हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा नेकपा, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बीच सरकार गठन तथा सञ्चालनका विषयमा लिखित समझदारी भएको छ।

मंगलबार भएको समझदारीमा सरकार सञ्चालन, मन्त्रालय बाँडफाँट, सभामुख चयन तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रमलगायत विषय समेटिएका छन्।

समझदारीअनुसार बागमती प्रदेश सरकारमा हाल कायम आठवटा मन्त्रालयको संख्या नबढाउने सहमति भएको छ। मन्त्रालयको बाँडफाँट सत्ता साझेदार दलहरूको दलीय हैसियतका आधारमा गरिनेछ। प्रदेशसभामा रिक्त रहेको सभामुख पद नेकपाबाट निर्वाचित गर्ने सहमति पनि भएको छ।

सात दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम

तीन दलले सरकार सञ्चालनका लागि सात सदस्यीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम समिति गठन गर्ने भएका छन्। समितिले आगामी सात दिनभित्र सरकार सञ्चालनसम्बन्धी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सार्वजनिक गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ।

समितिमा नेकपाबाट रत्न ढकाल, उर्मिला लामा र लक्ष्मण लम्साल, एमालेबाट डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा र केशवप्रसाद पोखरेल तथा राप्रपाबाट राजेन्द्र प्रजापती र नुरज बज्राचार्य रहेका छन्।

नेकपाको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन संयन्त्र

समझदारीअनुसार सरकार सञ्चालनका लागि सुरुमा नेकपाको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन गरिनेछ। उक्त संयन्त्रले सरकार सञ्चालनका विषयमा आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा समन्वय गर्नेछ।

मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागितासहित समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सहमति पनि भएको छ। मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्रीपछि नेकपाको प्रतिनिधि र त्यसपछि राप्रपाको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।

चार नेताको नाम उल्लेख

समझदारीपत्रमा नेकपाका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा तथा मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको नाम उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि एमाले, नेकपा र राप्रपाको समर्थनमा एमालेका किरण थापा मगर बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तीन दलका ६३ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा उनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो।

विश्वासको मत लिने तयारी

तीन दलबीच लिखित समझदारी भएसँगै सरकार सञ्चालनमा देखिएको असमझदारीलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भएको छ।

समझदारीपछि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनको वातावरण बनेको छ। मंगलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय गरिएको छ।

गठबन्धनका तीन दलबीच भएको समझदारीले मन्त्रालय संख्या, सत्ता साझेदारी र प्रदेशसभाको नेतृत्वसम्बन्धी विषयमा स्पष्ट आधार तय गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.