काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै मतदाताले फिर्ता बोलाउन सक्ने अवधारणा ‘राइट टु रिकल’ (Right to Recall) सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ।

पार्टीले पूर्वसचिव विपिन पौडेललाई समितिको संयोजक तोकेको छ। समितिमा कानूनविद योगेश भट्टराई, सामाजिक अभियन्ता नविना गुरुङ, राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर तथा अधिवक्ता सुजन अधिकारी सदस्य रहेका छन्।

समितिले ‘राइट टु रिकल’को कानुनी सम्भावना, संवैधानिक पक्ष, कार्यान्वयन प्रक्रिया, व्यावहारिक चुनौती र सम्भावित प्रभावबारे अध्ययन गर्ने बताइएको छ।

तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन

रास्वपाका अनुसार पौडेल नेतृत्वको समितिले आगामी तीन महिनाभित्र अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी विधायी प्रस्ताव तथा आवश्यक नीतिगत अवधारणा तयार गर्ने योजना बनाएको छ।

रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै जनप्रतिनिधिलाई थप जवाफदेही बनाउन ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान पार्टीले औपचारिक रूपमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो।

जनप्रतिनिधिलाई बीचमै फिर्ता बोलाउने अवधारणा

‘राइट टु रिकल’ भन्नाले निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मतदाताले आफूले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचनअघि नै पदबाट हटाउन वा फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार बुझिन्छ।

पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेले यस अवधारणामार्फत जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने उद्देश्य रहेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले लेखेका छन्, “हामी जनतालाई अधिकार दिँदै जनप्रतिनिधिहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन चाहन्छौं।”

उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले सुशासन, पारदर्शिता र जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्व बढाउन सहयोग पुग्न सक्छ।

कानुनदेखि कार्यान्वयनसम्मको अध्ययन

समितिले नेपालमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न विद्यमान संविधान र कानुनमा कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रक्रिया कति जटिल हुन सक्छ तथा यसको दुरुपयोग रोक्न कस्ता मापदण्ड आवश्यक पर्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ।

साथै, अन्य देशमा ‘राइट टु रिकल’ प्रणाली कसरी अभ्यास भइरहेको छ, त्यसबाट नेपालले के सिक्न सक्छ र नेपालको राजनीतिक तथा निर्वाचन प्रणालीमा यो व्यवस्था कत्तिको उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषय पनि अध्ययनको दायरामा रहनेछ।

समिति संयोजक पौडेलले आफूहरूलाई दिइएको जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार समितिका सदस्यहरूको कानुनी, सामाजिक र राजनीतिक अनुभवलाई उपयोग गर्दै विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।

यससँगै रास्वपाले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतामध्ये चर्चित ‘राइट टु रिकल’को अवधारणालाई नीतिगत बहसबाट कानुनी प्रस्तावको चरणतर्फ लैजाने प्रयास थालेको देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.