काठमाडौं। नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको झण्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय, परिपूरण र मेलमिलापको प्रत्याभूति गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष भने निरन्तर कमजोर बनेको छ।

२०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि गठन गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पटक–पटक गठन र विघटन भए पनि कुनै पनि पीडकविरुद्ध अभियोजन हुन सकेको छैन। आयोगहरूले हजारौं उजुरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाए पनि न्यायिक निष्कर्षमा पुग्न असफल भएका छन्।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार २८८ उजुरी र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ७९ हजार ५४३ उजुरी दर्ता भएका छन्। केही पीडितलाई राहत र परिपूरणका लागि सिफारिस गरिए पनि अधिकांशले अझै न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।

२०७१ मा बनेको ऐनलाई २०८१ मा संशोधन गरेर मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलाप वा आममाफी नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले ऐनलाई थप पीडितमैत्री बनाएको विश्लेषण गरिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायमा निरन्तर भइरहेको ढिलाइले पीडितमा राज्यप्रति निराशा र अविश्वास बढ्न सक्छ। त्यसले सामाजिक मेलमिलाप कमजोर पार्नुका साथै भविष्यमा द्वन्द्व दोहोरिने जोखिमसमेत बढाउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, ह्युमन राइट्स वाचलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निरन्तर निगरानी गर्दै आएका छन्। दण्डहीनता कायम रहे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि प्रभावित हुन सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

अब गठन हुने नयाँ आयोगलाई निष्पक्ष, सक्षम र विश्वासयोग्य बनाउँदै पीडितलाई न्याय दिलाउने तथा गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारमाथि रहेको सरोकारवालाहरूको धारणा छ। साथै, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनबाहेकका घटनामा सत्य, मेलमिलाप र पुनर्स्थापनामूलक न्यायलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.