७ भदौ २०८३, आइतबार
काठमाडौं २ भदौ । राष्ट्रिय योजना आयोगले माघ मसान्तसम्ममा बजेटको पूर्वअनुमान गर्नुपर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकले पूर्वअनुमानको समयसीमा बढाउने प्रस्ताव गरेको हो। हालको व्यवस्थाअनुसार माघ मसान्तसम्म मन्त्रालय, आयोग तथा निकायमा माघ मसान्तसम्म ...
