काठमाडौं । नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (PSO) संस्थाहरूको ग्राहक पहिचान (Know Your Customer–KYC) प्रणालीमै कमजोरी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गरेको स्थलगत निरीक्षणमा धेरै संस्थाले ग्राहकको केवाईसी विवरण पूर्ण रूपमा प्रमाणीकरण नगरी सेवा उपलब्ध गराइरहेको पाइएको हो। केन्द्रीय बैंकले यस्तो अवस्था मनी लन्डरिङ, साइबर ठगी र वित्तीय अपराधको जोखिम बढाउने विषयका रूपमा औंल्याएको छ।

यो विवरण राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘Payment Systems Oversight Report 2024/25’ मा उल्लेख गरिएको छ।

१६ संस्थाको स्थलगत निरीक्षण, एकमा विशेष अनुगमन

प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा:

• १६ वटा इजाजतप्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको स्थलगत निरीक्षण,
• आईएमई डिजिटल सोलुसनमा विशेष निरीक्षण,
• तथा ६ वटा बैंकको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (RTGS) प्रणालीको अनुगमन गरेको थियो।

निरीक्षणमा परेका संस्थामध्ये प्रमुख रूपमा:

• गेटवे पेमेन्ट सर्भिस,
• फोनपे,
• स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजीज,
• खल्ती,
• ईसेवा,
• विपे,
• नेपाल डिजिटल पेमेन्ट,
• आईक्यास,
• फोकसवन पेमेन्ट,
• लेनदेन सेवा,
• फिनटेक इन्टरनेसनल,
• डीजी पे,
• नेपाल पेटाइम,
• सिटी वालेट,
• छिटो पैसा लगायत रहेका छन्।

ग्राहक पहिचान प्रणालीमै कमजोरी

राष्ट्र बैंकको निरीक्षणमा सबैभन्दा गम्भीर विषय ग्राहक विवरण प्रमाणीकरण (KYC Verification) मा कमजोरी देखिएको हो।

डिजिटल वालेट वा भुक्तानी सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकको परिचय, विवरण र कागजात पूर्ण रूपमा प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि केही संस्थाले प्रभावकारी रूपमा यसको कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो कमजोरीले:

• सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering),
• साइबर ठगी,
• वित्तीय अपराध,
• तथा डिजिटल वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वासमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनमा पनि सुधार आवश्यक

प्रतिवेदनले धेरै संस्थामा:

• सुशासन (Corporate Governance),
• आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली,
• सञ्चालन प्रक्रिया,
• जोखिम व्यवस्थापन,
• तथा नियामकीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ।

निरीक्षणका क्रममा राष्ट्र बैंकले:

• प्रणालीगत जोखिम (Systemic Risk),
• सञ्चालन जोखिम (Operational Risk),
• फर्स्यौट (Settlement) जोखिम,
• तथा तरलता (Liquidity) जोखिमको पनि मूल्यांकन गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकको निष्कर्षअनुसार डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तारसँगै संस्थाहरूले नियामकीय अनुपालन र जोखिम नियन्त्रण प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

आरटीजीएस प्रणाली पनि परीक्षणमा

राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेट र भुक्तानी सेवा प्रदायकसँगै रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (RTGS) प्रणाली सञ्चालन गर्ने बैंकहरूको पनि निरीक्षण गरेको छ।

अनुगमनमा परेका बैंकहरूमा:

• हिमालयन बैंक,
• एनआईसी एशिया बैंक,
• नेपाल एसबीआई बैंक,
• सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक,
• गोर्खाज फाइनान्स,
• तथा साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन्।

यसबाट केन्द्रीय बैंकले सम्पूर्ण डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधारको सुरक्षा, विश्वसनीयता र नियामकीय अनुपालनलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट भएको छ।

डिजिटल कारोबार बढ्दै, नियमन पनि कडा

नेपालमा डिजिटल वालेट, मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी र अनलाइन कारोबार तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई केवाईसी प्रमाणीकरण, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र नियामकीय पालनामा थप कडाइ गर्न स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

डिजिटल वित्तीय प्रणालीप्रति उपभोक्ताको विश्वास कायम राख्न ग्राहकको पहिचान प्रणालीलाई विश्वसनीय, सुरक्षित र पूर्ण रूपमा प्रमाणित बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

Originally published on abcnews.com.np.