काठमाडौँ । बाराको तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जबरजस्ती करणीपछि हत्या प्रकरणले नेपालमा साना बालिकामाथि हुने यौन हिंसा, अपराध अनुसन्धानको प्रभावकारिता र विद्यमान कानुनी सजायको पर्याप्ततामाथि पुनः गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पछिल्ला वर्षका तथ्यांकले १० वर्षमुनिका बालिकासमेत यौन हिंसाको सिकार भइरहेका देखाउँछन् भने करणीपछि हत्या हुने घटनाले समाजमा बालबालिकाको सुरक्षालाई लिएर थप चिन्ता बढाएको छ।

बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा भदौ २ गते भएको घटनामा तीन वर्षीया गरिमाको शव क्षतविक्षत अवस्थामा फेला परेको थियो। घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको र हालसम्म नौ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

ग्राफले देखाएको मुख्य तथ्य: २०७७ देखि २०८० सम्म घटना घट्दो क्रममा देखिए पनि २०८१ मा पुनः वृद्धि भएको छ। पाँच वर्षमा पनि प्रत्येक वर्ष सयौँ १० वर्षमुनिका बालिका यौन हिंसाको सिकार हुनु बालसुरक्षाको गम्भीर संकटतर्फ संकेत गर्छ।

गरिमामाथि भएको घटना केवल एउटा आपराधिक घटनामा सीमित छैन। यसले तीनवटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—साना बालबालिका किन निरन्तर यौन हिंसाको निशाना बनिरहेका छन्, पीडकलाई रोक्ने सामाजिक र कानुनी संयन्त्र कति प्रभावकारी छ, र यस्ता जघन्य अपराधमा अहिलेको कानुनी सजाय पर्याप्त छ कि छैन?

पीडित परिवारले समेत घटनापछि यस्ता अपराधमा कानुन अझ कडा बनाउन माग गरेका छन्। यसैबीच कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विद्यमान कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरवलोकनका लागि सुझाव तयार गर्ने उद्देश्यले सात सदस्यीय ‘न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गरेको छ।

पाँच वर्षमा हजारौँ बालिका हिंसाको सिकार

नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी तथ्यांकले समस्या कुनै एक जिल्लामा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ। उपलब्ध विवरणअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा १० वर्षमुनिका सयौँ बालिका प्रत्येक वर्ष जबरजस्ती करणीको सिकार बनेका छन्।

तथ्यांकअनुसार २०८१ सालमा १० वर्षमुनिका ३७६, २०८० मा ३५१, २०७९ मा ३७५, २०७८ मा ४२२ र २०७७ मा ४६४ बालिका यौन हिंसाको सिकार बनेका थिए।

यी तथ्यांकले एउटा असहज यथार्थ देखाउँछन्—बालिकाको उमेर घट्दै जाँदा उनीहरूको सुरक्षा बढ्नुपर्ने हो, तर अपराधीको हिंसाबाट अत्यन्तै साना बालबालिका पनि सुरक्षित हुन सकेका छैनन्।

पछिल्ला वर्षमा बलात्कारपछि हत्या भएका घटनासमेत निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन्। प्रहरीको तथ्यांकअनुसार विभिन्न उमेर समूहका बालिका तथा युवतीमाथि जबरजस्ती करणीपछि हत्या भएका घटनाहरू दर्ता भएका छन्। यसले यौन हिंसालाई केवल व्यक्तिगत अपराधका रूपमा होइन, गम्भीर सामाजिक तथा संरचनात्मक समस्याका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

कानुन कडा बनाउने माग, तर कार्यान्वयनको प्रश्न पनि

यस्ता घटना सार्वजनिक भएपछि प्रायः कानुनमा मृत्युदण्ड वा अझ कठोर सजायको माग उठ्ने गरेको छ। तर कानुनविद् र अधिकारकर्मीहरूले सजायको कठोरता मात्र होइन, अपराध रोकथाम, अनुसन्धान र न्याय सम्पादनको प्रभावकारितामाथि पनि ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।

प्रहरी अनुसन्धान कमजोर हुनु, प्रमाण संकलनमा समस्या देखिनु, पीडित परिवारले न्याय प्रक्रियामा लामो समय पर्खनु तथा मुद्दा किनारा लाग्न ढिलाइ हुनुजस्ता विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

अर्थात् प्रश्न केवल ‘सजाय कति वर्षको?’ भन्ने मात्र होइन, ‘अपराधी पक्राउ पर्छ कि पर्दैन, अनुसन्धान वैज्ञानिक हुन्छ कि हुँदैन र पीडितले समयमै न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन्?’ भन्ने पनि हो।

यदि कानुन कडा भए पनि अपराधी पक्राउ नपर्ने, प्रमाण नष्ट हुने वा मुद्दा वर्षौंसम्म अदालतमा अल्झिने अवस्था रह्यो भने कठोर कानुनी प्रावधानले अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन।

परिवार, विद्यालय र समुदायको भूमिका

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले बाराको घटनालाई समाजमा बढ्दो असंवेदनशीलता र जवाफदेहिताको संकटसँग जोडेर हेर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार यस्ता घटनामा सरकार वा प्रहरी प्रशासन मात्र होइन, परिवार र समुदाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ।

बालबालिका अधिकांश समय परिवार, विद्यालय र समुदायको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूको सुरक्षा प्रणाली पनि यही तहबाट सुरु हुनुपर्ने देखिन्छ।

विद्यालयमा बालबालिकालाई उमेरअनुकूल सुरक्षा शिक्षा, असुरक्षित व्यवहार पहिचान गर्ने क्षमता र आवश्यक परेमा सहयोग माग्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। अभिभावक र शिक्षकले पनि बालबालिकाको व्यवहारमा आएको अस्वाभाविक परिवर्तनलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

डिजिटल संसारको चुनौती

पछिल्ला वर्षमा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको व्यापक विस्तारसँगै बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी चुनौती पनि बदलिएको छ। अश्लील तथा हिंसात्मक सामग्रीमा सहज पहुँच, डिजिटल माध्यममार्फत हुने शोषण र यौन हिंसालाई सामान्यीकरण गर्ने सामग्रीको प्रभावबारे चिन्ता बढ्दै गएको छ।

तर डिजिटल सामग्रीलाई मात्र यस्ता अपराधको एकमात्र कारण मान्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। यौन हिंसाको जरा लैङ्गिक असमानता, शक्ति सम्बन्ध, सामाजिक मौनता, दण्डहीनता र अपराध रोक्न असफल संस्थागत संरचनासँग पनि जोडिएको हुन्छ। त्यसैले समाधान पनि बहुआयामिक हुनुपर्ने देखिन्छ।

बाराकी तीन वर्षीया गरिमाको हत्या प्रकरणको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो। दोषी पहिचान गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नु राज्यको तत्काल जिम्मेवारी हो।

तर यो घटनापछि उठेको बहस त्यतिमै सीमित हुनु हुँदैन।

हरेक पटक यस्ता घटना भएपछि केही दिनसम्म आक्रोश व्यक्त हुने, कठोर सजायको माग उठ्ने र समय बित्दै जाँदा बहस सेलाउने पुरानै चक्र दोहोरिनु हुँदैन। तथ्यांकले देखाएको समस्या एक-दुई घटनाको परिणाम होइन; यो बालबालिकाको सुरक्षासँग जोडिएको निरन्तर संकट हो।

कानुनको पुनरवलोकनसँगै प्रभावकारी अनुसन्धान, छिटो न्याय प्रक्रिया, अपराधीमाथि निश्चित कारबाही, विद्यालय र समुदायस्तरमा सुरक्षा शिक्षा तथा डिजिटल वातावरणको जिम्मेवार व्यवस्थापनलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

तीन वर्षीया गरिमाको हत्या अब अर्को एउटा प्रहरी तथ्यांकमा मात्र सीमित हुन्छ कि यसले नेपालमा बालबालिकाको सुरक्षा र यौन हिंसाविरुद्धको कानुनी तथा सामाजिक संरचना पुनर्विचार गर्ने मोड बन्छ—त्यसको उत्तर राज्यको आगामी कदमले दिनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.