काठमाडौँ । भारतको सेन्टर मोटर भेहिकल रुल्स टेक्निकल स्ट्याण्डिङ कमिटीका अध्यक्ष डा. बलराज भनोटले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रयोग बढ्दै गएकाले ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले प्रयोग भइसकेका ब्याट्री संकलन, पुनः प्रयोग तथा रिसाइक्लिङका लागि कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको औंल्याए।

शुक्रबार नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको ‘ब्याट्री रिसाइक्लिङ र इन्धनमा इथानोल मिश्रण’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै डा. भनोटले लिथियम ब्याट्रीको औसत आयु ८ देखि १० वर्ष हुने बताए। उनका अनुसार नेपालमा अबको ४–५ वर्षपछि ठूलो संख्यामा ब्याट्री प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले अहिलेबाटै आवश्यक नीति र पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

ईपीआर लागू गर्न सुझाव

डा. भनोटले ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) नीति लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सवारी साधन वा ब्याट्री आयातकर्ता, बिक्रेता तथा डिलरलाई पुराना ब्याट्री संकलन गर्ने कानुनी जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनले बताए।

ग्राहकले नयाँ ब्याट्री खरिद गर्दा पुरानो ब्याट्री अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सके संकलन प्रणाली प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।

रिसाइक्लिङ प्लान्ट र स्क्र्याप नीति

संकलित ब्याट्रीलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकृत रिसाइक्लिङ प्लान्टमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने डा. भनोटले बताए। नेपालमा पर्याप्त रिसाइक्लिङ प्लान्ट स्थापना गर्न तत्काल सम्भव नभए भारत वा चीनका प्लान्टसँग सहकार्य गरी पुराना ब्याट्री निर्यात गर्ने विकल्प अपनाउन सकिने उनले सुझाव दिए।

यस्तै, पुराना सवारी साधनलाई निश्चित मापदण्ड र परीक्षणका आधारमा मात्रै ‘जीवनको अन्त्य’ घोषणा गरी स्क्र्याप गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।

भारतमा व्यावसायिक सवारी साधनका लागि वार्षिक ‘फिटनेस सर्टिफिकेट’ अनिवार्य रहेको र ५०० भन्दा बढी अटोमेटेड टेस्टिङ सेन्टरमार्फत सवारी साधनको अवस्था परीक्षण भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए।

इथानोल मिश्रणमा सावधानी अपनाउन सुझाव

डा. भनोटले नेपालमा पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने नीति अघि बढाउँदा सुरुमा कम प्रतिशतबाट थाल्नुपर्ने सुझाव दिए। उनका अनुसार भारतले सन् २००६ मा ५ प्रतिशत इथानोल मिश्रणबाट सुरुवात गरेको थियो। सन् २०१० मा १० प्रतिशत हुँदै अहिले २० प्रतिशत (ई–२०) सम्म पुगेको उनले जानकारी दिए।

तर, इथानोलको मात्रा तीव्र रूपमा बढाउँदा पुराना सवारी साधन तथा इन्धन आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आउन सक्ने उनले चेतावनी दिए। विशेषगरी पुराना गाडीका इन्जिन तथा रबर र इलास्टिक पार्टपुर्जा उच्च इथानोलयुक्त इन्धनका लागि उपयुक्त नहुन सक्ने उनको भनाइ छ।

यसबाट इन्धन चुहावट, गाडी स्टार्ट हुन कठिनाइ तथा माइलेज ५–६ प्रतिशतसम्म घट्ने समस्या आउन सक्ने उनले बताए।

इथानोलले हावा तथा वातावरणबाट पानी सोस्ने भएकाले पेट्रोल पम्पका भूमिगत ट्यांकीमा पानी मिसिएमा ‘फेज सेपरेसन’ भएर पेट्रोल र इथानोल छुट्टिन सक्ने जोखिमसमेत रहेको उनले उल्लेख गरे।

प्राविधिक पूर्वाधारमा जोड

इथानोल र पानीको मिश्रण ट्यांकीको तल्लो भागमा जम्मा हुँदा सवारी साधनमा गुणस्तरीय इन्धनको सट्टा दूषित मिश्रण पुग्न सक्ने जोखिम रहेको डा. भनोटले बताए।

त्यसैले नेपालले भविष्यमा इन्धनमा इथानोल मिश्रण वा जैविक इन्धनसम्बन्धी नीति बनाउँदा भारतको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने उनको सुझाव छ। इन्धनको गुणस्तर कायम राख्न आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै नेपाली बजारमा सञ्चालन भइरहेका सवारी साधन इथानोल मिश्रित इन्धनका लागि कत्तिको अनुकूल छन् भन्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर नीति बनाउनुपर्ने उनले बताए।

Originally published on abcnews.com.np.