञ्चालक संरचनामा अरुण चौधरी, शीला चौधरीसँगै सञ्जय ठाकुर पनि जोडिएका छन्। ठाकुर अरुण चौधरी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक रहेको सीजी होल्डिङ्सका महाप्रबन्धक रहेको सामग्रीमा उल्लेख छ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरमा बुझाइएका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार चाँदबाग स्कुलले सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिलाई भाडा तिर्ने गरेको विवरणसमेत सामग्रीमा उल्लेख छ।

अनुसन्धानको केन्द्रमा विनोदको भूमिका

बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अरुण चौधरी पक्राउ परेपछि विनोद चौधरीले आफ्नो परिवारमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको दाबी गरेका थिए। तर उपलब्ध पुराना कागजातमा च्याम्पियन फुटवेयरको प्रारम्भिक गठनदेखि व्यवस्थापनसम्म विनोदको भूमिका देखिने भएकाले अनुसन्धानमा उनको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको छ।

सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार सीआईबीले सरकारी सेयर तथा च्याम्पियन फुटवेयरको स्वामित्व संरचनासम्बन्धी विषयलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ। यद्यपि विनोद चौधरीको संलग्नता कुन हदसम्म कानुनी रूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने विषय अनुसन्धान र त्यसपछिको न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्रै स्पष्ट हुनेछ।

यसरी हेर्दा बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा प्रकरण केवल जग्गा हस्तान्तरणको विषयमा सीमित छैन। सरकारी जग्गा निजी कम्पनीमा कसरी पुग्यो, सरकारी सेयरको स्वामित्व कसरी हरायो, कम्पनी पब्लिकबाट प्राइभेट कसरी बन्यो र अन्ततः त्यही जग्गामा चाँदबाग स्कुल कसरी सञ्चालनमा आयो भन्ने प्रश्नहरू यस प्रकरणका मुख्य कडी बनेका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.