काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अवकाश दिने प्रस्तावले निजामती प्रशासनमा बहस चर्किएको छ। प्रस्ताव कार्यान्वयन भए ठूलो संख्यामा कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिने र त्यसले बढुवा, प्रशासनिक पुस्तान्तरण, संस्थागत अनुभव, पेन्सन दायित्व तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने देखिएको छ।

प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोको तथ्यांकअनुसार हाल निजामती सेवामा ५५ वर्षभन्दा बढी उमेरका करिब ४ हजार १३५ र ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका करिब ३ हजार ३०४ कर्मचारी छन्। उमेर र सेवा अवधि दुवै मापदण्डमा पर्ने कर्मचारीको संख्या १ हजार ९५७ रहेको छ।

प्रारम्भिक छलफलमा भने प्रस्ताव कार्यान्वयन भए ८ हजारदेखि १० हजारसम्म कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने अनुमानसमेत सार्वजनिक भएको छ। अन्तिम संख्या भने ऐनको स्वरूप, सेवा अवधि गणनाको विधि र कर्मचारी किताबखानाबाट हुने प्रमाणीकरणपछि मात्र यकिन हुने बताइएको छ।

तल्लो तहदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्म असर

प्रस्तावको प्रभाव राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीमा बढी पर्ने देखिएको छ। ५५ वर्षभन्दा माथिका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी २ हजार १५४ छन् भने ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका १ हजार ९४७ जना छन्। दुवै मापदण्डमा पर्ने कर्मचारी १ हजार ६० जना छन्।

राजपत्र तृतीय श्रेणीमा ५५ वर्षभन्दा माथिका ५६० र ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका ३६३ जना छन्। राजपत्र द्वितीय श्रेणीमा क्रमशः ५०१ र २५९ तथा प्रथम श्रेणीमा १८० र ८८ जना रहेका छन्। विशिष्ट श्रेणीका पनि ३२ कर्मचारी ५५ वर्षभन्दा माथि छन् भने २० जनाले ३० वर्ष सेवा पूरा गरिसकेका छन्।

यसले प्रस्तावको असर तल्लो तहमा मात्र नभई प्रशासनको नेतृत्व तहसम्म पुग्न सक्ने संकेत गरेको छ।

सचिवदेखि सहसचिवसम्म नेतृत्वमा ‘भ्याकुम’को चिन्ता

प्रशासनिक वृत्तमा प्रस्तावप्रति उठेको प्रमुख चिन्ता भनेको अनुभवी कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदा नेतृत्व र संस्थागत स्मृतिमा आउन सक्ने रिक्तता हो।

संघीयता कार्यान्वयनपछि सचिव र सहसचिव तहले नीति निर्माण, अन्तरसरकारी समन्वय, कानुन कार्यान्वयन तथा विकास प्रशासनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। यस्ता तहमा रहेका अनुभवी कर्मचारी ठूलो संख्यामा एकैपटक बाहिरिँदा मन्त्रालय तथा विभागको निर्णय प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने पूर्वप्रशासकहरूको चिन्ता छ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले कर्मचारीले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा कायम रहेको कानुनका आधारमा आफ्नो सेवा अवधि र अवकाश योजना बनाउने भएकाले बीचमा नियम परिवर्तन गर्दा अनिश्चितता सिर्जना हुने बताएका छन्।

उनले बाध्यकारी अवकाशभन्दा अतिरिक्त सुविधा दिएर स्वैच्छिक अवकाशको ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ मोडेल व्यवहारिक विकल्प हुन सक्ने धारणा राखेका छन्।

नयाँ पुस्तालाई अवसर कि अनुभवको क्षति?

प्रस्तावका पक्षधरहरूले भने यसलाई पुस्तान्तरण र वृत्ति विकासको अवसरका रूपमा हेरेका छन्। लामो समयदेखि बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका कर्मचारीका लागि ठूलो संख्यामा पद रिक्त हुँदा नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खुल्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

तर आलोचकहरूका अनुसार पद रिक्त हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। नयाँ नेतृत्वसँग संस्थागत अनुभव, कानुनी ज्ञान, अन्तरमन्त्रालय समन्वय तथा नीति कार्यान्वयनको व्यावहारिक क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले एकैपटक व्यापक अवकाश दिनुभन्दा चरणबद्ध व्यवस्थापन उपयुक्त हुन सक्ने सुझाव दिइएको छ।

पेन्सनको दायित्व बढ्ने चिन्ता

प्रस्तावसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न राज्यको वित्तीय दायित्व हो।

पूर्वसामान्य प्रशासन सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाका अनुसार ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिँदा राज्यको पेन्सन, उपदान तथा अन्य निवृत्तिभरणसम्बन्धी दायित्व बढ्न सक्छ। कर्मचारी संख्या घटाउने उद्देश्य भए पनि तत्कालै सरकारी खर्च घट्ने सुनिश्चितता नहुने उनको विश्लेषण छ।

त्यसैले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणमार्फत कुन निकायमा कति कर्मचारी आवश्यक छन् भन्ने यकिन गरेर मात्र कर्मचारी व्यवस्थापनको निर्णय लिनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।

कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि अहिले बहसमा आएको विकल्प हो—‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’, अर्थात् अतिरिक्त सुविधा वा आर्थिक प्रोत्साहन दिएर स्वैच्छिक रूपमा अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने व्यवस्था।

यसले कर्मचारीलाई स्वयं निर्णय गर्ने अवसर दिने भएकाले कानुनी तथा प्रशासनिक विवाद कम गर्न सक्ने तर्क गरिएको छ। तर आकर्षक प्याकेज ल्याउँदा अनुभवी र दक्ष कर्मचारी नै ठूलो संख्यामा सेवाबाट बाहिरिने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको प्रशासनिक वृत्तको विश्लेषण छ।

२०४९ सालको निर्णयसँग तुलना

नेपालमा ३० वर्ष सेवा अवधिका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापनको बहस नयाँ भने होइन। २०४९ सालमा तत्कालीन सरकारले अवकाश उमेर ६० बाट ५८ वर्षमा झार्दै ३० वर्ष सेवा अवधिको मापदण्ड लागू गर्दा करिब तीन हजार कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा परेका थिए।

तर अहिलेको परिस्थिति भने संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले विगतभन्दा फरक छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक संरचना अझै संस्थागत हुने क्रममा रहेकाले अहिले ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा यसको प्रभाव थप फराकिलो हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

मस्यौदामा कार्यकारी प्रकृतिका पदमा बाह्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्थाबारे समेत चर्चा भइरहेको छ। यसले सचिव वा महानिर्देशकजस्ता पदमा बाह्य विज्ञ ल्याउने बाटो खुल्न सक्ने आशंका गरिएको छ।

पूर्वसामान्य प्रशासन सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले निजामती सेवा अनुभव बटुल्दै माथिल्लो तहमा पुग्ने संरचना भएकाले बाह्य व्यक्तिको नियुक्तिले प्रशासनिक चेन अफ कमान्ड, निर्णय प्रक्रिया र नीति कार्यान्वयनमा असर पार्न सक्ने बताएका छन्।

यद्यपि विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने सीमित क्षेत्रमा स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी छनोट प्रक्रियासहित बाह्य विज्ञ ल्याउने व्यवस्था उपयोगी हुन सक्ने अर्को धारणा पनि छ।

ऐनले आगामी दशकको प्रशासन निर्धारण गर्ने

संघीय निजामती सेवा ऐन संघीयता कार्यान्वयनपछि कर्मचारी समायोजन, वृत्ति विकास, सेवा सर्त, नेतृत्व विकास र प्रशासनिक उत्तरदायित्व व्यवस्थित गर्ने महत्वपूर्ण कानुनका रूपमा हेरिएको छ।

त्यसैले अहिलेको बहस केवल ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधिमा सीमित छैन। यसले नेपालको प्रशासनमा पुस्तान्तरण कसरी गर्ने, अनुभवी जनशक्ति कसरी जोगाउने, बढुवाको बाटो कसरी खुलाउने र राज्यको खर्च कसरी सन्तुलित गर्ने भन्ने दीर्घकालीन प्रश्न उठाएको छ।

अब प्रस्तावित व्यवस्था कानुन मन्त्रालयको राय, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, लोक सेवा आयोगको सुझाव र अन्ततः संसद्को प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेछ। ऐनको अन्तिम स्वरूपमा अहिले चर्चामा रहेका प्रावधान यथावत् रहने वा संशोधन हुने भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—संघीय निजामती सेवा ऐनले नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई आगामी दशकसम्म प्रभाव पार्नेछ, र ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधिमा अवकाश दिने प्रस्ताव त्यस बहसको केन्द्रमा रहनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.